गिरिराज बाँस्कोटा/विनाेद सुवेदी
विराटनगर - बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै राजेगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरू गरिएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न स्थानीय तहमा चटारो सुरू भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बा“की हुँदा आएको बजेट खर्च गर्न चटारो सुरू भएको हो।

सरकारले फागुन अन्तिम साता प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहहरूमा रोजगार संयोजक पठाएको थियो। रोजगार संयोजक आए पनि बस्ने कोठा र कुर्सी–टेबल समेत नभएको विराटनगर महानगरपालिकाका रोजगार संयोजक दिनेशप्रसाद साहले बताए। कोठा, कुर्सी–टेबललगायत भौतिक सामग्री र कोठामा टेलिफोन नहुँदा समस्या भइरहेको साह बताउँछन्। 

रोजगार संयोजक नियुक्त भएपछि सुरू भएको बेरोजगार सूचीकरणको फर्म भर्ने काम भने सम्पन्न भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहको  वडा कार्यलयमार्फत फर्म संकलन गरिएको थियो। वडाहरूले फर्म संकलन गरेर पठाएपछि रोजगार कार्यक्रममा सहभागि हुन फारम भर्नेको सूची तयार पारिएको छ। तर, उनीहरूलाई के काम लगाउने भन्नेमा अझै पनि स्थानीय तह  र रोजगार संयोजकहरू अलमलमा छन्। स्थानीय तहस“गको सहकार्यमा तय भएका कतिपय कार्यक्रममा काम लगाउन मुस्किल भएको संयोजक साह बताउ“छन्। उनले भने, ‘विकास निर्माणका काम गर्न बोलाउ“दा आउनै मान्दैनन्।’

सबैको चाहना अफिसियल कामकै हुने गरेको उनी बताउँछन्। विराटनगर महानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन एक हजार चार सय ६५ जनाले फारम भरेका छन्। फारम भर्नेको संख्या धेरै भए पनि विकास निर्माणका काम गर्न चाहनेको संख्या एकदमै न्यून रहेको साहले बताए। विराटनगर महानगरपालिकास्थित जतुवाको फोहोर प्रशोधन केन्द्र परिसरमा बृक्षारोपण गर्न २० जनालाई काम लगाइएको छ। ‘एक सय ५० जनालाई बोलाउ“दा बल्लतल्ल २० जना काममा आउन राजी भए,’ उनले भने।  यस्तै, ढल जडानका लागि डाटा संकलनमा १५ जनालाई काममा लगाइएको साहले जानकारी दिए। हालसम्म ३५ जनालाई काममा लगाइएको र थप ९५ जनालाई काममा लगाउने तयारी विराटनगर महानगरमा गरिएको छ।

१९ वडामा राजस्व संकलनका लागि हरेक वडामा पाँचजनाको दरले काममा लगाउने तयारी भइरहेको छ। तर, काम गर्ने मानिस जुटाउन भने निकै समस्या परेको उनी बताउ“छन्। विराटनगर महानगरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनेलाई दैनिक पाँच सय १७ रुपैया“का दरले पारिश्रमिक दिइएको साहले बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम  सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैया“ बजेट संघीय सरकारले पठाएको छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पठाएको रकम खर्च गर्नसमेत गाह्रो भइरहेको उनको भनाइ छ।

उता, पाँचथरमा चालु आर्थिक वर्ष सकिने मिति नजिकिँदै गर्दा बल्ल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सामुदायिक आयोजना छान्ने काम भइरहेको छ। यहाँका स्थानीय तहहरु यतिबेला आयोजना छान्ने काममा व्यस्त छन्। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा आएको बजेट सफल कार्यान्वयन हुनेमा स्थानीय स्तरमै शंका उत्पन्न भएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यहाँका दुई स्थानीय तह बाहेकमा रोजगार संयोजक छैनन्।

बजेट आइहाल्यो भन्ने कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले प्रयास थालेका छन्। ढिला गरी बजेट आएकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने स्थानीय तहका अधिकारीको भनाइ छ। एक नगरपालिकासहित आठ स्थानीय तह भएको जिल्लामा एक करोड ८१ लाख बजेट  आएको छ। बाँकी ३० दिनमा यो बजेट श्रमदानका माध्यमबाट सक्नु पर्नेछ। बर्खामा ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना’ कार्यान्वयन गर्न   खोजिएको छ। कुल बजेटको ७० प्रतिशत श्रमिकलाई ज्याला दिनुपर्ने र बढीमा पाँच लाखको आयोजना बनाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ।

तर, अझै पनि यहाँका स्थानीय तहले केकेमा खर्च गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनन्। आयोजना प्रस्तावका लागि वडाबाट विवरण लिने काम भइरहेको बताइएको छ। योजना छान्ने, इस्टिमेट गर्ने कामनै बाँकी छ। मेसिनले काम गरेर श्रमीकले गरेको देखाउने त होइनन् भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणको छ।

यहाँको मिक्लाजुङ गाँउपालिकाले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा आएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरुण राईले जानकारी दिए। ‘अरु बजेट सम्पन्न गर्न बाँकी नै। यतिबेला आएका योजना छानेर काम गर्न नसकिने भएकाले कार्यान्वयन नगर्ने भएका हौं,’ उनले भने। यो गाँउपालिकाका लागि २२ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ।

यहाँको फिदिम नगरपालिका र याङवरक गाँउपालिका बाहेकका स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छैनन्। कार्यक्रमले रोजगार संयोजकको तलब, कार्यालय व्यवस्था, अनुगमनलाई पनि चालुतर्फको बजेट व्यवस्था गरेको छ। संयोजक नभएका स्थानीय तहले गाँउपालिकाकै कर्मचारी खटाउन लागेका छन्। सबैभन्दा धेरै बजेट फिदिम नगरपाकिमा छ। फिदिममा–३४ लाख बजेट छ। सूचीकृत बेरोजगारबाट काम गराउने गरी आयोजना छान्ने तथा इस्टिमेट बनाउने तयारी भइरहेको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार दाहालले जानकारी दिए। ‘सकेसम्म सफल कार्यान्वयनको प्रयास गर्छौं; समय छोटो छ,’ उनले भने।

यहाँको फालेलुङमा २१ लाख, हिलिहाङमा २२, कुम्मायकमा २०, याङवरकमा २१, तुम्बेवामा १८ र फाल्गुनन्द गाँउपालिकामा २३ लाख बजेट छ। जिल्लामा काम गर्ने श्रमिकको अभाव भइरहेका बेला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या हुने अनुमान छ।

बल्ल योजना छानिएकाले कार्यान्वयनका लागि अझै केही हप्ता लाग्ने देखिन्छ। सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र स्थानीय आवश्यकता अनुसार श्रमप्रधान आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। बजेट ढिला आएकाले काम गर्न समस्या भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। जनशक्ति पनि नहुँदा इस्टिमेट, अनुगमनमा समस्या हुने उनीहरुको भनाइ छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७६ ००:४१ बुधबार