काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले संवैधानिक, कानुनी र लोकसेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको सो विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री पण्डितले दाबी गरेका हुन्।

सो विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौति पनि दिएका छन्। सो विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने पनि स्पष्ट पारे।

मन्त्री पण्डितले सरकारसँग नसोधि नै सो निर्देशन दिने निर्णय किन भएको? भन्दै समितिसँग प्रश्न पनि गरे। आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर सो विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको उल्लेख गरेपनि समितिले सो कुराको सुनुवाई समेत नगरेको मन्त्री पण्डितले स्पष्टिकरण दिए।

मन्त्री पण्डितले आपूm समितिको बैठकमा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न जाँदा समितिले यस अघि नै सो सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भनेपछि आफूले सो निर्णय दूर्भाग्यपूर्ण भएको जवाफ दिएको पनि स्मरण गराएका छन्। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई नसकेको बेला स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने प्रावधान संविधान र कानुनी नै रहेको बताएका छन्।

सरकारी तथ्यांक अनुसार सोमबार (हिजो) अपरान्हसम्म सो विज्ञापनका लागि ८० हजार १ सय ४१ जनाले फारम भरेका छन्।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७६ ११:१६ मंगलबार