कपिलवस्तु - जिल्लामा साढे १० हजार हेक्टरभन्दा बढी वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने वनको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्था, विद्यालय, मठमन्दिरको नाममा अतिक्रमण गरिएको हो। वन डिभिजन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा १० हजार ६ सय ४४ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ। भूउपयोग चित्र २००१ अनुसार कपिलवस्तु जिल्लामा ६२ हजार एक सय १२ हेक्टर वनक्षेत्र छ। जिल्लामा पटना, गुगौली, खरेन्द्रपुर, वीररपुर र बिसुनपुर इलाका वन कार्यालयअन्तर्गतको क्षेत्र बढी अतिक्रमणमा परेको छ।

त्यसै क्रममा सबैभन्दा बढी जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिकाको पटनामा सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र अतिक्रणमा परेको वन डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बाणगंगा नगरपालिका–४ साविकको पटना गाविसअन्तर्गत पर्ने वनक्षेत्रको आधाभन्दा बढी भाग अतिक्रमणमा परेको छ। त्यहाँको कलु वनक्षेत्र तीन हजार पाँच सय हेक्टरबाट खुम्चिएर करिब एक हजार ६ सय हेक्टरमा सीमित भएको छ।

वर्षौंदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको सो क्षेत्रमा एक हजार आठ सय पाँच हेक्टर वन विभिन्न बहानामा मासिएको छ। अतिक्रमण गरिएको वनक्षेत्रमा घर, टहरा निर्माणमात्र होइन, वनको बीचबीचमा खेतीसमेत हुँदै आएको छ। अतिक्रमण गर्नेमा राजनीतिक दलकै नेता अग्रपंक्तिमा रहेको वन कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्। पटनाको गोगापुरमा कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, माओवादीलगायत दलका नेताहरूले नै वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेको वन कर्मचारीको भनाइ छ।

साविकको पटना गाविसमा एक हजार दुई सय ८० हेक्टर, गजेहडामा दुई सय ७५ हेक्टर, हथौसामा एक सय ३० हेक्टर, निग्लिहवामा ५० हेक्टर र पतरियामा ७० हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ। व्यक्तिले मात्र होइन, विद्यालय, मन्दिरलगायतले संस्थागत रूपमै पटना वनको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। उनीहरूले वनक्षेत्रमा जबरजस्ती भवन निर्माण गरेका छन्। त्यहाँ ११ संस्थाद्वारा १२ दशमलव ६ हेक्टर अतिक्रण गरिएको वन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हाल मायादेवी साझेदारी वनको व्यवस्थापनमा रहेका ती क्षेत्रका २७ स्थानमा विभिन्न व्यक्तिद्वारा एक हजार आठ सय पाँच हेक्टर वन अतिक्रमण गरिएको छ। त्यहाँको वनक्षेत्र बेहाल अवस्थामा रहेको छ। वर्षौंदेखि वनक्षेत्रको बीच भागमा खेती हुँदै आए पनि अतिक्रमण रोक्ने आँट कसैले गरेको छैन। ‘पटना वनक्षेत्रको अवस्था दयनीय छ’, इलाका वन पटनाका सहायक वन अधिकृत प्रकाश ठाकुरले भने, ‘राजनीतिक दल, सुकुमबासी मात्र होइन, संघ–संस्था, विद्यालय पनि अतिक्रमणमा सहभागी छन्।’ जंगलबीचको खेती रोक्न खोजे पनि सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले २०५२ सालदेखि अतिक्रमण सुरु भएको बताए। सो वनक्षेत्रमा ६ सयभन्दा बढीले पक्की, टिन र छाप्रो घर बनाएका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैको खेती वनभित्रै छ।

वनक्षेत्र चौतर्फी निसानामा पर्दा पनि अतिक्रमण हटाउन सरोकारवाला, सरकारी निकाय, राजनीतिक दललगायतको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा समस्या झन् बढ्दै गएको मायादेवी साझेदारी वनका अध्यक्ष मोहम्मद अजिज खाँले गुनासो गरे। ‘अतिक्रमण खाली गराउन प्रयास गर्दा सहयोग पाउनुको साटो उल्टै धम्की आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पटनाको अतिक्रमण खाली गराउन निकै चुनौती रहेको छ।’ लामो प्रयासपछि १५ हेक्टर अतिक्रमण क्षेत्र खाली गराइएको उनले बताए।

जिल्लाका मुख्य राजनीतिक दलका नेताले वन अतिक्रमण रोक्ने र अतिक्रमण खाली गराउँदा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने लिखित निर्णय नै गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा त्यो नदेखिएको वन कार्यालयले जनाएको छ। पटनालगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भएको अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा राजनीतिक दलबाट कुनै सहयोग नभएको खाँले बताए। विभिन्न स्थानमा घरखेत रहेर पनि वनक्षेत्र अतिक्रणमा राजनीतिक दलका नेता नै अग्रसर हुने भएका कारण अतिक्रमति वनक्षेत्र खाली गराउन चुनौती देखिएको वन कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘आफ्नो घरखेत भएका नेताहरू नै अतिक्रमणमा सक्रिय भएपछि कसको के लाग्छ,’ पटनाका स्थानीयले भने, ‘नेता नै वन अतिक्रणमा अग्रसर भएपछि अरूहरूलाई सजिलो भएको छ।’

कार्यालयका सहायक वन अधिकृत मदनमोहन सैन्डिल्यका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म जिल्लामा ११ हजार तीन सय ५९ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमित रहेको थियो। वनको तथ्यांक हेर्दा २०४७÷०४८ मा सात हजार सात सय हेक्टर, २०४८ देखि २०५९ सालको अवधिमा दुई हजार तीन सय ६८ हेक्टर, २०६० देखि २०६३ को अवधिमा आठ सय ३० हेक्टर, २०६४ देखि २०६५ को अवधिमा ५० हेक्टर वन अतिक्रमित भएको थियो। २०६५ देखि २०६७ बीचमा थप चार सय ११ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको थियो।

पछिल्लो समय वन अतिक्रमण रोक्नका लागि जिल्लास्थित साझेदारी वनले भने प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै आएको वन डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वरी पौडेलले बताए। ‘वन अतिक्रमण हटाउने विषयमा हामीले जिल्लाका राजनीतिक दल तथा जन प्रतितिनिधिसँग समय–समयमा छलफल चलाएका छौं,’ उनले भने। अतिक्रमण खाली गराउन स्थानीय निकायको समेत ठोस सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए। राजनीतिक दलको असहयोग, साधन–स्रोतको अभावलगायत कारणले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन गाह्रो देखिएको छ।

वनक्षेत्र यकिनका लागि जिपिएस
जिल्ला वनक्षेत्रको यकिन तथ्यांक निकाल्न भूउपयोग चित्र प्रविधि (जिपिएस ) अपनाइने भएको छ। २०७६ साउनदेखि जिपिएसबाट वनको तथ्यांक निकाल्न सुरु गर्ने कार्य योजना बनाइएको हो। जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालय र चन्द्रौटा डिभिजन कार्यालयले त्यसका लागि कार्य योजना बनाई प्रदेश सरकारमा प्रस्ताव पेश गरेको छ। कपिलवस्तु डिभिजन वन प्रमुख ईश्वरी पौडेलका अनुसार सन् २००१ पछि वनक्षेत्रको यकिन तथ्यांक निकालिएको छैन, वनक्षेत्रको वास्तविक स्थितिबारे अझै थकिन हुन सकेको छैन।

जिपिएसकालागि ४० लाख रकमसिहतको कार्य योजना बनाई पेस गरिएको उनले बताए। जिपिएसले वनक्षेत्रको हैसियत, अतिक्रमित क्षेत्रलगायत विवरण पत्ता लाग्नेछ। सन् २००१ को तथ्यांकमा कपिलवस्तुमा ६२ हजार दुई सय ११ हेक्टर वनक्षेत्र रहेको देखिन्छ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७६ ००:४५ मंगलबार