सार्वजनिक खरिद नियमावली प्रकरण

ठेकेदारको विरोधपछि व्यवस्था खुकुलो

सोमबार, २७ जेठ २०७६, ०९ : ५८ नागरिक

काठमाडौं - मुलुकभरका आयोजनालाई रुग्ण बनाएको भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई कस्न खोजेको सरकार व्यवसायीकै कडा विरोधका कारण खुकुलो बन्न बाध्य भएको छ।

सरकारले हालै खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन गरेर निर्माण कार्यमा व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको थियो। व्यवसायीले यसको  चर्काे विरोध गर्दै कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा सामेल नहुने घोषणा गरेपछि सरकार नियमावलीका केही बुँदा फेरबदल गर्न बाध्य भएको छ। गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरिद नियमावलीको केही कडा  प्रावधान संशोधन गरेर खकुलो बनाएको सरकारी कर्मचारी र व्यवसायी दुवैले जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावलीको केही प्रावधान हेरफेर गरेको जानकारी दिए। ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खरिद नियमावलीको केही प्रावधानलाई खुकुलो पार्ने काम गरेको छ,’ ती अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘नियमावली संशोधन भएको हो। के–के बुँदामा परिवर्तन गरियो भन्ने कुरा अहिल्यै नबताऊँ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि बिहीबार बसेको बैठकले नियमावलीको छैटौं संशोधनमा भएका केही अप्ठेरा प्रावधान संशोधन भएको जानकारी आफूले पाएको बताए। ‘सबैतर्फबाट नियमावली संशोधन भएको खबर आएको छ,’ उनले भने, ‘तर कुनकुन विषय परिवर्तन भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीका अनुसार नियमावलीले छैटौं संशोधनमा कुनै पनि बोलपत्रदाताले आफूले गरेको पाँच आर्थिक वर्षको औसत कारोबार रकमको बढीमा चार गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्रमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सातौं संशोधनमा भने ठेक्का सम्झौताको क्षमतासम्बन्धी अध्ययनपछि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यस्तै, अहिले कुनै व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका सञ्चालकउपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भए उक्त मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाइने प्रावधान छ। अहिले यसमा भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा लाग्दैमा मात्रै अभियोग लाग्ने व्यवस्था हटाएर अदालतबाट पुष्टि भएमा मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अहिले संशोधित नियमावलीले निर्माणको समय ५० प्रतिशत मात्र थप गर्ने प्रावधान गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई आयोजनाको एक वर्षसम्मको म्याद सचिवस्तरीय निर्णयबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ती अधिकारीले सधैं जस्तो मन्त्रिपरिषद्ले यसमा गरेका सबै निर्णय आगामी बिहीबार सार्वजनिक हुने बताए।

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकको प्रविधि र रे-ब्यान चस्मा निर्माण गर्ने कम्पनी लक्सोटिक्काको डिजाइनबाट स्मार्टफोनलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने स्मार्ट अग्मेन्टेड रियालिटी चस्मा निर्माण गर्ने...

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

एचपीले २४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप निर्माण गरेको दाबी गरेको छ ! ...

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

जेष्ठ नागरिकको सम्मानस्वरुप नेपाल वायुसेवा निगमले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नेपाली नागरिकका लागि आन्तरिक उडानको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने...

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई सय रुपैयाँमा तीन जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

प्रभु बैंकले बागलुङ नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट अप्लायन्सेसले दसैं–तिहारको अवसरमा स्काइवर्थ होम अप्लायन्सेसमा ‘स्काइवर्थ ग्रान्ड छुट उत्सव’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

त्रिवेणी गु्रपको कर्पोरेट छायाँअन्तर्गत रहेको सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ । ...

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबिएल) र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्य हेरचाह र साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर...

Ncell Footer Ad