पंक्तिकार आफैँमाथि भएको ज्यादतीका विषयमा लेखौँ कि नलेखौँ भनेर धेरै दिन घोत्लियो। सबैतिर हल्ला र चर्चा भएपछि धेरैले भेटेर, फोन गरेर र मेसेज पठाएर सान्त्वना दिँदै सहृदयता देखाउँदै घटनाप्रति चासो व्यक्त गरेकाले यस विषयमा लेख्न बसेको छु।

यही जेठ ५ गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा बहसका लागि उपस्थित हु“दा मुद्दाकै अर्काे पक्षका व्यक्तिहरूले ज्यानै मार्ने, ल फर्ममा आगो लगाउने र लाइसेन्स खारेज गराउने धम्की दिएपछि एउटा सामान्य नागरिकले गर्नुपर्ने कर्तव्यस्वरूप यस पंक्तिकारले सरकारी तथा पेसासँग आबद्ध निकायहरूमा जानकारी गराएको छ भने सामाजिक सञ्जालबाट सुरक्षाका लागि अपिलसमेत गरिसकेको छ। अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराइ कारबाही प्रक्रियामा छ। निर्णय जे होला, मलाई स्वीकार्य छ।

पंक्तिकारले अदालतभित्रै धम्की पाएको केही दिनभित्रै पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालत परिसरभित्रै अधिवक्ता चेतनाथ डुम्रेलाई मुद्दाकै अर्काे पक्षले कुटेको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरबाटै बन्दी भगाएको अभियोगमा अधिवक्ता रामकुमार आचार्यलाई केही दिनअघि प्रहरीले पक्राउ गरेको र पछि विरोध आएपछि वक्तव्य निकालेर क्षमा याचना गरिएको छ भने अधिवक्ता टीकाध्वज खड्कालाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीले हात हालेका छन्।

समग्रमा हेर्दा पेसाकर्मीहरू दिनदिनै असुरक्षित बन्दै गएका छन् भने रिस उठेको पक्षबाट आक्रमणको तारो बनेका छन्। कति पत्रकार मारिए र कतिले धम्की पाए गनेर साध्य छैन। हिन्दी सिनेमामा देखाइने दृश्यभन्दा खतरनाक घटनाहरू न्यायालयका वरिपरि हुन थालेका छन् तर प्रशासन र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा लिएका निकायहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्।

पंक्तिकारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको घटनाप्रति धेरैतिरबाट चासो व्यक्त गरिएको छ। वर्षौँपछि आफ्ना फरक शारीरिक क्षमता भएका काकाहरूलाई अंश दिनुपर्ने अवस्था आएपछि त्यसको रिसले कानुन व्यवसायी र मुद्दा हाल्ने पक्षलाई धम्की आएको छ।

घटनाको वास्तविकता
पंक्तिकारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको घटनाप्रति धेरैतिरबाट चासो व्यक्त गरिएको छ। पचासौँ वर्षपछि आफ्ना फरक शारीरिक क्षमताका काकाहरूलाई अंश दिनुपर्ने अवस्था आएपछि त्यसको रिसले कानुन व्यवसायी र मुद्दा हाल्ने पक्षलाई धम्की आएको छ। घटना यस्तो छः २०३०÷३२ सालतिर जग्गाजमिन बेचेर आफ्ना बोल्न नसक्ने र आ“खा देख्न नसक्ने भाइहरूलाई बाटैमा छाडी चलाख दाजु र उनका परिवारले झापातिर गई जग्गा र सम्पत्ति जोडेछन्। बाटैमा अलपत्र भाइहरू खाने, बस्ने व्यवस्था नभई कसैका घरमा गाईगोठालोका रूपमा जीवन बिताइरहन्छन्। लामो समयसम्म कसैले उनीहरूको खोजी नै गर्दैन। करिब ७ दशकसम्म उनीहरूको जीवन यसैगरी बित्छ। लाखौँको सम्पत्तिमा एउटा भाइको परिवारले मोजमस्ती गर्छ भने शारीरिक रूपमा अशक्तहरू अर्काका घरमा नोकर बनेर जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन्।

परिस्थितिले त्यतिखेर पल्टा खान्छ जतिखेर आफन्तमध्येकै कसैले बूढेसकालमा राज्यले प्रदान गर्ने वृद्धभत्ता र अपांगभत्ता मिलोस् भन्ने सदिच्छा राखेर उनीहरूको नागरिकता बनाउने प्रयास सुरु गर्छ। त्यसमा समेत विपक्षीहरूले अवरोध गर्न खोज्छन्, धम्की दिन्छन्। सर्जमिन हुन्छ, साक्षी बुझिन्छ र ती व्यक्तिहरू वास्तवमा को हुन् त ? किन त्यस्तो हविगतमा छन् भनेर बुझ्ने प्रयास हुन्छ। प्रहरी र प्रशासनको प्रयासबाट ती फरक शारीरिक क्षमताका व्यक्तिले अन्ततोगत्वा नागरिकता प्राप्त गर्छन् र अदालतमा अंश मुद्दा पनि दर्ता हुन्छ। कहानी कुनै फिल्मभन्दा फरक छैन।  

अब जीवनभर अंश नदिने र फरक शारिरीक क्षमताका व्यक्तिहरूलाई गाईगोठालो जीवन बिताउन धकेल्ने पक्ष मिल्न आउने नाटक गर्छ। र, केही रकम दिएर मुख बुझो लगाउने र मुद्दा फिर्ता गराउने प्रयास गर्छ। पैसाको लोभमा समेत मुद्दा फिर्ता नलिने भएपछि मुद्दाको अशक्त पक्षलाई बसेको ठाउ“बाट अपहरण गरी नियन्त्रणमा लिइन्छ। थर्काउ“दा र धम्काउ“दासमेत मुद्दा फिर्ता नलिएपछि अदालतभित्रै पक्ष र कानुन व्यवसायीलाई ज्यानै मार्ने धम्की दिइन्छ। यी सबै विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छन्।

अदालतभित्रै यस्तो ?
मुद्दामा धेरै खालका तिकडम अपनाउने प्रयास हुने गरेका छन्। सामान्य मुद्दामा यस्ता काम हुन्छन् वा हँुदैनन् र कस्ता खालका मुद्दामा गरिन्छन्, त्यसो गर्न कसले सिकाउ“छ भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। कानुन जानेकैले र त्यसैमा खेलेकै व्यक्तिले त्यस्तो गर्छन्। अदालतभित्रै गुन्डागर्दी गर्ने, पक्षलाई नै मार्ने/काट्नेसम्मको धम्की दिने काम अदालतमा पहिला पनि यदाकदा नभएका होइनन्। अदालतभित्रै न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार अभियोग लगाएर नाराबाजी गर्ने तथा पक्ष वा कानुन व्यवसायीलाई प्रहार गर्ने प्रयास गर्नेहरू यदाकदा नदेखिएका होइनन्। सम्पत्तिको लोभलालचमा फसेकाहरूले कानुनबमोजिम अर्काको अधिकार प्रदान गर्नुभन्दा मुद्दालाई घुमाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास प्रशस्तै गरेको पाइन्छन्। नाम चलेका र स्थापित कानुन व्यवसायीहरूलाई यसप्रकारले आक्रमण गरेको र ज्यान जोगाउन भाग्नुपरेको घटना बेलाबखत सुनिन्छन्। 

सर्वाेच्चको नजिर
पेसागत काम गर्दा, न्यायका लागि लड्दा, अदालतभित्रै असुरक्षित हुने, अपमानित हुनुपर्ने वा मुद्दामा फैसला गर्दा वा न्याय निरुपण गर्दा अवरोध गर्ने कार्यलाई संसारभरि नै अदालतको अवहेलना मानिँदै आएको छ। अदालतभित्रै गुन्डागर्दीको अवस्था आउने र कर्मचारी, कानुन व्यवसायी डराउनुपर्ने, सेवाग्राही अदालतमा आउनै नसक्ने अवस्था न्यायलयप्रतिको जनआस्थामै प्रहार हो भन्ने विश्वकै मान्यता छ।  हाम्रै अनुभवमा पनि यस्ता हर्कतहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको इतिहास छ। न्यायमा अवरोध गर्ने कार्यलाई त झन् फौजदारी अपराधका रूपमा संसारभरि नै लिने गरिन्छ। कर्मचारी, कानुन व्यवासयी, पक्ष र साक्षीलाई न्यायका लागि अवरोध गर्ने कार्य अदालतको अवहेलना हुने व्याख्या सन्तोष भट्टराईविरुद्ध हिमाल मिडिया प्रालिको अवहेलना (नि.नं. ७८४० ने.का.प.२०६४ अंक ४) मुद्दामा प्रतिपादन भएको छ। 

उक्त मुद्दामा अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्ने, अदालतसमक्ष गरेको प्रतिज्ञाको जानाजान भंग वा अवज्ञा गर्ने, बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाइ अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउने, बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारबाही वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने काम गर्ने, मुद्दाक पक्ष, साक्षी तथा अदालतका कर्मचारीलाई बाधा विरोध गर्ने तथा अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै र अवस्थाअनुसार अन्य विभिन्न कार्यले अदालतको अवहेलना हुनसक्छ भन्ने व्याख्या गरिएको छ।

अदालत एउटा मर्यादित स्थल हो, न्यायको मन्दिर हो, त्यसैले हातमा केही नहुने तथा शक्तिमा पहु“च नपुग्ने व्यक्तिले समेत यसप्रति आस्था र भरोसा राखेका हुन्छन्। तर पछिल्लो समय न्यायालयमा जे जस्ता गतिविधि र हर्कत हुन थालेका छन् त्यसले न्यायालयको पवित्रतामै चुनौती थपेका छन्।

सर्वाेच्च अदालतकै इजलासमा उपस्थित भएर न्यायाधीशलाई घुस्याहा भन्दै नाराबाजी गर्ने चमती जग्गा एकीकरण आयोजनाको मुद्दाका पक्ष र चाल्र्स शोभराजको मुद्दामा आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदा न्यायाधीशलाई गालीगलौज गर्ने निहीता विश्वास र शकुन्तला थापालाई सजाय भएका उदाहरण हाम्रै सामुन्ने छन्।

वकालती पेसाको सुरक्षा
कानुन व्यवसायीको पेसालाई संविधानले नै सुरक्षित गरिदिएको छ। कुनै पनि मुद्दामा आफूले रोजेको कानुन व्यवसायी राख्न पाइने र कानुन व्यवसायीले समेत त्यस्तो मुद्दामा दिएको राय गोप्य हुने व्यवस्था छ। नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अनुबन्धको धारा १४ बमोजिम मुद्दामा कुनै पनि पक्षले कानुन व्यवासयीको भूमिकालाई कुण्ठित गर्ने काम गरे, त्यसलाई न्याय प्रशासनविरुद्धकै ज्यादती मानिएको छ।

क्युबाको हवानामा ७ सेप्टेम्बर, १९९० मा सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले पारित गरेको कानुन व्यवसायीको भूमिकासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तले समेत कानुन व्यवसायीको पेसागत सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारी निकायहरूलाई तोकिदिएको छ। आधारभूत सिद्धान्तको धारा १, २ र ३ ले कानुन व्यवसायीले प्रदान गर्ने कानुनी सहायताका विषयमा राज्यका निकायहरूले हरेक तहमा सुरक्षा प्रत्याभूति गरिदिनुपर्ने, कानुनी उपचारका  लागि प्रभावकारी र उचित संरचना तयार गरिदिनुपर्ने र कुनै पनि प्रकारका भेदभाव गर्न नहुने एवं गरिब, पिछडिएका वर्ग तथा अशक्तहरूलाई लागि कानुनी सहायता प्रदान गर्न पर्याप्त र प्रभावकारी व्यवस्था गरिदिनुपर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ।

अन्त्यमा,
अदालत एउटा मर्यादित स्थल हो। न्यायालय न्यायको मन्दिर हो, त्यसैले हातमा केही नहुने तथा शक्तिमा पहु“च नपुग्ने व्यक्तिले समेत यसप्रति आस्था र भरोसा राखेका हुन्छन्। पछिल्लो समय न्यायालयमा जस्ता गतिविधि र हर्कत हुन थालेका छन् त्यसले भने न्यायालयको पवित्रतामा चुनौती थपेका छन्।
संसद तथा अदालत दुवैमा बेलाबखत हुने गरेका चर्चाचर्की र बहस सामान्यतया उस्तै हुन्। संसदमा कानुन बन्छन् भने अदालतमा तिनको व्याख्या हुन्छन्। दुवैमा हुने चर्काचर्की र बहस जनताका नाममै हुने गर्छन्।
कानुन व्यवसायीबीच हुने चर्काचर्की र बहस, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच हुने छलफल र कटाक्षका भने आफ्नै सीमा छन्। मुद्दामा निहीत स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरू अदालतमा प्रवेश गरी गुन्डागर्दी गर्ने, कर्मचारी र कानुन व्यवसायी एवं न्यायाधीशलाई नै आक्रमण गर्ने वा न्यायकै मार्ग अवरोध गर्ने कार्य बेलैमा नरोक्ने हो भने यसले अदालतको मर्यादा र पवित्रता समाप्त पार्दै लाने निश्चित छ।
 

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७६ ०४:०० सोमबार