काठमाडौं- सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ।राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापकीय कमजोरीले घाटामा गई बन्द भएका उद्योगलाई सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्न लागिएको हो।

करिब डेढ दशकदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योगलाई सुरक्षा निकायको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न उद्योग मन्त्रालय अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। बुटवल धागो कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना निजी क्षेत्रको सहभागिता र गोरखकाली रबर उद्योग सार्वजनिक—निजी साझेदारीमार्फत चलाउन खाका तयार पारेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट सञ्चालनका लागि थप अध्ययन सुरु गरेको छ।

नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेर नमुना परीक्षणपछि अन्य उद्योग पनि सञ्चालन गर्न पहल सुरु गरेको उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए। 'सरकारको ठूलो लगानी भएर पनि बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं,' जोशीले भने, 'केही उद्योग निजी क्षेत्रको सहभागितामा चलाउने गृहकार्य भइरहेको छ।'

सुरक्षा निकायका लागि पोसाक उत्पादन गर्न हेटौंडा कपडा उद्योग सुरक्षा निकायकै संयुक्त लगानीमा पुनः सञ्चालन गर्ने मन्त्रीले बताए। सरकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बराबर लगानीमा चलाउने उनले योजना सुनाए। 'पहिलो चरणमा सुरक्षा निकायका कल्याणकारी संस्थाबाट लगानी गर्छौं,' जोशीले भने, 'उत्पादन सुरु गरेपछि दोस्रो चरणमा निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीको अवसर दिनेछौं।'

हेटौडा सञ्चालनका लागि करिब २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०३६ सालदेखि २०५७सालसम्म सञ्चालन भएपछि यो उद्योग बन्द भएको थियो। यो करिब ८ सय ५० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।  यसमध्ये २ सय ५६ रोपनी आफ्नै र बाँकी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जग्गा हो। त्यहाँ साना–ठूला गरी झन्डै ३० घरटहरा छन्। उद्योग सञ्चालन हुँदा करिब १ हजार ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइएको थियो।

स्वदेशमा उत्पादन भएको कपास प्रयोग गर्दै सुती कपडा उत्पादन हुन्थ्यो। यस उद्योगमा लुम (कोरा कपडा बुन्ने मेसिन) ४ सय ८४ थान छन्। यहाँ रहेका टेलरिङ, बाइन्डिङ, प्रिन्टिङ गर्ने मेसिनले करिब २ हजार ५ सय टन धागो र झन्डै ३ करोड मिटर कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता थियो।

सुरुमा करिब १० करोड लगानी गर्ने मन्त्री जोशीले बताए। उद्योगका करिब ३० प्रतिशत सामान बिग्रिएर काम नलाग्ने भए पनि ७० प्रतिशत मेसिन मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योगबाट उत्पादित कपडा सुरुमा केही महँगो पर्न गए पनि गुणस्तरीय हुने जोशीको दाबी छ। 'सुरक्षा निकायका पोसाकपछि स्कुले विद्यार्थीको ड्रेस तयार गर्छौं,' उनले भने।

त्यसैगरी २०६६देखि बन्द बुटवल धागो कारखाना र २०७१देखिबन्द रहेको वीरगन्ज चिनी उद्योगलाई सरकारलेनिजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन लागेको छ। 'बन्द उद्योग चलाउननिजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव माग्ने तयारी गरेका छौं,' जोशीले भने, 'कुशल व्यवस्थापन र लगानी गर्नसक्ने उद्योग छनोट गर्छौं।'

वीरगन्ज चिनी कारखानामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी र मजदुर सरकारले उपलब्ध गराएको रकम लिएर अवकास भएको भए पनि १ सय ९३ कामदार भने रकम नलिएर मुद्दा लडिरहेका छन्। ती कर्मचारीको सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ।

६० करोड चुक्ता पुँजी रहेको बुटवल धागोको सञ्चित नोक्सान १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्रालयले प्रकाशित गरेको 'सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७३'मा उल्लेख छ।

सार्वजनिक—निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्न लागिएको गोरखकाली रबर उद्योगको अधिकृत पुँजी६९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छ। ट्रक तथा नन्ट्रक टायर, ट्युब तथा फ्ल्याप उत्पादन बिक्री वितरण गर्ने रबर उद्योगको १ अर्ब ५करोड ७९ लाख रुपैयाँ नोक्सान रहेको छ। उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १८ करोड ३२ लाख साँवा, ११ करोड १९ लाख ब्याज रकमसमेत बुझाउन बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालयको प्रतिवेदनमा छ। टायर उत्पादन गर्नकरिब २ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ। उद्योगको उत्पादन वृद्धि गरी क्षमता उपयोग गर्दै नाफामूलक बनाउन रणनीतिक साझेदारको आवश्यकता रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।

मन्त्रालयले बन्द रहेका दुई सिमेन्ट उद्योगको अहिलेको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाएर प्रतिवेदन पेस गर्नछुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर अध्ययन सुरु गरेको छ। उदयपुर सिमेन्टको अध्ययन गर्न विजय घिमिरेको संयोजकत्वमा र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन पेस गर्न दुई साता समयसीमा तोकेको छ। 'दुई सिमेन्ट उद्योगको वास्तविकता पत्ता लगाउन समिति बनाएर अध्ययन सुरु गरेका छौं,' मन्त्री जोशीले भने, 'प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उद्योग सञ्चालन गर्ने या नगर्ने निचोडमा पुग्छौं।'

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७३ ०४:१२ शुक्रबार