ललितानिवासको जग्गा हडप्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस

सोमबार, २७ जेठ २०७६, ०७ : ५८ मातृका दाहाल  | @Dahalmatrika

काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियाविरुद्ध कीर्ते र ठगी कस्रमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निकर्षमा पुगेका छन्।

मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका तत्कालीन भोगाधिकारी, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा हडपिएको भन्दै आयोग र ब्युरोले दोषीविरुद्ध साबिक मुलुकी ऐनको कीर्ते र ठगी कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्।

‘सरकारी ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हडप्न सुवर्णशमशेरका भोगाधिकारी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी र भूमाफियाले ठगी र कीर्ते कसुर गरेको देखियो,’ उच्चस्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका निर्णयलाई नै गलत व्याख्या गरेर सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्नमाथि साबिक मुलुकी ऐन २०२० को ठगी र कीर्ते महल तथा अपराधसंहिता ऐन २०७४ को ठगी र लिखतसम्बन्धी कसुरअनुसार बिगो, जरिवाना तथा कैद सजाय प्रस्ताव गरेका छौं।’

फौजदारी न्यायसम्बन्धी प्रावधान अनुसार साबिकको कानुन उल्लंघन गरेको तर कसुर गरेपछि नयाँ कानुन बनेको अवस्थामा जुन कानुनमा थोरै सजाय हुन्छ त्यसै अनुसार कारबाही हुन्छ। मुलुकी ऐनअनुसार कारबाही भए आरोपितमाथि बिगोबमोजिम कसुर र बिगो कायम नभए ठगिएको सम्पत्ति फिर्ता, ५ वर्षसम्म कैद र ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। ठगी र कीर्ते गर्नेसँग मिलेर सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पु-याउने मतियारमाथि कसुर गर्नेको आधा सजाय हुन सक्छ। त्यस्तै सरकारी छापदस्तखत कीर्ते गरेमा कसुर गर्नेलाई एक वर्ष र कर्मचारी नै संलग्न भए थप २ वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ।

अनुसन्धान गरिरहेका दुवै निकायका अधिकारी प्रतिवेदन लेखनको चरणमा भएकाले औपचारिक कुराकानी गर्न तयार भएनन्। फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले ललितानिवासको जग्गा हडप्नेमाथि छानबिन गर्न आयोग र ब्युरोदलाई ३ महिनाको समय दिएको हो।

२०४७ सालअघिसम्म सरकारी स्वामित्वमा भएको उक्त जग्गा कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र बाबराम भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद, २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा भूमिसुधार मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय, मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयबाट भएका विवादास्पद निर्णयलाई टेकेर भूमाफियाले हडपेको शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले पनि औंल्याएको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र एन् एस् क्यास पोइन्ट/लु लु एक्सचेन्ज मलेशियाको संयुक्त पहलमा स्क्त्र्याच एण्ड विन प्रमोसन अगस्ट १०,२०१९...

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., नेपालका लागि दुई पाङग्रे बजाज मोटरसाइकलहरुको एक मात्र अधिकृत वितरकले नयाँ पल्सर एनएस २०० मा...

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

पूर्वकै केन्द्र मानिएको इटहरीमा तयारी पोसाकका सामग्री खरिद गर्ने सो रुम खुलेको छ। ...

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ...

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

मुद्दा हारेको खण्डमा फेसबुकले अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ! ...

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापा मगरले महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ...

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

Ncell Footer Ad