सुर्खेत - आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले दुई अर्बभन्दा बढी रकमान्तर गरेका छन्। हालसम्म ७.३७ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेको बजेटमध्येबाट ५४ वटा सवारीसाधन खरिद गरेको छ। साबिकका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्थित कार्यालयका साथै संघीय सरकारले पठाएका सवारीसाधन पर्याप्त हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण र कृषकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बजेटसमेत रकमान्तर गरी सवारीसाधन गरिद गरेको हो।

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले हालसम्म ४२ वटा नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गरिसकेका छन्। १२ वटा सवारीसाधन खरिद प्रक्रियामा छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार सातवटै मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जेठ १५ सम्म दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन्। रकमान्तर गरिएको बजेटमध्येबाटै मन्त्रालयले गाडी खरिद गरेका हुन्।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ४४ करोड ५३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर ग-यो। रकमान्तर गरिएको मध्येबाट तीन करोड ४० लाख रुपैयाँमा मन्त्रालयले नयाँ गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। ‘गाडी खरिदका लागि चालू आर्थिक वर्षमा एक करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो’, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘जिल्लाहरुमा पठाइएको रकम खर्च नहुने देखिएपछि थप गाडी खरिदका लागि तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।’

हालसम्म ७.३७ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेको बजेटमध्येबाट ५४ वटा सवारीसाधन खरिद गरेको छ।

मन्त्रालयको भवन निर्माण, चमेनागृह, विभिन्न जिल्लामा सहकारीमार्फत उत्पादित वस्तु संकलनका लागि भवन निर्माण, अर्गानिक कृषि तथा पशुपन्छी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, स्थानीय अन्नबाली, तरकारी, बीउ, फलफूललगायतका कृषि पैदावारको खरिद, संकलन तथा बजारीकरण र भूउपयोगसम्बन्धी बृहत्तर गुरुयोजना निर्माण शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर मन्त्रालयले गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हो। मन्त्रालयले चारवटा गाडी ल्याइसकेको छ भने मन्त्री, सचिव र अरुका लागि छवटा गाडी ल्याउने तयारीमा छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। रकमान्तर गरिएको बजेटमध्येबाट ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्चिएर स्कोर्पियो गाडी खरिद गरिएको छ। ३९ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा मन्त्रालयका लागि थप एउटा गाडी खरिद गरिएको छ। मन्त्रालयले १० वटै जिल्लाका लागि एकएक एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कर्णालीको हुम्ला सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन भने डोल्पा सदरमुकाममा गाडी पुगेको छैन। मन्त्रालयले ती जिल्लाका नाममा खरिद गरिएका एम्बुलेन्स प्रदेश अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। एम्बुलेन्स खरिदका लागि डेढ करोडभन्दा बढी रकमको अख्तियारी स्वीकृत गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १६ वटा गाडी खरिद गरेको छ। मन्त्रालयले मन्त्रीका लागि ६९ लाख ६ हजार रुपैयाँमा टाटास्ट्रोम गाडी खरिद गरेको छ। तीनवटा महाशाखा र १२ वटा विषयगत कार्यालयका लागि बोलेरो गाडी खरिद गरिएको छ। यी सवारीसाधन खरिद गर्न मन्त्रालयले ती करोड ५० हजार बढी रकम खर्च गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १६ वटा गाडी खरिद गरेको छ। आठवटा गाडी खरिद गरिसकेको मन्त्रालयले आठवटा गाडीका लागि टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेको छ। मन्त्रालयले यी गाडी खरिदका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। मन्त्रालयले यसअघि खरिद गरिएका गाडीमध्ये प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई पाँचवटा पिकअप भ्यान हस्तान्तरण गरेको छ भने एउटा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। दुईवटा गाडी मन्त्रालय आफैंले राखेको छ। पाँचवटा पिकअप भ्यान, दुईवटा ट्रक र कार्यालय प्रयोजनका लागि एउटा जिप खरिदका लागि कम्पनी छनोट गरिसकेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुईवटा गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। एउटा जिप र एउटा डबल पिकअप भ्यान खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको कार्यालयका लेखा अधिकृत मानबहादुर सुनारले जानकारी दिए। गाडी खरिदका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले रकमान्तर गरिएको बजेटमध्येबाट एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तीनवटा गाडी खरिद गरेको छ। मन्त्रालयले एक करोड ८० लाख रुपैयाँमा तीनवटा गाडी खरिद गरेको हो। मन्त्रीका लागि ६९ लाख ५४ हजार खर्चिएर स्ट्रोम गाडी खरिद गरिएको छ भने दुईवटा टाटा जेनुन पिकअप किनिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले सातवटा स्कोर्पियो गाडी खरिद गरेको छ। चारवटा विषयगत समितिका सभापति, दलका सचेतकहरुका लागि तीन करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्चिएर स्कोर्पियो खरिद गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशमा रकमान्तर गर्न प्रदेश सरकारकै अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७६ ०१:२२ सोमबार