दाङ- तुलसीपुरका शिवलाल केसी २०६० मा तत्कालीन माओवादी सेनामा प्रवेश गरे। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पाँचौं डिभिजनअन्तर्गत रोल्पाको दहवनस्थित मुख्यालयमा रहेका उनका लागि राज्यले मासिक भत्ता तोकेको थियो पाँच हजार रुपैयाँ। तर, उक्त रकम पूरै केसीका हातमा कहिल्यै परेन। उनी भन्छन्, 'मैले पूरै तलब कहिल्यै पाइनँ।' कहिले शिविर व्यवस्थापन त कहिले पार्टीलाई सहयोग भन्दै उनको भत्ताबाट कट्टी हुन्थ्यो। 'तीनदेखि चार हजारमात्रै हात पर्थ्यो। 'सरकारले तोकेको भन्दा कम रकम पाउँदा असन्तुष्टि हुन्थ्यो तर कतै गुनासो गर्न पाइँदैनथ्यो', उनी सम्झन्छन्, 'हाम्रो चेन अफ कमान्ड हुन्थ्यो, बोल्ने हिम्मतै हुँदैनथ्यो।'

कक्षा ११ पढ्दापढ्दै माओवादी सेना बनेका केसी अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएपछि २०६५ मा घर फर्केका थिए। उनी 'उमेर कम' भएका कारण अयोग्य बनेका थिए। घर फर्कंदा 'बाटो खर्च' १२ हजार रुपैयाँ शिविरबाट पाएका उनले अरू केही राहत नपाएको बताए। पढाइ बिगारेर माओवादीमा लागेकोमा उनलाई थकथकी छ। उनले भने, 'माओवादीमा लागेर जीवन अलपत्र भयो।'

 केसीले मात्रै होइन, पूरा भत्ता नपाएको भनी गुनासो गर्ने थुप्रै लडाकु छन्। सरकारले तोकेको पाँच हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता पूरै आफूहरूले कहिल्यै नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। पार्टी संगठनका लागि भन्दै भत्ताबाट मासिक रूपमै रकम कट्टी हुने गरेको अनुभव उनीहरू सुनाउँछन्।  बिजौरी ६ का करण चौधरीले पनि सरकारले तोकेको मासिक भत्ता पूरै कहिल्यै पाएनन्। 'पार्टी संगठनको हित र वाइसिएलका लागि भन्दै रकम काटिन्थ्यो। मैले तीन हजार रुपैयाँमात्रै पाउँथें,' उनले भने। २०६२ सालमा माओवादी सेनामा भर्ना भएका उनी पनि उमेर हदका कारण २०६५ मा अयोग्य प्रमाणित भएर शिविरबाट निस्किएका थिए। घरमै बेरोजगार थन्किएका उनले भने, 'हजार सपना देखाए र अलपत्र पारिदिए।'

शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि २०६३ मा माओवादी लडाकु व्यवस्थापनका लागि सरकारले शिविर स्थापना गर्‍यो। देशभरका लडाकुको व्यवस्थापनका लागि सात डिभिजन बनाएर शिविर निर्माण गरिएका थिए। त्यसको झन्डै डेढ वर्षपछि सरकारले प्रतिलडाकु पाँच हजारका दरले मासिक भत्ता दिन सुरु गरेको थियो। त्यसबाट माओवादी पार्टी व्यवस्थापनका लागि 'लेबी' कट्टी हुने गरेको पूर्वलडाकुको दाबी छ। लडाकुका लागि गएको रकममा अनियमतिता भएको आरोप लाग्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा चासो देखाएको छ।

'सरकारले तोकेको तलबको कुनै ठेगान हुँदैनथ्यो,' पाँचौं मुख्यालयअन्तर्गतको दाङ संक्रामस्थित शिविरमा बसेका पूर्वलडाकु सीपी शर्मा भन्छन्, 'कहिले कम हुन्थ्यो, कहिले बढी।' उनले तीन हजारदेखि सात हजारसम्म मासिक भत्ता बुझेको अनुभव सुनाए। 'मैले किन कम वा बढी भन्नेबारेमा जानकारी नभएको कुरा बोल्न मिल्दैन,' उनी भन्छन्, 'रकम निकासा कम भएका कारण पनि कहिलेकाहीं कम हुन गएको होला।' २०५८ देखि माओवादीमा होमिएका उनी अहिले अपांग छन्। ह्विलचियरमा यताउति गर्ने उनी अहिले 'जीवन निर्वाह' भत्तामार्फत मासिक ६ हजार दुई सय रुपैयाँ मासिक पाइरहेका छन्।

भत्ताबाट कट्टी हुने रकमको अर्को उद्देश्य राखिन्थ्यो सामाजिक सेवा। विकास निर्माणदेखि सामाजिक सेवाका नाममा रकम काटिने गरेको भए पनि विकास निर्माणको प्रगति कहिल्यै देख्न नपाएको पूर्व लडाकु रोल्पाका नवीनलोचन मगरले बताए। 'विकास निर्माण, सामाजिक सेवाका नाममा रकम काटेर दिइन्थ्यो,' उनी भन्छन्, 'तर त्यो रकम कहाँ जान्थ्यो, हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। उद्देश्यअनुसारको प्रगति पनि देख्न पाइँदैनथ्यो।' मगर अहिले रोल्पामा पत्रकारिता गर्छन्।

तत्कालीन शिविरका कमान्डरहरू भने सामाजिक हितका लागि सामान्य रकम लेबी उठाउने गरिएको बताउँछन्। दहवन मुख्यालयमा लामो समयसम्म प्रमुख बनेर बसेका राजबहादुर बुढा भन्छन्, 'उहाँहरू (लडाकु) लाई रकम थोरै दिएको होइन, सामान्य बीसपच्चीस रुपैयाँ सामाजिक सेवाका लागि लेबी उठाइएको मात्रै हो।' यो लेबी दैवीप्रकोप पीडितलाई राहत र विपत् व्यवस्थापनका लागि संकलन गर्ने गरिएको उनले बताए । योभन्दा बढी रकम लडाकुको भत्ताबाट कट्टी नभएको उनले दाबी गरे।

सरकारले लडाकुलाई रासनका लागि समेत रकम दिने गरेको थियो। ६० देखि ९० रुपैयाँ प्रतिदिनका हिसाबले रासन भत्ता उपलब्ध हुन्थ्यो। बुढाका अनुसार विकट क्षेत्रका शिविरका लडाकुका लागि ९० रुपैयाँ प्रतिदिन, केही सुगम स्थानमा ७२ र सुविधा भएका स्थानका लडाकुलाई ६० रुपैयाँका दरले रासन भत्ता उपलब्ध हुन्थ्यो।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७३ ०२:५७ शुक्रबार