काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट गठित उपसमितिले नेपाल वायु सेवा निगमले ल्याएका वाइड बडी विमान र चिनियाँ जहाजबाट चैतसम्म नेपाल वायुसेवा निगम घाटामा रहेको जनाएको छ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियामा भएको त्रुटिका कारण जहाजले उपलब्धि दिन नसकेको बताएको छ। जहाज खरिद गरेपछि त्यसबमोजिमको पाइलट व्यवस्थापन नगरिँदा जहाजले फाइदा दिन नसकेको उपसमितिको निष्कर्ष छ। उपसमितिले वैशाख १८ गते समिति सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि समितिमा भने शुक्रबार पेस भएको हो।

उपसमितिले जहाज खरिदको विषयमा नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषसँग छलफल गरेको थियो। जहाज खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिदले के फरक गरेको छ, त्यसबारे पनि उपसमितिले अध्ययन गरेको थियो। उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग पनि छलफल गरेको छ।

वाइड बडी खरिद प्रकरण, जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद चिनियाँ जहाजबाट चैतसम्म दुवै घाटामा रहेको उपसमिति संयोजक दीपकप्रकाश भट्टले जानकारी दिए। ‘फलानो मान्छे फलानो दोषी छ भन्ने कुरा उपसमितिको प्रतिवेदनमा छैन,’ उनले भने, ‘खालि खरिद प्रक्रियामा त्रुटि भयो कि भएन भन्ने अध्ययन उपसमितिले गरेको हो।’ विमान खरिदमा नागरिक लगानी कोषको १२ अर्ब र सञ्चय कोषको २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। ‘कुन–कुन रेसियोमा कसरी लगानी गरियो भन्ने विषयमा उपसमितिले अध्ययन गरेको छ,’ उनले भने, ‘जनताको रकमलाई कुन मेकानिजमले खर्च गरिरहेका छन्, त्यसमा सार्वजनिक खरिदले के फरक गरेको छ, यसबारे अध्ययन गरिएको छ।’

चीन र नेपाल सरकारबीचको सम्झौताबमोजिम एमए ६० र वाई १२ ई मोडलको जहाज अनुदानमा पाएको थियो भने एमए ६० र तीनवटा वाई १२ ई जहाज भने खरिद गरेको थियो। निगमले २४ अर्ब रुपैयाँमा दुईवटा वाइड बडी खरिद गर्दा ६ अर्ब ५९ रुपैयाँ घोटाला गरेको भन्ने सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारमा लेखेर पठाइसकेको छ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७६ ०२:११ शनिबार