काठमाडौं- नयाँ दिल्लीमा दुईदिन चलेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक भारतीय सहयोगमा बन्ने पुनर्निर्माण परियोजनालाई अन्तिम रुप दिँदै बिहीबार सम्पन्न भएको छ। भारतीय सरकारले उपलब्ध गराउने ऋण तथा अनुदान सहयोगमा पुनर्निर्माण परियोजना अघि बढाइने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन्। छनोट पुननिर्माण परियोजनाबारे विस्तृत खुलाइएको छैन। भूकम्पछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति पहिला नै भएको थियो।

बैठकमा नेपालमा भारतीय सहयोगमा बन्ने परियोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको संयुक्त संयन्त्रको पहिलो बैठक एक महिनाभित्रै गर्ने सहमति पनि भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भदौमा भएको भारत भ्रमणक्रममा संयन्त्र निर्माण गरिएको थियो। सयन्त्रमा नेपालतर्फबाट पररराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र भारतीय पक्षबाट राजदूतको नेतृत्व हुन्छ। नेपालमा भारतीय परियोजना कार्यान्वयनक्रममा आएका समस्या समाधान गर्न संयन्त्र बनाइएको हो।

आयोग बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले गरेका थिए। भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतीय विदेशराज्यमन्त्री एम जे अकबरले गरेका थिए। भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज अस्वस्थ्य भएपछि आयोग बैठकमा अकबरले नेतृत्व गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।

आयोग बैठकमा नेपाल पक्षले गण्डक सम्झौताअनुसार पूरै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो। नेपालले विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन उपलब्ध गराएपछि मात्र यसबारे आवश्यक कदम चाल्न भारतीय पक्ष सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्झौता अनुसार नेपालले ४० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पाउनुपर्छ। तर अहिले २५ हजार हेक्टरमा मात्र यस्तो सुविधा छ।

यसैगरी गण्डक बाँधमा बालुवा जम्ने, डिजाइन र सिँचाइमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विज्ञहरूको संयुक्त टोलीले अनुमगन गरी प्रतिवेदन बुझाउने सहमति पनि भएको छ।

यसैगरी भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका सडकलगायत भौतिक संरचनाका कारण पानीका प्राकृतिक बहाव निकासमा बाधा पुग्दा नेपालतर्फ उत्पन्न डुबान समस्या समाधान गर्न दुवै पक्षले संयुक्त अनुगमन गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ।

सीमाक्षेत्रमा भारतीय पक्षले बनाएका संरचनाका कारण प्राकृतिक बहाव रोकिँदा प्रत्येक वर्ष नेपालको हजारौं बिघा क्षेत्रफल डुबानमा पर्दै आएको छ।

बैठकमा पाँच क्षेत्र विभाजन गरेर सबै विषयमा बृहत छलफल र समीक्षा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। राजनीतिक, सुरक्षा तथा सीमा, आर्थिक सहकार्य र पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, विद्युत तथा जलस्रोत, सांस्कृतिक तथा शिक्षामा विभाजन गरेर समीक्षा गरिएको थियो।

बैठकमा नयाँ विषय प्रवेशभन्दा नेपाल–भारतबीचका पुरानै सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिइएको थियो।

भारतीय सरकारको सहुलियत ऋणमा निर्माण हुने सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, महाकाली पुल र सिँचाइ आयोजनालाई बैठकले स्वीकृति दिएको छ। त्यसैगरी हुलाकी राजमार्गको पहिलो चरणको कामलाई तीव्रता दिने, दोस्रो चरणको काम र अन्य परियोजना निर्माणका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने, सीमापार विराटनगर–जोगबनी, बर्दिवास–बिजलपुर–जयनगर रेल्बे परियोजना चाँडै सम्पन्न गर्ने, नेपालगन्ज–नेपालगञ्ज रोड, काँकडिभिट्टा–नयाँ जलपाइगुडी, भैरहवा–नौतनवा रेल निर्माणका प्रराम्भिक कार्य सुरु गर्ने सहमति भएको छ। वीरगञ्जमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गर्ने, विराटनगरमा चाँडै सुरु गर्ने  र हेटौडामा पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट निर्माण कार्यलाई चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति पनि भएको छ।

त्यसैगरी नेपालले भारतसँग थप हवाईमार्ग माग गरेपछि  आयोग बैठकले दुवै देशका उड्डययन प्राधिकरणलाई यसै वर्षको अन्तिमसम्म यो विषय टंुग्याउन निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन विषयमा पनि भारतीय सहयोगबारे छलफल भयो। ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा स्वतन्त्र बजारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नदिन बाधक प्रावधान हटाउन भारतले चाँडै नै सीमापार विद्युत व्यापार मार्गनिर्देशन तथा नियमावली सशोधन गरेर नेपाललाई जानकारी गराउने भएको छ।

दुवै पक्षबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन अध्ययन गरी थप कार्य अघि बढाउने सहमति पनि भएको बताइएको छ।

यसैगरी नेपाली पक्षले महाकाली सन्धिको प्रावधानअनुसार लिंक नहर र टनकपुर बाँधमा हेड रेगुलेटर निर्माण काम चाँडै सम्पन्न गर्न जोड दिएको छ। भारतले महाकाली नदीमा पानी बढेको समयमा नदीको प्रवाह रोक्दा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। महाकाली सन्धिको २० वर्षसम्म पनि निर्माण नगरिएको सो परियोजनाको  प्रतिवेदन भारतले चाँडै तयार पार्ने बताइएको छ।

नेपालले महाकाली नदीको सिर्सा, जुलाघाट र दार्चुलामा मोटर गुड्ने पुल निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावमा भारतले यस विषयमा नेपालले थप सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ।

'आयोग बैठकमा नयाँ विषय खासै केही छैन। बैठकले पुरानै  सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिएको छ,' परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने, 'बैठक उपलब्धिपूर्ण हुुन सकेको देखिँदैन।'

सन् १९८९ मा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै आयामबारे समीक्षा गरी देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग गठन गरिएको हो। यसको बैठक प्रत्येक वर्ष गर्ने व्यवस्था भए पनि गठनको २७ वर्ष पुग्दा जम्मा चारपटक मात्रै बैठक हुन सकेको छ। आयोगको पाँचौ बैठक नेपालमा हुने भए पनि मिति सहमतिमा पछि तोकिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७३ ०२:०७ शुक्रबार