काठमाडौं- वातावरण समितिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७१ माथि दुई दिन छलफल भयो। संसद्मा टेबुल गरेर समितिमा पठाइएको उक्त विधेयकको पहिलो संशोधन प्रस्तावसमेत दुई दिनमा टुंगो लागेन्।

 समितिका संशोधनकर्ता सदस्यहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा भित्रबाट हटाइनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। संशोधनकर्ता उनीहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रभित्र राख्दा त्यहा“का जनताको अधिकार, सेवा सुविधा कटौती हुने त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। 

 सरकारले अहिलेसम्म संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा ऐनमा स्पष्ट नगरेकाले यसपटक पा“चौ संशोधन विधेयकमा संरक्षित क्षेत्र भन्नाले 'राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र सम्झनुपर्छ' भनेर उल्लेख गरिएको छ। समितिका आठ सदस्यले यसबाट मध्यवर्ती क्षेत्रलाई हटाउनुपर्ने संशोधन हालेका छन्। 

मध्यवर्ती क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रभित्र राख्न नहुने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकै माग संशोधनकर्ता सदस्यहरूले जोडदार रुपमा उठाइरहेका छन्।

 उनीहरूको यो प्रस्ताव सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा पनि हो। राष्ट्रिय वनलाई संरक्षित क्षेत्रभित्र राख्दा आफ्नो कार्यक्षेत्र सा“घुरिन्छ भन्ने डर महासंघभित्र त्यत्तिकै छ। संरक्षित क्षेत्र बनाइएपछि त्यसको व्यवस्थापन राज्यले गर्छ। स्थानीय समुदाय व्यवस्थापन, संरक्षण र उपभोगबाट बञ्चित हुन्छन् भन्ने आशंका महासंघमा पनि त्यत्तिकै छ।  सरकारले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबीचका ३४ वटा जिल्लालाई चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा पनि महासंघले धेरै विरोध गर्‍र्यो। अहिले पनि गरिरहेको छ। वातावरण समितिका संशोधनकर्ता सदस्यहरूले महासंघकै मागमा समर्थन जनाउदै संशोधन प्रस्ताव हालेको देखिन्छ।

 संरक्षण क्षेत्र बनाउँदा त्यसभित्र सामुदायिक वन विस्तार र घोषणामा समेत राज्यले प्रतिबन्ध लगाउ“छ र उपभोक्ताको कार्यक्षेत्र साँघुरिन्छ भन्ने आशंका महासंघको छ। यही मुद्दा बिहीबारको वातावरण समितिको छलफलमा स्पष्ट देखियो। सरकार भने संरक्षित क्षेत्रलाई  २३ प्रतिशतबाट बढाएर २५ पुर्‍याउने ध्याउन्नमा छ। यसले गर्दा पनि महासंघलगायत संघसंस्था निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षणक्षेत्रको विरोधमा उत्रिरहेको पाइन्छ।

 'यसलाई सीधै महासंघको मुद्दा भन्न मिल्दैन। यो स्थानीय तहमा काम गरिरहेका साथीहरूले उठाएको मुद्दा हो। जनतास“ग नजिक बसेर काम गरेका व्यक्ति र संस्थाले उठाएका माग यहा“ आएका हुन', वातावरण समिति सभापति जनकराज चौधरीले नागरिकस“ग भने।

 उनले 'शंकास्पद डर' ले गर्दा संरक्षित क्षेत्रको परिभाषाभित्र मध्यवर्ती क्षेत्रलाई राख्न नहुने संशोधन प्रस्ताव आएको बताए। 'संरक्षित क्षेत्रभित्र राख्दा भोलि अन्य क्षेत्रमा जस्तै मध्यवर्तीका जनताको अधिकार, सेवा र सुविधा कटौती भयो भने के गर्ने? विस्तारै मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन पनि राज्यले लियो भने के हुने? भन्ने संशोधनकर्ता सदस्यको शंकास्पद डर हो', चौधरीले भने।

  समिति सदस्य राजाराम स्याङतानको नेतृत्वमा ८ सदस्यले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रभित्रबाट हटाउनुपर्छ भन्दै संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। यही प्रस्तावमा सरकारी पदाधिकारी र सदस्यहरूबीच बिहीबार डेढ घन्टा बहस भयो। विधेयक तयार गर्ने वन, कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारी र समितिका सदस्यबीचकोे बहसबाट पनि मध्यवर्तीलाई संरक्षित क्षेत्रभित्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय टुंगो लागेन।

 समितिका सदस्यले बारम्बार मध्यवर्ती क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रभित्र राख्न हुँदैन भन्ने जिकिर गर्दै थिए। सदस्यहरूको आशय थियो, 'यसरी राख्दा स्थानीयवासी आन्दोलित हुन्छन, उनीहरूले आफ्नो अधिकार कटौती भएको महसुस गर्छन्। त्यसको सामना हामीले नै गर्नुपर्छ।'

 अर्कातिर वन मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेल, वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव भन्दै थिए, 'होइन हजुर, संरक्षित क्षेत्रको व्याख्या मात्र गरेको हो। मध्यवर्ती क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रभित्र राख्दा अहिलेको कुनै पनि अधिकार कटौती हुँदैन। यसरी राख्दा संरक्षित क्षेत्र २५ प्रतिशत पुर्‍याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ।'

 सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (चौथो संशोधन) मा संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा स्पष्ट उल्लेख नगरेकाले अहिले संशोधन विधेयकमा राखेको हो। संरक्षित क्षेत्रभित्र मध्यवर्ती क्षेत्र पनि पर्छ भनेर त्यसको व्याख्या गरिएको छ। वन र कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरेर उपस्थित सबै पदाधिकारीले व्यक्तिपिच्छे तीन/चार पटक प्रयास गर्दा पनि समितिका सदस्यले संरक्षित क्षेत्रको परिभाषाबाट मध्यवर्ती क्षेत्र हटाउनुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन मानेनन्।

 'खासमा यसमा संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा मात्र राख्न खोजिएको हो। मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयको अधिकार, सुविधा कटौटी गर्न खोजिएको होइन', वन मन्त्रालयका सचिव पौडेल भन्दै थिए, 'अरु सबै व्यवस्था अहिलेकै अवस्थामा लागू हुन्छ।'

 संशोधन प्रस्ताव राख्ने टोलीको नेतृत्व गरेका समिति सदस्य राजाराम स्याङतान भने मध्यवर्तीलाई संरक्षित क्षेत्रभित्र राखेर परिभाषित गर्दा यसका अहिलेका अधिकार पनि कटौती त हुने होइनन् भन्ने जिकिर गर्दै थिए। 'हामीले जनताका अधिकार र सेवा सुविधा थप्ने कि कटौती गर्ने?', उनको प्रश्न थियो। स्याङतानको सुझाव थियो, 'अहिले जे अवस्था छ त्यहीमा राखे के हुन्छ?'  

 यत्तिकैमा अर्का सदस्य टुकराज सिग्देलले भने, 'मध्यवर्ती, आरक्ष, निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्रलाई एउटै परिभाषामा राख्नु हँुदैन। नागरिक अधिकारविहीन हुनसक्छन।' अर्का सदस्य प्रकाश ज्वालाले पदाधिकारीलाई प्रश्न गरे, 'मध्यवर्तीलाई संरक्षित क्षेत्रभित्र राखेर एउटा अवधारणा नै हटाइदिने हो। त्यसो हो भने मध्यवर्तीमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई पनि त्यहा“बाट हटाइदिऊँ।'

 समिति सदस्य कविताकुमारी सरदार कडा कानुन बनाएर अघि बढनुपर्ने बताउँदै थिइन् भने अन्य अधिकांश सदस्य मध्यवर्तीलाई संरक्षित क्षेत्रभित्र राख्न नहुने अडान पटक–पटक दोहोराइरहेका थिए। सरकारी पदाधिकारीलाई यसबारे स्पष्ट पार्न समितिका सभापति जनकराज चौधरीले तीन/चार पटक बोल्ने मौका दिइरहेका थिए।

 तर कुरो नटुंगिएपछि अर्का सदस्य वीरबहादुर बलायरले भने, 'यो सबै व्यवस्था तराईका मध्यवर्ती र निकुञ्जलाई मात्र हेरेर ल्याइएको हो। पहाड र हिमालमा पनि समस्या छन्। त्यसैले यसमा धेरै छ्कलफल गर्नुपर्छ। थप छलफल आवश्यक छ।' बलायरको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सभापति चौधरीले अर्को मिति निर्धारण नहु“दासम्मका लागि छलफल टुंग्याइदिए।

 सरकारले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्रस“ग सीमा जोडिएका प्रभावित क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेको छ। संरक्षित क्षेत्रका वन्यजन्तुबाट प्रभावित क्षेत्र यसमा पर्छन्। सरकारले संरक्षित क्षेत्रबाट उठ्ने रकमको ५० प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रको विकास र त्यहा“का सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार्न खर्च गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। यो अवधारणा २०५२ सालबाट सुरु भएको हो।

 मध्यवर्ती क्षेत्रमा ३० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास रहेको तथ्यांक छ। 'मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन पनि यही कानुनबाट भइरहेको छ। मध्यवर्तीका जनताले जे जस्तो सुविधा पाएका छन त्यो सबै यही निकुञ्ज ऐनले व्यवस्था गरेको छ', कानुन मन्त्रालयका उपसचिवले अन्तिम समयसम्म संशोधनकर्ता सदस्यलाई बुझाउँदै थिए।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७३ ०२:०० शुक्रबार