के के न उथलपुथल होला भन्ने लाग्थ्यो तर लोकतन्त्र पनि यस्तै रहेछ–बर्दघाट निवासी ऋषिराम परियार सुनाए।एक राजा पाल्न जति सजिलो थियो, हजारौँ राजा पाल्न धेरै मुस्किल पर्ने रहेछ–विन्दा गुप्ताले सही मिलाउँदै त्यसैमा थपिन्। उनीहरूका चौतारे गफ सुनेपछि थप प्रष्ट भइयो कि हाम्रो विकास मोडल नै उल्टो छ। हामीले चाहेको विकास तलबाट सर्दै माथि जाने हो। तर अहिलेको विकास त माथिबाट तल आउँदा बाटैमा हराउने रहेछ। धेरै वर्ष भयो चुहिएको तर पनि कसैलाई पत्तो भएन। परियार र गुप्ताको निष्कर्ष यही रहेछ कुरो बुझ्दा।

उनीहरू गैँडा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा सजग छन्। उनीहरूको यो मत मध्यवर्ती कार्यालयसँग पनि मिल्दोरहेछ। तर यो कार्यालयले गैँडा संरक्षण गर्दा मान्छेको चाहिँ बिल्लीपाठ पार्नुहुन्न भन्ने बिर्सेछ।त्यसैले मुलुकमा तीन तहको सरकार भए पनि उनीहरू भने यसलाई मान्न तयार छैनन्। उनीहरू मध्यवर्ती कार्यालयलाई पनि सरकार ठान्दारहेछन्। विन्दाले सोधिन्– ऊ सरकार नभएर हामीलाई पुस्तौँ बसिरहेको ठाउँबाट कसरी हटाउन सक्छ ?

यो चौथो सरकारकोअमानवीय कदमविरुद्ध १ दर्जनभन्दा बढी ज्ञापनपत्र बुझाएका भैरव गुरुङ भन्छन्– छतिसेमा हामी वर्षौँदेखि बसिरहेका छौँ। हामीलाई अरु मानिस हैन, सुकुमबासी भन्छन्।धेरै नेताले हामीलाई नउठाउने, बरु व्यवस्थिततवरले बसाउने आश्वासन दिए तर कसैले केही गरेन। उल्टै मध्यवर्ती कार्यालयका नाममा उठाउने, धम्क्याउने र खेद्ने काम भइरहेको छ।

बसिरहेको जग्गा वा घर क्षत्विक्षत् गराउँदा कस्तो पीडा होला ? बालबच्चा, वृद्ध, सुत्केरी, अशक्त आदिको हालत के होला ? गैँडालाई सुरक्षित तुल्याउनुपर्छ भन्ठान्नेले मानिस त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्राणी हो भन्ने किन बुझ्न नसकेका होला ? दर्जनौँ प्रश्न एकैपटक उपस्थित हुन्छन् उनीहरूका व्यथा सुनेपछि।जसको उत्तर कसैसँग छैन। सुकुमबासी राज्यले बनाएको हो। सिक्किमबाट आएर सुकुमबासी बनेका हैनन्।यो राज्यसिर्जित गरिबीको परिणाम हो।यदि राज्यले असमान भूमि वितरणको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्ने हो भने सुकुमबासी भन्ने शब्द इतिहासमा सर्नेछ। तर आफूचाहिँ यो काम नगर्ने अनि दोषचाहिँ सुकुमबासीलाई दिँदै उनीहरूका छाप्रामाथि डोजर लगाउन अघि सर्ने अधिकार कुन कानुनले दिन्छ ? त्यो पनि गैँडा बचाउने नाउँमा।

हो, अवश्य गैँडा र जनावरहरू सुरक्षित गर्नुपर्छ। तर कसका लागि ? यदि मानिस नै छैनन् वा हुँदैनन् भने तिनको संरक्षण केका लागि ? कसका लागि बचाइदिनुपर्ने हो गैँडा ? यसको उत्तर नआउन्जेल गरिबका झुपडी भत्काउने कार्य कुनै पनि हालतले पुष्टि हुनै सक्दैन।

वास्तवमा धेरै पहिलेदेखि सुकुमबासीलाई परालको आगो सम्झने परिपाटी छ। तर त्यसको पनि तापमान दरिलै हुन्छ भन्ने हेक्काचाहिँ सरकारहरूले बुझेका देखिएन। नत्र हावाहुरीसँग लडेर जिउने बानी परेका,बाढीलाई पछारेका तथाचर्का घाम र हिउँभन्दा चिसोसँग पौठेजोरी खेल्दै अघि बढेका यो समुदायको शक्ति सत्ताले बेलैमा बुझ्थ्यो होला। यही नबुझ्नुकै कमजोरी हो कि आज पनि जन्तुको संरक्षण गर्ने बहानामा मानिस खेदाइरहनु। आखिर कहिलेसम्म सहने ? याद रहोस्, सहनुको पनि सीमा हुन्छ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७६ ०५:५८ शुक्रबार