काठमाडौं - पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने दुई सय ३१ रोपनी सार्वजनिक जग्गा पशुपतिनाथको स्वामित्वबाट गायब भएको पाइएको छ। सरकारले गठन गरेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सो जग्गा पथको नाममा दर्ता भएको उल्लेख नभएसँगै मन्दिरको स्वामित्वबाट गुमेको तथ्य फेला परेको हो।

समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अचल सम्पत्तिअन्तर्गत पशुपति क्षेत्रमा पर्ने दुई सय ३१ रोपनी १० आना एक दाम साविकलगतको दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी भनेर उल्लेख गरिएको छ। तीन हजार ६ सय ६७ रोपनी चार आना तीन पैसा दर्ता प्रमाणित भएको प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनअनुसार कोष मातहतमा १८ हजार तीन सय ४२ रोपनी दुई आना सार्वजनिक जग्गा रहेको छ। त्रिभुवन विमानस्थल र गल्फ कोर्स रहेको जग्गा ९९ वर्षको लागि सम्झौता गरी एक हजार एक सय ६१ रोपनी १४ आना तीन पैसा भोगचलनमा दिएको छ। मोहीको रूपमा तारागाउँ रिजेन्सी होटलको नाममा १७ रोपनी जग्गा देखिएको छ।

पशुपतिको जग्गामा भूमाफियाको चलखेल छ। २०१८ सालदेखिको अभिलेख पाउन सकिएको छैन।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०७४ कात्तिक ६ गते बसेको सञ्चालक परिषद् बैठकले पशुपतिको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। २०७४ कात्तिक १६ बाट छानबिन कार्य थालेको समितिले समयमा विवरण ल्याउन नसकेपछि थप ६ महिना समय दिइएको थियो। तर, सो प्रतिवेदनमा सबै विवरण उल्लेख छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सचिव डा. प्रदीप ढकालले हराएको सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्ने बताए। ‘पशुपतिनाथको जग्गा र सम्पत्ति सबैको हो,’ उनले भने, ‘हराएको सो जग्गा कहाँ र कसरी दर्ता भएन यसको विवरण पाउन सकेका छैनौं। त्यसको खोजी र अतिक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्नेछौं।

उनका अनुसार कोषको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। भूमाफियाहरूले पशुपति क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा अझै हडप्ने प्रयास गर्दै छन्। पशुपति मन्दिरको मुख्य ढुकुटी अझैसम्म नखोलिएकाले त्यहाँ अर्बौंको सम्पत्ति हुन सक्ने उनको अनुमान छ।

कोषका कोषाध्यक्ष एवं छानबिन समिति संयोजक मिलनकुमार थापाले अध्ययन अनुसन्धानमा लामो समय खर्चिए पनि केही सत्य–तथ्य विवरणहरू पाउन नसकेको बताए। ‘हामीले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा केही त्रुटिहरू हुनसक्छन्। यसलाई थप अनुसन्धान गरेर बाँकी जग्गा र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछौं,’ उनले भने। थापाले पशुपति क्षेत्रभित्रमा एक सय ९५ वटा गुठी भए पनि गुठीले चर्चेको जग्गा तथा आम्दानी विवरण समितिलाई नदिई असहयोग गरेको दुखेसो पनि गरे।

प्रतिवेदनमा तीलगंगा आँखा अस्पताल र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच २०५२ भदौ ३ मा कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष र नेपाल आँखा कार्यक्रमका तर्फबाट प्राडा सन्दुक रुइतबीच भएको सम्झौताको २ ‘क’ मा प्रतिरोपनी ४० हजार वार्षिक भाडा कायम गरेको र दफा ९ मा सम्झौताको अवधि ४९ वर्षको भनी उल्लेख छ। तर सो विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्बाट निर्णय भएको देखिएको छैन।

कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार उप्रेतीले पशुपति क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाको चलखेल भएकाले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। ‘पशुपतिको जग्गामा भूमाफियाको चलखेल छ,’ उनले भने, ‘२०१८ देखिको अभिलेख पाउन सकेका छैनौं। यो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छौं। सरकार यसको संरक्षणमा गम्भीर हुनुपर्छ।’

प्रतिवेदनअनुसार नगद मौज्दाततर्फ एक अर्र्ब २९ करोड ३८ लाख ३१ हजार दुई सय १५ रुपैयाँ बैंकमा मौज्दात रहेको छ। सो रकममध्ये एक अर्बको अक्षय कोष निर्माण गरिएको छ। अक्षय कोषको ब्याजबाट सामाजिक सेवा र विपद्का बेलामा खर्च गरिने नीति लिइनेछ। २०१९ भन्दाअघिको तायदाती मुचुल्का प्राप्त भएको छैन।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७६ ०५:०४ शुक्रबार