काठमाडौं - अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार मौलिक हकलाई आधार बनाएर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

अहिलेको बजेटबाट केही व्यक्ति खुसी नभएको भन्दै आगामी वर्ष सबै खुसी हुने बजेट आउने उनले बताए। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएकाले त्यसकै आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताए। प्राथमिकता निर्धारण व्यक्ति विशेषको दक्षता र दृष्टिकोणमा निर्धारण हुने भन्दै उनले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकलाई आधार बनाएर सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पारे। उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेटको अनुपात हेरे वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको मापन गर्न नमिल्ने तर्क गरे।

उनले प्रश्न गरे, ‘वैदेशिक ऋणको भार, त्यो ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी संघले गर्नुपरेन ? कर्मचारीको दायित्व जो तल हस्तान्तरित भएर गएका छैनन्, विगतका कर्मचारीको पेन्सनको दायित्व, संवैधानिक अंगहरुको दायित्व, राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको सिंगो दायित्व अनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु त हामी सबैलाई चाहिने होला नि ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन नगरिकन हामी बजेट फेरि बाँड्दै जाउँ ?’बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत करिब चार खर्बका आयोजनाको दायित्व समेत गरी आठ खर्बको अनिवार्य दायित्व लिएर संघ बसेको भन्दै उनले बजेट धेरै खोज्दा प्रदेशले संघको दायित्व पनि बहन गर्न तत्पर हुनुपर्ने तर्क गरे।

उनले सबै चालु खर्च साधारण खर्च नहुने भएकाले उपभोग्य खर्चको रुपमा मात्रै नबुझ्न आग्रह गरे। पछि परेका समूहलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम तय गरिएकाले लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रमहरु पुग्दैनन् कि भन्ने शंका नगर्न पनि उनले आग्रह गरे। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सम्बन्धमा ५९ वर्ष औसत आयु भएको समयमा २०५१ सालमा ७५ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई सय रुपैयाँ भत्ता दिन थालेको स्मरण गर्दै उनले अहिले औसत आयु बढेर ७१ वर्ष पुग्दा वृद्ध भत्ता पाउनेको उमेर घटाउने कुरा उपयुक्त नहुने तर्क गरे। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकारको समयमा वर्ष घटाई ६५ कायम गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पाँच वर्ष घटाई ६५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।

बजेटबाट कसैलाई खुसी नबनाएको सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलका सांसदबाट आएको जिज्ञासामा उनले भने, ‘मलाई पनि लाग्यो कोही कोही खुसी छैनन्। तर त्यस्तो होइन हाम्रो प्रयास चाहिँ सबैलाई खुसी बनाउने हुनुपर्छ। कोही कोही खुसी हुन सक्नुभएनछ। आगामी बजेटमा अझ सबैलाई खुसी पार्ने गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली पार्ने नै उद्देश्य हो।’
विगतमा पनि पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेको भन्दै उनले यो केही वर्षसम्म आलोचनाकै विषय बन्ने स्वीकार गरे। यद्यपि, उनले ९० प्रतिशत खर्च गर्न सके राम्रो मान्नुपर्ने तर्क गरे। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट जोड्दा साढे १७ खर्बभन्दा बढी खर्च हुने भएकाले आर्थिक वृद्धि साढे आठ प्रतिशत हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरे। उनले मूल्यवृद्धि चालु आर्थिक वर्षमा अनुमान गरेभन्दा तलै बसेकाले आगामी आर्थिक वर्षको मूल्य वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तलै हुने दाबी गरे।

नेपालको वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६८ प्रतिशत पुगेको बेला अति ऋणग्रस्त मुलुकको सूचीमा पारी त्यसबाट लाभ लिनका लागि दौडिन खोजेको स्मरण गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा ३१ प्रतिशत हाराहारी रहने अवस्था रहेको बताए। नागरिकलाई वैदेशिक ऋणको अनावश्यक भार बोकाउँदै लैजानेतर्फ सरकार नलाग्ने पनि उनले स्पष्ट पारे। सरकारले आगामी वर्षलाई अधुरा आयोजना पूरा गर्ने वर्षको रुपमा लिएको भन्दै उनले त्यसका लागि मात्रै ५१ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको बताए।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७६ ०३:१५ शुक्रबार