धनकुटा– कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाको समयमै कार्यविधि नबन्दा ४ करोड बजेट फ्रिज हुने खतरा बढेको छ।

प्रदेश सरकार, कृषि निर्देशनालय विराटनगरले कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा बजेट तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि समयमै निर्देशिका वा कार्यविधि निर्माण नगरेको कारण धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लाको कृषिको व्यावसायिक प्रवद्र्धनको लागि विनियोजित करिब ४ करोड रकम फ्रिज हुने भएको छ। 

धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लाका लागि चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा विनियोजन भएर प्रदेश सरकारबाट आएको विभिन्न शीर्षकको कृषि व्यवसायीकरण वा प्रवद्ध्र्रनका लागि विनियोजित ३ करोड, ९५ लाख रुपयाँ फ्रिज हुन लागेको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाले जनाएको छ।

कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार कुल बजेट ७ करोड ४९ लाख २० हजारमध्ये अदुवा मिसन कार्यक्रमका लागि आएको २ जिल्लाको ६० लाख, कागतीखेती मिसन कार्यक्रम धनकुटाका लागि २० लाख, खेर गएको सार्वजानिक जग्गाहरूमा फलफूल खेती प्रवद्र्धन साझेदारी कार्यक्रम धनकुटा २० लाख, सुन्तला जात बगंैैचा व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरण आयोजना तेह्रथुम र धनकुटाका लागि २५ लाख रुपयाँ बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्देशिका प्रदेश निर्देशनालय विराटनगरबाट नआएको कारण फ्रिज हुन लागेको हो।

त्यसैगरी अलैंची नर्सरी तथा बगान सुदृढीकरण आयोजनाका लागि तेह्रथुम धनकुटाका लागि ४० लाख, अलैंची प्रशोधन केन्द्र स्थापना तेह्रथुम–धनकुटाको लागि ४० लाख, कफी खेती विस्तार कार्यक्रम तेह्रथुम–धनकुटा ४० लाख, किबीखेती धनकुटाका लागि २० लाख, व्यावसायिक फलफूल बगैंचा स्थापना प्रस्तावनमा आधारित कार्यक्रमका लागि ९० लाख, कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र निर्माण, निजी, सहकारी, समूह र सरकारीलगायतले सञ्चालन गर्ने गरी तेह्रथुम–धनकुटाका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएर बजेटको सिलिङ आए पनि कार्यविधि नआउँदा यस वर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेश कुमार केसीले बताए।

प्रमुख केसीले प्रदेश कृषि निर्देशनालयले २ महिनाअघि नै कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रालयमा टेबुल गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास नगरिँदा बजेट फ्रिज हुन लागेको हो। उनले कार्यविधि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट समयमै पास भएर कार्यालयमा नआएको कारण चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल बजेटमध्ये ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने निश्चित भएको बताए।

केसीले अब आर्थिक वर्ष सकिन १ महिना मात्र छ, अहिलेसम्म कार्यविधि, निर्देशिका केही आएको छैन, अब आयो भने पनि समयमा काम गर्न नसकिने बताए। उनले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत सूचना सार्वजनिक गर्ने समयावधि पनि कम्तीमा १ महिना चाहिन्छ, त्यसैले यस वर्ष तोकिएका कार्यक्रमहरू कुनै पनि नहुने बताए।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०५:१३ बिहीबार