काठमाडौं - विद्युत् पोल तथा लतारिएका नांगा र अन्य सेवाप्रदायक कम्पनीका तारले काठमाडौं  कुरुप जस्तै देखिन्छ। जताततै लतरिएका र तल्र्याङतुर्लुङ झुन्डिएका बिजुली र अन्य तारले राजधानीको सहरी सौन्दर्यलाई मात्रै बिगारेको छैन, आगजनी तथा सवारी दुर्घटना जस्ता गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटनासमेत निम्त्याइरहेको छ। बिजुली चोरीका घटना समेत भइरहेका छन्।

यस्तै खाले समस्याबाट आजित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंको रत्नपार्क वितरण केन्द्र र महाराजगन्ज विद्युत् वितरण केन्द्रका ग्राहकलाई भूमिगत लाइनबाट बिजुली दिने योजना अघि सारेको छ। भूमिगत विद्युत् लाइन विस्तारको लागि प्राधिकरणले दुई खण्डमा छुट्ट्याएर गत चैतमा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ। प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले रत्नपार्क वितरण केन्द्र क्षेत्रमा र काठमाडौं उपत्यका मध्य तथा उत्तर विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले महाराजगन्ज क्षेत्रमा भूमिगत विद्युत् वितरणको काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।

दूवै आयोजनाको ठेक्का  भारतीय केइआई इन्ड्रस्टिजले पाएको छ। काठमाडौं  उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख समुन श्रेष्ठले विद्युत् वितरणलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन भूमिगत लाइन विस्तार गर्न लागेको बताए। ‘राजधानी जस्तो सहर जताततै नांगा र लतारिएका तारले कुरुप भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षित र सहरी सौन्दर्य कायम गर्न पनि भूमिगत लाइनको काम गर्न लागेका हौं।’   उनका अनुसार बाक्लो बस्तीमा बिजुलीका नांगा तारले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। ठेकेदारले अहिले सर्भे गरिरहेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए।  
‘ठेकेदार कम्पनीले भूमिगत लाइन विस्तारको लागि सर्भेको काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा ६ महिनामा सर्भे र डिजाइन सम्पन्न गर्ने योजना छ। अहिले सोही योजना मुताविक धमाधम काम भइरहेको छ।’ आयोजनाका अनुसार काठमाडौंको भित्री इलाका असन, इन्द्रचोक, न्युरोड) हुँदै  एअरपोर्ट, चाबहिलदेखि बौद्धसम्म भूमिगत तार विस्तार गर्न लागिएको हो। सम्झौता अनुसार रत्नपार्क वितरण केन्द्रमा भूमिगत विद्युतीकरण गर्न ३० महिनाको अवधि राखिएको छ। आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार ११ केभीको १३५ किलोमिटर र ४०० भोल्टको दुई सय किलोमिटर भूमिगत विद्युतीय लाइन विस्तार गर्न भ्याटसहित ८३ करोड १४ लाख ८७ हजार दुई सय ५७ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

काठमाडौं उपत्यका मध्य तथा उत्तर विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख अभिषेक अधिकारीले पनि महाराजगन्ज वितरण केन्द्र र ठेकेदार कम्पनीबीच ठेक्का सम्झौता भएर भूमिगत प्रसारण लाइन सर्भेको काम भइरहेको बताए। गत चैतमा ठेकेदार कम्पनी भारतीय केइआई इन्ड्रस्टिजसँग महाराजगन्ज वितरण केन्द्रमा भूमिगत विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तारको लागि एक अर्ब एक करोड ६९ लाख ७२ हजार ६६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। ९८ हजार घरधुरीमा भूमिगत विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न लागिएको हो।

११ केभीको भूमिगत प्रसारण लाइन एक सय ५५ किलोमिटर र ४०० सय भोल्टको दुई सय १० किलोमिटर एरियामा भूमिगत विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ। दुवै आयोजना ठेक्का सम्झौता भएको ३० महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘भूमिगत प्रसारण लाइन सुरक्षाको लागि मात्रै नभएर विद्युतीय क्षमता विस्तार गर्ने अवसरको रुपमा पनि लिनुपर्छ,’ आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने, ‘विश्वका धेरै देशमा भूमिगत प्रसारण लाइन छ। नेपालमा भने बिल्कुलै नयाँ हो।’

भूमिगत विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तारको लागि डेढदेखि दुई मिटर सडक खनेर तार राख्ने गरिन्छ। ११ केभी प्रसारण लाइनको लागि १६० एमएमको पाइप राखिनेछ। चार सय भोल्टको प्रसारण लाइनको लागि १२५ एमएमको पाइपभित्र  इन्सुलेन राखिएको बिजुलीको तार राखिन्छ। इन्जिनियरिङ प्रोक्रुरमेन्ट कन्सट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा यो काम गर्न लागिएको हो। ‘होरिजेन्टल ड्रिलिङ प्रविधिबाट भूमिगत विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘एक ठाउँमा मुसाले जस्तै दुलो पारेर अन्य ठाउँमा भित्रभित्रैबाट विद्युतीय लाइन विस्तार गरिनेछ।’

प्राधिकरणका अनुसार मेलम्ची खानेपानी पाइप विस्तारका क्रममा सडक खन्दा सर्वसाधारण आतंकित भएकाले भूमिगत विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि  छुट्टै विधि अपनाइनेछ। ‘एक ठाउँमा खाल्डो खनेर अन्डरग्राउन्डमार्फत नै तार बिछ्याइने योजना बनाएका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘मेलम्चीले पाइपाइन बिछ्याए जस्तो समस्या आउँदैन। रातको समयमा ड्रिलिङ मेसिनमार्फत विस्तार गर्नेछौं।’

काठमाडौं जिल्लामा सातवटा विद्युत वितरण केन्द्र छन्। तीमध्ये पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्रमा भूमिगत विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न लागिएको हो। अन्य पाँच ठाउँको तार पनि भूमिगत गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग साझेदारी गरेर पहिलो चरणमा महाराजगन्ज वितरण केन्द्र र रत्नपार्क केन्द्रले ओगटेका क्षेत्रमा भूमिगत विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न लागेको हो।

प्राधिकरणले भूमिगत लाइन विस्तारका साथै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, विद्युत् वितरण तथ्यांक राख्ने दुईवटा स्मार्ट केन्द्र बनाउने र ग्राहकको घरघरमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना बनाएको छ।
भूमिगत महँगो
आयोजना प्रमुख श्रेष्ठ ओभरहेडको तुलनामा भूमिगत महँगो हुने बताउँछन्। ‘ओभरहेड प्रसारण लाइन सस्तो पर्न आउँछ,’ उनले भने, ‘ओभरहेडको तुलनामा अन्डरग्राउन्ड धेरै गुणा महँगो पर्न जान्छ। तर, ओभरहेडभन्दा भूमिगत धेरै सुरक्षित र व्यवस्थित हुन्छ।’

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०३:१७ बिहीबार