काठमाडौं - नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलाले सरकारले  असार मसान्तसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधान संशोधन नगरेको खण्डमा साउन १ गतेदेखि निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघको बुधबार बसेको राष्ट्रिय भेलाले असार मसान्तसम्म नियमावली संशोधन वा खारेज नगरेको खण्डमा निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको हो।

महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले राष्ट्रिय भेलाले आगामी असार मसान्तसम्म नियमावलीको ‘गलत प्रावधान’ सरकारले नसच्याए सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको बताए। ‘नियमावली संशोधन नगरे चारदिनभित्रै निर्माण व्यवसायीको इजाजत बुझाउने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय भेलाले असार मसान्तसम्म विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।’   महासंघको राष्ट्रिय भेलाले महासंघको केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र बुझाउने, प्रदेश कमिटीले मुख्यमन्त्री र जिल्ला समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई इजाजतपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ।

महासंघले यसअघि नै सरकारी ठेक्का बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। महासंघको बुधबार बसेको राष्ट्रिय भेलाले आठबुँदे निर्णय गरेको जनाएको छ। जसमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने, ज्ञापनपत्र तथा इजाजतपत्र बुझाउने लगायत कार्यक्रम छन्। महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले अधिकांश निर्माण योजनामा सरकारकै कारण समस्या आएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ  नभएको दाबी गरे। ‘अहिले आएको नियमावलीले साना, मझौला तथा ठूला सबै व्यवसायी मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी सम्पूर्ण उपकरण तथा इजाजत सरकारलाई बुझाएर आन्दोलनमा होमिनेछ।’

महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीले सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताए। ‘स्वेदशी निर्माण व्यवसायीको अस्तित्व समाप्त पारी आफू अनुकूलका विदेशीलाई पोस्ने नियतले नियमावली आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तत्कालै नियमावली संशोधन गर्नुको विकल्प छैन।’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले व्यवसायीमैत्री ऐन कानुनका लागि सबै व्यवसायी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको  बताए।

महासंघले नियमावली संशोधनको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग बारम्बार छलफल गरिरहेको जनाएको छ। ‘मुख्यसचिवज्यूबाट नियमावली संशोधन गर्ने आश्वासन पाएका छौं। त्यसैले छिट्टै  निर्माण व्यवसायीको समस्या सल्टिने आशा गरेका छौं,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सरकारले जति छिटो नियमावली संशोधन वा खारेज गर्छ। सोही अनुसार हामी पनि आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता गर्नेछौं।’

महासंघले सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली–२०७५ का केही प्रावधान संशोधन तथा खारेजीको माग गर्दै बुधबार विरोध ¥याली प्रदर्शन गरेको थियो। भेलामा देशभरबाट आएका पाँच सय ५० भन्दा बढी व्यवसायी सहभागी थिए। महासंघले माइतीघरबाट निकालेको ¥याली बबरमहल, नयाँबानेश्वर हुँदै थापागाउँस्थित बानेश्वर बैंकेटमा पुगेर राष्ट्रिय भेलामा परिणत भएको थियो। महासंघ गत जेठ ७ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको छ। महांसघको गत जेठ १४  गते बसेको कार्यसमिति बैठकले बुधबारदेखि ठेक्का बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। महासंघले ठेक्काको क्षमता, म्याद थप, कालोसूची लगायत प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको हो।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०२:३२ बिहीबार