काठमाडौं – एनसेलको पुँजीगत लाभकर विवादसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मलता माथेमा, मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ नसकेपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको हो।

एनसेलका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू बद्रीबहादुर कार्की, मदन डंगोललगायतले बहस गरेका थिए। पक्षको बहस नसकिएका कारण विपक्षी नेपाल सरकारबाट बहस हुन सकेन। मंगलबार बहस नसकिएका कारण मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको ३९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर एनसेलले १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नतिर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेपछि फेरि बृहत् पूर्ण इजलासमा पुगेको हो।

सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको परमादेशको आदेशलाई चुनौती दिँदै एनसेल आजियाटालाई सरकारले तोकेको कर नतिर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको गरेको थियो। एक महिनाअघि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल आजियाटालाई तोकेको ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी कर नतिर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिँदै पूर्ण इजलासले टुंंग्याउने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चले एनसेल कारोबारमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन परमादेशको आदेश दिएको थियो। एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण, सेयर बिक्रीमासमेत रोक लगाएको थियो। यसअघिको बृहत् पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर तोक्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ दाखिला गर्न ७ दिनको समयावधि तोकेर पत्र पठाएको थियो। सरकारले तोकेजति पुँजीगत लाभकर नतिर्ने दाबी लिएर एनसेल सर्वोच्च पुगेको हो।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७६ ०२:३७ बुधबार