विक्रम श्रेष्ठ

विज्ञापन नियमनको लागि भन्दै सरकारले अघि सारेको ‘विज्ञापन विनिमय विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ। राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पास भई कानुन बनेर आएमा नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। यो अवस्थामा १ सय ५० भन्दा बढी विदेशी च्यानल बन्द हुनेछन्। विज्ञापन नीतिले एक त मिडिया बन्द हुने अवस्था आउने भने अर्काेतिर नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्ने देखिन्छ। 

नयाँ विज्ञापन नियमहरु लागु भएको खण्डमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धक्का पुग्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। जसका कारण डाउनलिंक अनुमति तथा केवल टिभी वितरण क्षेत्रबाट उठिरहेको कर राजस्व संलकनमा कमी आउने छ। यसले भविष्यमा कर संकलनमा विकराल समस्या खडा गर्न सक्छ। डिजिटाइजेसनको पूर्ण तथा उचित कार्यान्वयनले कुल ग्राहक संख्या, उनीहरुद्धारा छनौट गरिएका च्यानल एवं तिर्नुपर्ने रकममा पूर्ण पारदर्शिता हुने भएकाले यस विधिबाट कर संकलन व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। 

नेपालको विज्ञापन बजार हाल ३ देखि ५ सय करोडसम्म छ। विज्ञापन व्यवसायीहरुको अनुमान अनुसार करिब ४७ प्रतिशत शेयर प्रिन्ट मिडियाले विज्ञापन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा तथा क्रमश रेडियो र टिभी प्रत्येकले १९ प्रतिशत, ५ प्रतिशत डिजिटल मञ्चहरु, १० प्रतिशत विज्ञापन बिलबोर्डहरु र अन्यले ओगटेका छन्। 

नेपालमा लगभग ३ करोड जनसंख्या तथा ५० लाख घरहरु रहेका छन्। करिब ३० लाख घरमा केवल टिभी जोडिएको छ, जसबाट ग्राहकवर्गले सरकारद्धारा सञ्चालित ३ वटा च्यानलहरु, ३२ वटा निजी च्यानलहरु र ४३ वटा स्थानीय च्यानलहरुको प्रयोग गरे वापत प्रत्येक महिना १७५ देखि २ सय रुपैयाँ तिर्ने गर्दछन्। यसले हाल टिभी ग्राहक शुल्क बजारलाई करिब ६ देखि ७ सय करोडले जोडेर राखेको छ। 

उक्त राजस्वबाट १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), १५ प्रतिशत कर (ट्याक्स), लाभमा २५ प्रतिशत आयकर तथा कुल राजस्वको २ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क वा अन्य जुनसुकैमा कुल १० प्रतिशतले राज्यकोषमा वृद्धि भएको छ। यो बाहेक नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रसारण क्षेत्रलाई डाउनलिंक अनुमति दिएवापत उनीहरुले नेपालमा च्यानलहरु उपलब्ध गराई सरकारलाई राजस्व बुझाउँछन्। यसले प्रसारकहरुलाई ग्राहक तथा विज्ञापनबिना च्यानल उपलब्ध गराउँदा १ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्दछ भने विज्ञापनसहित निःशुल्क च्यानल उपलब्ध गराए ५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ। शुल्क तिरिएका टिभी च्यानलहरुले विना विज्ञापन ३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ भने विज्ञापनसहितको च्यानलहरुको ग्राहक शुल्क लिएमा ७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। बहुसंख्यक अपरेटरको (एमएसओ) अनुमति शुल्क १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। एक पटकलाई तोकिएको उक्त रकमबाहेक प्रत्येक वर्ष १० लाख नवीकरण शुल्क लाग्नेछ। 

यदि प्रस्तावित विज्ञापन नियमहरु लागु भएमा, विदेशी प्रसारकहरु धेरैजसो च्यानलहरु प्रसारण बन्द गर्न बाध्य हुनेछन्। विज्ञापनबिनाको टिभी च्यानलहरु प्रसारण गरेमा यसले ठूलो लागतलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ। जसका कारण बन्द भइसकेका च्यानलहरुको डाउनलिंक लाइसेन्समा गिरावट ल्याउन सक्छ। यी प्रसारकहरुले नेपालमा विज्ञापनरहित च्यानल वितरण गरेका ग्राहक शुल्क बढाउन सक्नेछन्। यद्यपि ग्राहकहरुले प्राप्त गर्ने च्यानल संख्यामा कमी आए पनि ग्राहकहरुले अपरेटरलाई दिने ग्राहक शुल्क भुक्तानीमा र बदलामा अपरेटरबाट विदेशी प्रसारकहरुलाई दिने शुल्कमा वृद्धि हुन सक्छ। 

अझ केही च्यानलहरुका लागि ग्राहकवर्गहरुले उच्च शुल्क नतिर्ने निर्णय गरेमा यसले कम ग्राहक शुल्क भुक्तानी परिणाम निम्त्याउनेछ र अपरेटरबाट कम राजस्व र सरकारले उठाउने करमा कमी आउनेछ। नेपाल शतप्रतिशत प्रसारण डिजिटाइजेसनमा गइरहेको अवस्थामा दुबै अपरेटरहरु केवल र डिटिएचले पहिलेदेखि नै संकटको सामना गरिरहेका छन्। अपरेटरहरुका व्यापार व्यवहारले पनि संगठित हुँदै जाने संकेत गर्छ, जसले गर्दा अपरेटरहरुको संख्यामा कमी आउनुका साथै बजार व्यवसाय तथा अर्थव्यवस्था सुस्त हुन पुग्दछ। यसले प्रतिस्पर्धामा पनि कमी ल्याउनेछ। 

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७६ ०९:३९ मंगलबार