काठमाडौं – राज्य व्यस्था समितिका सांसदले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा आरक्षण कोटा बढाउन माग गरेका छन्। समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उनीहरूले आरक्षण कोटा न्यून भएको भन्दै बढाउन माग गरेका हुन्।

सांसद्हरूले आरक्षण कोटा (समावेशी) कम राखेर किन विज्ञापन निकालेको भन्दै आयोग पदाधिकारीसँग प्रश्नसमेत राखेका थिए। सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले प्रत्येक स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भएकोले प्रत्येक तहमा प्रतिशत निधारण गर्दा आरक्षण कोटा कम भएको बताएका थिए। स्रोतका अनुसार बैठकमा उनले भने, ‘प्रायः स्थानीय तहले एकजना कानुन अधिकृत मागेका छन्। एक जनाभित्र आरक्षण कोटा छुट्टयाउन नमिल्ने भएकोले समग्रमा कोटा निकै कम भएको हो।’

समितिले दिएको निर्देशन आयोगले मान्न तयार रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘सरकारले माग गरेको विवरणअनुसार हामीले विज्ञपान निकालेका हांै। समितिले जे निर्देशन दिन्छ, हामी त्यो मान्न तयार छौ।’ समितिका सांसदहरूले भने आयोगले ९ हजार विज्ञापन निकाल्दा आरक्षण कोटा कम भएकोमा मैनालीलाई प्रश्न गरेका थिए। मैनालीले आरक्षण कोटा कम भएको प्रष्टीकरण दिँदै भने, ‘देशभर स्थानीय तह राखेको माग जोड्दा ९ हजार भए पनि त्यो संख्या एउटैका लागि नभई प्रत्येक तहका लागि छुट्टाछुट्टै माग हो।’

राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य रेखा शर्माले समितिको बैठकमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा आरक्षण कोटा निकै कम राखेकोमा सांसदहरूले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग जिज्ञासा राखेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘उहाँहरू(आयोगका पदाधिकारीहरू)को भनाइ प्रत्येक स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिशत निर्धारण गर्दा आरक्षण कोटा कम भएको हो भन्ने जवाफ दिनुभयो।’ तत्काल राज्य व्यवस्था समितिको अर्को बैठक बोलाउने तयारी भएको पनि उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘एक पटक मात्रको बैठकबाट केही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न।

त्यसैले अर्को बैठक पनि बोलाऔ र सरकारको धारणा पनि बुझांै भन्ने हाम्रा निष्कर्ष रह्यो।’ समितिको बैठकमा आयोगका अन्य पदाधिकारीको पनि उपस्थिति रहेका थियो। आयोगले गत जेठ १५ मा आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा आवेदन मागेको छ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७६ ०१:२६ मंगलबार