काठमाडौं– एक वर्षदेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारीको निकास तत्काल खोज्न वैदेशिक रोजगारका सरोकारवालाहरुले सरकार सँग आग्रह गरेका छन्।
लामो समय मलेसिया बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर केही वर्षपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले समयमै मलेसिया रोजगारी बारे निर्णय लिन नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको जागिरका क्रममा विप्रेषण(रेमिट्यान्स) सम्बन्धी अध्ययनमा अधिकांश समय खर्चेका थापा एक वर्ष  मलेसिया बन्द हुँदाको परिणाम आजको भोलि नदेखिए पनि आगामी केही वर्षदेखि देखिने बताउँछन्।

यता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकार सँग पटक-पटक छलफल भए पनि कुनै निकास ननिस्किएकाले अब अन्तिमपल्ट वारपारको लडाई लड्ने बताए।

वर्षेनी ५ लाख नेपालीलाई मुलुकमै रोजगारी दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा थुप्रै जटिलता भएको औंल्याउँदै थापा र गुरुङद्वय अझैं १०/१५ वर्ष वैदेशिक रोजगार बन्द नहुने तर्क गर्छन। नागरिक संवादमा कुरागर्दै थापा र गुरुङद्वयले भने,'कसैले भनेर वा चाहेर वैदेशिक रोजगार रोकिँदैन। वैदेशिक रोजगार अझै १०/१५ वर्ष जान्छ। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित बनाउने तिर सोचौं।,  

'वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा थुप्रै कार्यदल गठन गरिए र धेरै पल्ट सहमति पनि भयो। तर ति सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारीपक्ष कहिल्यै अग्रसर देखिएन। विगतमा गरिएका सहमति अबको तीन महिना भित्र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकारीपक्ष सकारात्मक देखिएन भने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय बन्द गर्छौं' अध्यक्ष गुरुङले भने,'यदि वैदेशिक रोजगार आवस्यक नभए सरकारले प्रस्ट सँग भनि दियोस। हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय छोडेर अन्य पेशा गरेर पनि बस्न सक्छौं। तर होइन अझै केही वर्ष हाम्रो लागि वैदेशिक रोजगार बाध्यात नै हो भन्ने लाग्छ भने यहाँ भित्रका अफ्ट्याराहरु फुकाउँदै जाउँ। यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाउ।'

व्यक्तिगत स्वर्थाका कारण मलेसिया रोजगारी खुल्न नसकेको गुरुङको तर्क थियो। 'सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने भनिसकेपछि जोसुकैले त्यो भेंडर चलाओस न्। त्यसमा श्रम मन्त्रालयले किन यसलाई दिए हुन्छ उसलाई दिए हुँदैन भन्ने?' अध्यक्ष गुरुङले थपे-' किनकि ए भन्ने संस्था निकालेर आफु निकटको बी भन्ने संस्थालाई दिने श्रम मन्त्रालयको नियत हो।' नेपाल सरकारले मलेसियाको पुराना भेंडर चाहेर पनि हटाउन नसक्ने गुरुङको दाबि थियो। फ्री भिसा फ्री टिकट नारामा उपयुक्त निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा कठिनाई रहेको उनको तर्क थियो।

यता राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापा भने फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णयबाट सरकारपछि हट्न नसक्ने बताउँछन्। 'फ्री भिसा फ्री टिकट आफैंमा एक लोकप्रिय कार्यक्रम हो। सरकार यो निर्णयबाट त् पछि हट्न सक्दैन। तर यसमा देखिएका समस्याहरु के हुन्, ति चाहिं समाधान हुँदा नेपाली श्रमिक र नेपाललाई नै फाइदा हुन्छ' थापाले भने।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या वर्षेनी घट्दो क्रममा रहे पनि विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको दर भने वर्षेनी बढ्दो छ। केही महिना अघि उच्च बिन्दुमा गएर स्थिर बनेको डलरको विनिमय दर, अध्ययनका लागि विदेशिएका नेपालीले पठाउने पैसामा आएको वृद्धि लगायतका कारणले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी नआएको थापाको भनाइ छ। 

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ १३:३२ सोमबार