कास्की– संविधान अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तह गठनपछि गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गर्न शुरु गरिएको छ।

नापी विभागबाट तयार गरिएको स्थलरुप (टोपोग्राफिकल) नक्सामा प्रदेशको प्रशासनिक सिमाना तत्कालीन गाउँ विकाससमितिसम्मको मात्र रहेको छ। प्रादेशिक संरचना अनुसार स्थानीय तहको वडासम्मका सिमाना नक्सामा अङ्कित गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गर्न शुरु गरिएको हो।

सङ्घीय संरचनापछि राजनीतिक र प्रशासनिक कारणबाट यसअघिको सीमामा परिर्वतन भएको र केही स्थानीय तहमा सीमा विवादसमेत देखिएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नापी विभागसँगको सहकार्यमा सिमाना अद्यावधिक गर्न चालु आर्थिक वर्षबाट शुरु गरेको हो।

आगामी तीन वर्षमा गण्डकीका ८५ वटै स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गर्ने लक्ष्यअनुसार यसवर्ष असारमसान्तभित्रमा कास्कीका पाँच वटा पालिकाको स्थलगत सर्वेक्षणबाट स्थलरुप नक्सामा प्रशासनिक सिमानाको साथै सडक अद्यावधिक गर्ने काम थालिएको हो।

सिमाना अद्यावधिक गर्ने कार्यका लागि मन्त्रालय र नापी विभागबीच गत चैत महीनामा सम्झौता भएको थियो। पाँचवटा स्थानीय तह रहेको कास्कीमा अन्नपूर्ण र माछापुच्छे, मादी र रुपा तथा पोखरा महानगरपालिका गरी तीन वटा नापी टोली परिचालित भएको छ। सो टोलीले असार मसान्तभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयका भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखा प्रमुख गङ्गालाल पोखरेलले बताए।

प्रत्येक नापी  टोलीमा टोली प्रमुख एक जना प्रमुख नापी अधिकृत, नापी अधिकृत, सर्वेक्षक तथा सहायक सर्वेक्षक गरी चार जना तथा चालक र कार्यालय सहयोगीको जनशक्ति रहने पोखरेलले जानकारी दिए।

सो टोलीले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडासम्मको सर्वेक्षण गरी जनप्रतिनिधिको सहयोग लिएर स्थलरुप नक्सामा सिमानाको साथै सडकलगायत सार्वजनिकस्थलको अद्यावधिक र अङ्कित गरी प्रमाणित गराउने पोखरेलले बताए।

उनका अनुसार हाल सिमानाको रुपमा रहेका नदी, खोलानाला र सडकलगायत भौगोलिक वस्तुको नाम नक्सामा नरहेको पाइएमा त्यसलाई पनि अद्यावधिक गरिने छ।

पोखरेलले भने ‘टोलीले प्रशासनिक सिमानाको साथै सडक, विद्यालय, सरकारी कार्यालय नक्सामा अङ्कित गर्दा आवश्यकता अनुसार ‘जिपिएस’ यन्त्रको सहयोगमा नाप नक्साको सिद्धान्त अनुसार काम गर्नेछ। साथै नक्सामा स्थानीय तहको सिमाना स्पष्ट देखिने गरी छुट्टाछुट्टै रङ्ले अङ्कित गरी स्थानीय तहको नाम र अन्तर्गतका वडा नम्बर उल्लेख गरी  अद्यावधिक गर्नेछ।’

सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सो क्षेत्रको अद्यावधिक नक्सा आवश्यक पर्ने र सोको अभावमा वस्तुगत योजना निर्माणमा कठिनाइ पर्ने भएकाले परिवर्तित अवस्थामा स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले बताए।

सङ्घीय संरचना निर्माणपछि देशमा पहिलोपटक सिमाना अद्यावधिक गर्ने कार्य शुरु गरिएको बताउँदै उनले भने ‘समाजमा हुने अधिकांश झगडाको कारण साँध र सिमाना छ, कतिपय स्थानीय तहबीच पनि सीमा विवाद छ, आधुनिक तरिकाबाट सीमा अद्यावधिक गरी मन्त्रिपरिषद्बाट प्रमाणीकरण गरी प्रकाशन गर्नेछौँ।’

उनले  नक्साङ्कनको क्रममा कुनै पनि प्रकारको विवाद आइपरेमा सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वयसमिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय र मन्त्रालयको समन्वयमा समाधान गरिने बताए।

मन्त्रालयले प्रदेशका ८५ पालिकाका सिमाना अद्यावधिक गर्ने कार्यको लागि रु तीन करोड १५ लाख ३५ हजार खर्च लाग्ने अनुमान रहेको जनाएको छ। नापी टोलीको भत्ता, सवारीसाधन, इन्धन तथा बन्दोबस्तीका सामान गरी एउटा पालिकाको सिमाना मापनको लागि रु तीन लाख ७१ हजार लाग्ने बताइन्छ।

नक्साङ्कनको क्रममा खेतीयोग्य जमीन, वनजङ्गल, नदी तथा आवादी क्षेत्र लगायतको एकीन क्षेत्रफल प्राप्त हुने भएकाले सरकारको योजना निर्माणमा समेत उपयोगी हुने बताइन्छ। रासस

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ०७:२५ सोमबार