घटना नं. १
राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले भन्यो कि विक्रम संवत् २०७५ मा प्रकोपका घटनाबाट ४ सय ५५ जनाको मृत्यु भयो। यस अवधिमा जनावरको आक्रमणबाटमात्र २७ जनाको ज्यान गयो। अनि सर्पले टोकेर १५ जना मरे। यस्ता प्रकोपका घटनाबाट मुलुकले करिब ४ अर्ब ४१ करोड रुपियाँको क्षति बेहोर्नुप-यो।
घटना नं. २
हेटौँडामा एउटा कार्यालय छ– क्षेत्रीय आपतकालीन केन्द्र। यो अड्डाको काम हो– साविकको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका ९ जिल्लामा प्राकृतिक विपद्का बेला आपतकालीन राहत सामग्री आपूर्ति गर्नु। तर यो केन्द्रमा न कति परिमाणमा र मूल्यको जिन्सी मालसामान प्राप्त भयो भन्ने विवरण छ न त सामान वितरणको एकिन तथ्याङ्क थाहा पाइने माग फाराम नै प्रयोग गरिएको छ। परिणाम– न आएको हिसाब, न त गएकै विवरण।
घटना नं. ३
राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा निकाय हो। यो कोषले सातै प्रदेशमा चौबीसै घण्टा सेवा दिन विपद् कार्य सञ्चालन केन्द्र र ११ स्थानमा अत्यावश्यक सामग्रीसहितको भण्डार गृह स्थापना गर्ने कार्ययोजना बनायो। तर न सञ्चालन केन्द्र स्थापना भयो न त भण्डारणकै व्यवस्था हुन सकेको छ।

पहिलो घटनाले बतायो– मुलुकमा प्रकोप वनमारा शैलीमा झाङ्गिदो छ। र, अझ पछिल्लो घटना हेर्ने हो भने झनै कहालिलाग्दो अवस्था भेटिन्छ। अर्थात केन्द्रले नै दिएको तथ्याङ्कअनुसार २०७६ को डेढ महिनामै प्रकोपका ६ सय ८१ घटना भइसके । जसमा ४५ जनाको मृत्यु नै भयो। यसको सन्देश हो कि आगामी दिनहरू पनि प्रकोपका हिसाबले सकारात्मक छैनन्।

तर दोस्रो र तेस्रो घटना साक्षी छन्– हामीलाई प्रकोपका घटना बढ्दैछन् भन्ने थाहा छ। अनि यसको रोकथामका लागि गर्नुपर्ने काम के के हुन् भन्ने पनि जानकारी छ। सँगै योजनाको पनि कमी छैन। तर हामीले व्यवहार भने बिस्र्यौँ। ‘कुराले च्युरा भिज्दैन’ भन्ने वास्तविकता बिर्सिएकै कारण हामी आफैँले बनाएका सबै योजना भुत्ते भए । परिणाम– बचाउन सकिने ज्यान र जोगाउन सकिने धन हेर्दाहेर्दै सत्यानाश भइरहेका छन्। मानौँ, हामी ‘निरो’ को नयाँ अवतार बन्न सकेकामा खुशी छौँ।

बचाउन सकिने ज्यान र जोगाउन सकिने धन हेर्दाहेर्दै सत्यानाश भइरहेका छन्। मानौँ, हामी ‘निरो’ को नयाँ अवतार बन्न सकेकामा खुशी छौँ।

कुरा हैसियतको
प्रकोप कुनै महामारी, रोग आदिको प्रबलता हो। प्रकृतिमा आउने विकार हो। तर सबैखाले प्रकोपको हैसियत एउटै हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा गत वर्षलाई आधार बनाएर भन्दा सबैभन्दा बढी तागत आगलागीमा देखियो। २ हजार ७ सय ७१ यस्ता घटनाबाट ८९ जनाले ज्यान गुमाउनुले देखाउँछ कि यो हाम्रो सन्दर्भमा कति शक्तिशाली छ भन्ने । जसले सम्पत्तिमात्र करिब ४ अर्ब ६ करोडको स्वाहा पारेको थियो । पहिरो क्षति तुल्याउन सक्ने हिसावले दोस्रो नम्बरमा प-यो । जसका कारण यो अवधिमा ८८ जनाले ज्यान गुमाउनु प-यो । र, चट्याङले तेस्रो वरियता हासिल ग-यो। जसबाट ६८ जनाको मृत्यु भयो।

हैसियत प्रकोपसँग मात्र सम्बन्धित छैन । हैसियत मानिसको जीवनस्तरसँग पनि गाँसिएको छ। त्यसैले प्रकोपले पनि बाँच्नका लागि सामान्य आधारभूत आवश्यकताबाट समेत बाहिर पारिएका सर्वसाधारणलाई निशाना बनाउने गर्छ। घटनाहरूले पुष्टि गरेका छन्– झुपडीमा बस्नेहरू, खोलाका किनारमा आश्रय लिन बाध्यहरू अनि जोखिमयुक्त भीरको सहारा लिन विवश व्यक्ति/परिवारलाई नै प्रकोपले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। सोझो अर्थमा भन्दा भूमिहीन, गरिबीको चरम अवस्था भोगिरहेका मुसहर जस्ता समुदाय अनि अव्यवस्थित बसोबासीहरू नै प्रकोपका लागि सबैभन्दा स्वादिला मुर्गा बनेका छन्।

महल र सुरक्षित आवासमा बस्नेहरूलाई सामान्य लाग्ने हावाहुरीबाट समेत ४५ जनाको मृत्यु भयो गत वर्ष। करिब ५ करोड बराबरको त सम्पत्ति नै नष्ट भयो । हावाहुरीबाट मर्ने तिनै झुपडीवाला हैनन् ? भारी वर्षाका कारणमात्र १७ जनाले ज्यान गुमाए। यसरी ज्यान गुमाउनेमा माथि उल्लिखित स्थानमा बस्न बाध्यहरूकै बाहुल्यता रहेकामा शङ्का छ र ? यी त केही उदाहरणमात्र हुन् । गत साल प्रकोपले साना/ठूला धक्का दिएका ११ हजार ७ सय ४५ परिवारमध्ये ठूलो सङ्ख्या यिनै भुइँ तहका मानिसको थियो भन्न कुनै हिच्किचाहट छैन।

जोडिनुपर्ने ठाउँ
५ दिनअघिमात्र सरकारले घोषणा गरेको बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ३० हजार घर निर्माण गर्ने उल्लेख छ। अनि खर र फुसका २० हजार छाना फेर्न बजेट विनियोजन भएको छ। यसले नै पुष्टि गर्छ कि नेपालको सन्दर्भमा प्रकोपले गर्ने हानि धेरै हदसम्म भूमिहीन, उपयुक्त आवासविहीन र अव्यवस्थित बसोबासीसँग सम्बन्धित छ।

हामी अहिले पनि प्रकोपलाई पूरै ‘दैवी लीला’ ठान्ने दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ को भावनाबाट प्रभावित छौँ। हाम्रो सोच र हाम्रो काम गराइ त फेरिएन, फेरिएन, हाम्रा निकायहरूको नामसमेत फेर्न सकेनौँ नयाँ ऐन आइसक्दा पनि।

त्यतिमात्र हैन, नेपाल सबैभन्दा बढी विपत् आइपर्ने देशको माथिल्लो २० मध्ये पर्छ । भूकम्पको हिसावले त झन् ११औँ मा पर्छ भनेर सतर्क गरायो युनएनडिपी÷विसिपिआरले। अनि हाम्रै सरकारले थप्यो कि सन् २००० देखि प्रत्येक वर्ष औसतमा ३२९ जनाले ज्यान गुमाउँछन् प्रकोपकै कारण । एक अर्ब बराबरको क्षति हुन्छ। प्रकोप साना/ठूला जुन देशमा पनि उत्पन्न हुन्छ तर हाम्रोमा बढी आउँछ र क्षति पनि बढी नै हुन्छ । यसको मुख्य कारण हाम्रो भौगोलिक बनावट र भूमिसँग जोडिएका सवालको अव्यवस्थापन हो भन्ने बुझ्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।

उदाहरणका लागि भूउपयोग नीति बनेको छ तर कार्यान्वयन शून्य छ। भूकम्पपश्चात एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न सकिन्थ्यो तर केही ठाउँबाहेक यो मौका गुमेको छ। जोखिमयुक्त बस्तीहरू सार्न सकिन्थ्यो तर सरकारी अलमल र ढिलासुस्तीका कारण यसको पनि म्याद गुज्रेको छ। संविधानले उचित आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर यसको कार्यान्वयनको साइत पनि हतपत जुर्ने देखिएको छैन । त्यसैले जबसम्म भूमिसँग जोडिएका यी सवाल सम्बोधन हुँदैनन् तबसम्म प्रकोपबाट हुने हानि न्यून गर्नु सोम शर्माको सपनाभन्दा पृथक हुन सक्दैन।

प्रश्न जिम्मेवारीको
प्रधान मन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष खडा छ राहत र उद्धारका लागि। अनि प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत योजना, अनुगमन तथा विपद् समन्वय शाखा छ। जसले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको समन्वय, सहजीकरण एवं तत्सम्बन्धी कोष परिचालनको काम गर्छ। त्यसैगरी गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा पनि क्रियाशील छ । तर पनि प्रकोप जारी छ र क्षतिको क्रम पनि बढ्दो छ।

निश्चित हो, प्राकृतिक प्रकोप रोक्न सकिन्न। बाढी, पहिरो, चट्याङ रोक्ने क्षमता हामीसँग नभएकै हो। तर बाढीबाट हुन सक्ने क्षति रोक्न सकिन्थ्यो पूर्वसूचना दिएर। चट्याङबाट केहीलाई बचाउन सकिन्थ्यो बलियो छाना र गारोयुक्त घरमा बस्ने व्यवस्था मिलाएर। पहिरोले खाने ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो तिनलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न दिएर। तर यस्ता कुरामा माथिका सबै निकाय चुके । पूर्वतयारी भन्ने शब्दले यी निकायलाई छुनै सकेन । गर्ने कसले ? प्रश्न जीवितै।

सही मार्ग
क्षति न्यूनीकरणका लागि गरिने तयारीलाई खर्च ठान्ने प्रवृत्ति छ जबकि यो लगानी हो। दोस्रो कुरा प्रकोपबाट हुने हानि गरिबीको चक्रसँग बढी सम्बन्धित छ र गरिबी न्यूनीकरणसँगै यस्तो क्षति क्रमशः होचिँदै जान्छ भन्ने थाहा पाउन अत्यावश्यक छ। जबसम्म प्रकोपलाई राजनीतिक नभई प्राविधिक विषयका रूपमा मात्र बुझिन्छ तबसम्म यसले निकाश नपाउने सम्भावना सय प्रतिशत छ।

मुख्य कुरा हामी अहिले पनि प्रकोपलाई पूरै ‘दैवी लीला’ ठान्ने दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ को भावनाबाट माथि उठ्नै सकेनौँ। हाम्रो सोच र हाम्रो काम गराइ त फेरिएन, फेरिएन, हाम्रा निकायहरूको नामसमेत फेर्न सकेनौँ नयाँ ऐन आइसक्दा पनि। त्यसैले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ पछ्याउनु सबैभन्दा उत्तम मार्ग हुन सक्छ जसले पर्याप्त पूर्वतयारी भएमा क्षति न्यूनभन्दा न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनव्र्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा जोड दिएको छ।

यो ऐनले अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि गरेको छ। मुलुक स्थानीय तहकरण भइसकेको अवस्थामा प्रकोपसँग सम्बन्धित सबै व्यवस्था मिलाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ। जसले आफ्नो परिवेशअनुसार आवश्यकतामा आधारित नीति, योजना र कार्यक्रममार्फत प्रकोप र त्यसका असर कमजोर तुल्याउने तागत राख्छ।  

अन्त्यमा
एकातिर– २०७१ साउन २५ गतेदेखि सुरु भइ २८ र २९ गते परेको मुसलधारे वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण सुर्खेतमा २४ जनाको मृत्यु भयो। १ हजार ४ सय ६५ घर पूर्णरूपमा भत्केपछि सबै बिस्थापित भए। शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सुर्खेतले आव २०७२/७३ मा यसरी बिस्थापितलाई बसोबास व्यवस्था मिलाउन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सिफारिसमा ८ करोड २३ लाख ५० हजार रुपियाँ माग्यो। तर एक पैसा पनि निकासा भएन।
अर्कोतिर– विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम अस्पताल, क्याम्पस र जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालय उद्घाटनमात्र हैन, निर्वाचन सुरक्षा गोष्ठीमा जानसमेत प्रयोग गरियो । त्यो पनि हेलिकोप्टर चढेर । यसरी खर्चिएको भाडामात्र ८३ लाख ६० हजार छ।
विज्ञेषु किमधिकम् इत्यलम्।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ०४:५६ सोमबार