काठमाडौं - गुठी संरक्षण पुचःले गुठीको अस्तित्व समाप्त गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सरकारले ल्याएको गुठी सम्बन्धी विधेयकलाई सच्याउनु पर्ने माग राखेको छ। पुचःले आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सो माग गरेको हो।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा गुठी संरक्षणको प्रावधान नसमेटिएकाले त्यसालई सच्याउनु पर्ने माग पुचःको छ। पुचःका अध्यक्ष डा. केदारभक्त माथेमाले सरकारले गुठीको संरक्षण गर्नुको सट्टा गुठी नै छिन्नभिन्न गर्ने विधेयक ल्याएको आरोप लगाए। ‘संघीय संसद् सचिवालयले कुनै जानकारी नै नदिई सुटुक्क विधेयक ल्याएर सम्पदा संरक्षण गर्ने गुठीलाई समाप्त गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने। संस्कृति नै मास्ने कस्तो प्रजातन्त्र आएको भनी प्रश्न गर्दै उनले यो विधेयक कसैलाई पनि मान्य नहुने बताए। सरकाले गुठीसम्बन्धी विधेयक नसच्याए त्यसको घोर विरोध गर्ने पनि उनले चेतावनी दिए।

पुचःका पूर्वसचिव दीपक ज्ञवालीले सरकारले ल्याएको यो ऐनले भूमाफियालाई मात्र फाइदा पुग्ने बताए। ‘गुठीले प्राचीन धार्मिक सम्पदाहरु बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा गुठीसम्बन्धी व्यवस्था समावेश नभए बिस्तारै सबै धार्मिक मठमन्दिरहरु हराउने छन,’ उनले भने, ‘विधेयक पास हुनु अघि छलफल गरेर सम्पदा संरक्षणको लागि गुठी पनि समावेश गराउनु पर्छ।’ गुठीले गर्दा नै नेपालका मठमन्दिर लगायतका धार्मिक सम्पदा हालसम्म संरक्षण भइरहेको बताउँदै उनले सरकारले ल्याएको यो गुठीसम्बन्धी विधेयक पारित भएमा नेपालका सबै धार्मिक सम्पदा माँस्न भूमाफियलाई सहज हुने बताए।

गुठीले गर्दा नै नेपालका मठमन्दिरलगायतका धार्मिक सम्पदा हालसम्म संरक्षण भइरहेका हुन्। सरकारले ल्याएको यो गुठीसम्बन्धी विधेयक पारित भए नेपालका सबै धार्मिक सम्पदा माँस्न भूमाफियलाई सहज हुने बताए।

कार्यक्रमका अर्का वक्ता पशुपति विकास कोषका पूर्वसचिव तथा संस्कृतिविद् डा. गोविन्द टण्डनले लिच्छविकालीन समयदेखि पूर्खाहरुले गुठी नामबाट सम्पदाहरु बचाउँदै आएको बताउँदै गुठीको नाम विधेयकबाट हटाउनु नहुने बताए। ‘प्राचीनकालदेखि पूर्खाहरुले गुठी नाम राखेका हुन्। यही गुठीबाट यहाँका विश्व सम्पदामा सूचीकृत सम्पदालगायत अन्य सम्पदाहरु संरक्षण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सम्पदा संरक्षणमा लामो इतिहास बोकेको गुठीलाई नै अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा समावेश गरिएको छैन। विधेयक ल्याउँदा गुठीसम्बन्धी नजान्ने व्यक्ति रहेको हुनुपर्छ। यो विधेयक पास भएमा सबै धर्म, संस्कृति र सम्पदा मासिने छ।’

उनका अनुसार गुठी जग्गा हेर्ने संस्था मात्रै हो भन्ने भ्रम छ तर गुठीले जग्गाको मात्र नभई धार्मिक सम्पदाहरुको संरक्षण पनि गर्दै आएको छ। सरकारी जग्गा र मठमन्दिरहरुको अतिक्रमण हँुदै गएकाले यो विधेयकमा पनि राजनीतिकरण भएको उनको भनाइ थियो। ‘विधेयकमा दफा २३ मा गुठीको हक प्राधिकरणमा सर्ने भनेको छ। यो भनेको कुन प्राधिकरण हो ? सरकारले ल्याएको गुठीसम्बन्धी विधेयकमा शब्द चयन छैन। ऐन नै बुझेका छैनौं। त्यसेलै यो विधेयक अपुरो र अपरिपक्क छ। सच्याउनु आवश्यक छ,’ उनले भने।

सरकारले ल्याएको गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने भनिएको छ। तर, कुन र के को प्राधिकरण भन्ने यकिन उल्लेख छैन। उक्त दफाको टिप्पणीमा मठमन्दिरहरुको कुरा समावेश गरिएको छैन। दफा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ। त्यस्तैगरी दफा २५ मा गुठीको लगत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने दफा ५४ मा हक समाप्त हुनेलगायत ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

०००
गुठी संरक्षण पुचःको बैठक। तस्बिर ः श्याम ÷ नागरिक

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ०३:२० सोमबार