दोलखा– नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सत्ता बाहिर रहँदा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने हरेक राजनीतिक दल सरकारमा पुग्ने बितिकै प्रेसप्रति अनुदार हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। 

सरकारले पछिल्लो पटक संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकतर्फ संकेत गर्दै आचार्यले सत्ता बाहिर रहँदा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने हरेक दल सत्तामा पुग्ने बितिकै त्यहीं प्रेसको घाँटी निमोठ्ने गरेको आरोप लगाए। 

‘दलका नेताहरु शब्दोचारण गर्नै डराइरहेका बेला गणतन्त्रका पक्षमा निडर रुपले अग्रपंक्तीमा सडकमा उत्रियौं’, आइतबार चरिकोटमा पत्रकार महासंघ दोलखा शाखाले आयोजना गरेको पुरस्कार वितरण समारोहमा आचार्यले भने, ‘तर त्यतिखेर परिवर्तनका निम्ति सँगै हिडेका दलका नेताहरु नै सबै भन्दा बढी प्रेस प्रति अनुदार हुनुभएको छ।’  

आचार्यले शान्ति प्रक्रियापछि बनेका कांग्रेस र कम्युनिस्टका सरकारले प्रेसलाई कस्न ४ ओटा कानुन ल्याएको दृष्टान्त सुनाए। ‘पत्रकारलाई कस्ने नियतले नै २०६३ यताका सरकारले बिद्युतीय कारोबार ऐन, अदालतको अवहेलना, मुलुकी संहिता, र मिडिया काउन्सिल विधेयक यिनै दलका नेताहरुले ल्याएको बिर्सेका छैनौं’, उनले भने, ‘पत्रकारलाई कस्ने गरी ल्याइएका कानुन प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हक अधिकार कुण्ठित पार्ने नियतले मात्र आएको देखिन्छ।’ 

आचार्यले २०६३ मा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सर्वदलीय सरकारमा दिलेन्द्रप्रसाद बडु सञ्चारमन्त्री हुँदा बिद्युतीय कारोबार ऐन आएको उल्लेख गरे। ‘त्यो बिद्येयक आएयता देशभरमा १ सय जना पत्रकारले त्यही ऐन अनुसार पक्राउ परेर कारबाही भोगिसके’, आचार्यले भने। यस्तै, सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस र एमालेको सरकार हुँदा तत्कालिन कानुन मन्त्री नरहरी आचार्यले संसदमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी बिधेयक पेस गरेको उल्लेख गरे। ‘अदालतभित्रका बेथिति बिसंगतीबारे चुइक्क बोल्न र लेख्न नपाइने नियतले उक्त बिधेयक ल्याउन खोजिएको थियो’, उनले भने। 

यस्तै, शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको कांग्रेस र तत्कालिन माओवादी केन्दको सरकार हुँदा मुलुकी संहिता ल्याइएको उल्लेख गरे। ‘अहिले त कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लोकतन्त्रको मर्मविपरित प्रेसलाई कस्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनका निम्ति संसदमा दर्ता गरेको छ’, आचार्यले प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपाली प्रेस लोकतन्त्र र परिवर्तनका निम्ति लडेका दलहरुबाटै कहिलेसम्म डराएर बस्नुपर्ने?’  

उनले वर्तमान सरकारले संसदमा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल बिधेयक फिर्ता गर्न सरकार र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई आग्रह गरे। ‘सक्नुहुन्छ फिर्ता गर्नुस् नभए पनि सत्ता पक्षबाटै संसदमा संशोधन हाल्न लगाउनुस् भन्ने हाम्रो माग हो’, आचार्यले भने। उनले प्रेसको घाँटी निमोठ्ने विधेयकको विरुद्ध महासंघ सशक्त रुपमा लड्ने उद्घोष गरे। 

महासंघको आन्दोलन कुनै दलका नेता वा मन्त्री विरुद्ध नभएको स्पष्ट पार्दै आन्दोलनमा राजनीतिकरण नगर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई आग्रह गरे। ‘अहिलेको प्रतिपक्ष पनि सरकारमा हुँदा प्रेस प्रति अनुदार नै भएको हो’, उनले भने, ‘प्रतिपक्ष वा सत्ता पक्ष कसैका विरुद्ध वा समर्थनमा भन्दा पनि हाम्रो आन्दोलन मिडिया काउन्सिल विधेयकका विरुद्ध हो।’  

अध्यक्ष आचार्यले पत्रकारिता पेशालाई थप मर्यादित बनाउन महासंघले देशभर अभियान चलाउने बताए। उनले संसारभरमा मिडिया स्वनियमको प्रणालीमा गइसकेकाले नेपालका सञ्चारमाध्यम पनि त्यही अनुसार चल्ने बताए। ‘अब सबै नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो आचारसंहिता आफै तोक्न आग्रह गर्ने अभियान लिएर महासंघ देशभरी पुग्छ’, उनले भने। पत्रकारलाई दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र महासंघले देशभरी यो बर्षलाई तालिम बर्षका रुपमा मनाउने उनको भनाई थियो। 

कार्यक्रममा दोलखाका ५ जना सञ्चारकर्मीलाई विभिन्न विधामा पुरस्कृत गरिएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा शाखामा रहेका गणतान्त्रिक पत्रकारिता पुरस्कारबाट दीपशंकर चौलागाई, विकास पत्रकारिता पुरस्कारबाट लक्ष्मण खड्का, ईन्द्रमणी पत्रकारिता पुरस्कारबाट श्याम प्रसाद खतिवडा, सुजल स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट उषा तामाङ, मेहरमान स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट विनिता शिवाकोटी पुरस्कृत भए। पुरस्कृतहरुलाई केन्द्रिय अध्यक्ष आचार्यले प्रमाण पत्र वितरण गरेका थिए। 

महासंघको दोलखा शाखाका अध्यक्ष जीवन लामाको अध्यक्ष्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरतबहादुर केसी, महासंघका पूर्व जिल्ला अध्यक्षहरु चिरञ्जीवी मास्के, राजेन्द्र मानन्धर, उद्धवप्रसाद पोखरेल लगायतले बोलेका थिए। 

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७६ ११:१२ आइतबार