काठमाडौं– एक वर्षदेखि बन्द मलेसिया रोजगारी खुलाउनुपर्ने, म्यानपावरले राखेको धरौटीमा ब्याज पाउनुपर्ने लगायत माग पूरा नभएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदार विदेश पठाउन रोकेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आह्वानमा म्यानपावर एजेन्सीहरूले कामदार पठाउन रोकेपछि शुक्रबारदेखि कोही पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए। ‘हामीले सरकारलाई ६ बुँदे माग राखी बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सुनुवाइ नभएपछि कामदार नपठाउने निर्णय गरेका हौं,’ गुरुङले भने, ‘यो निर्णय जेठ २३ सम्म लागू हुुनेछ। त्यसपछि पनि सरकारले हाम्रा जायज माग पूरा गरेन भने सशक्त विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउँछौं।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पोहोर जेठ २ गतेदेखि मलेसिया रोजगारी बन्द गरेर राखेको छ। मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थाले कामदारसँग अतिरिक्त रकम लिएको भन्दै कामदार पठाउन रोकेको मन्त्रालयले कात्तिक १२ गते मलेसियासँग श्रम समझदारी (एमओयू) गरिसकेको छ।

एमओयू गरेपछि मलेसिया खुल्ने प्रतीक्षामा रहेका युवा त्यसपछि पनि मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति नदिँदा निराश छन्। एमओयूमा मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने दुई देशबीच सहमति गरिएको छ। सम्पूर्ण खर्च मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति भइसक्दा पनि मलेसिया रोजगारी बन्द भइरहेपछि बेरोजगार युवाले विरोध गरिरहेका छन्।

‘कामदारले तिर्दै आएको रकम रोजगारदातालाई बेहोर्न लगाउने निर्णय गर्नु मन्त्रालयको निकै राम्रो प्रयास हो,’ वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजिरहेका धुनषाका वीरेन्द्र महतोले भने, ‘कामदारको सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भइसकेपछि नेपालले रोकेर राख्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले अहिले उक्त निर्णय कामदारको हितमा नै गरिएको थियो त भन्ने आशंका उब्जिएको छ।’

श्रम मन्त्रालय साबिकमा मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रियासँग जोडिएका संस्था हटाएर नयाँ थप गर्ने पक्षमा छ भने मलेसियन अधिकारी कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भएपछि नेपालको अडान अर्थहीन भएको जिकिर गर्छन्

रोकिएको रोजगारी खुलाउन मलेसियाबाट कुनै समस्या नरहेको काठमाडौंस्थित मलेसिया दूतावासका कार्यबाहक राजदूत अहमद फाडिल इस्माइलले पटकपटक बताउने गरेका छन्। कलिङ भिसा प्राप्त गरेका युवालाई मलेसियाले जान दिएपछि इस्माइलले भनेझै नेपाली कामदारलाई मलेसियाले रोकेको होइन भन्ने पुष्टि हुने व्यवसायीको दाबी छ।

कलिङ भिसा लिएका युवाको भिसा अवधि सकिने भएपछि अघिल्लो महिना त्यस्ताको हकमा मात्र मलेसिया खोलेको थियो। उनीहरूले अघिल्लो वर्षको जेठ २ अघि नै कलिङ भिसा लिइसकेका थिए। कलिङ भिसा भनेको स्वास्थ्य लगायत सबै दृष्टिकोणले युवा मलेसिया जान ठिक छ भन्ने हो। मलेसियाले कलिङ भिसा लिएकालाई मात्र अन्तिम भिसा दिने गर्छ।

नयाँ प्रक्रियाबारे मन्त्रालयकै अधिकारीहरू द्विविधामा छन्। एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्था आउला भन्ने सोचेको भए सायदै अघिल्लो वर्ष मलेसिया रोजगारी बन्द गर्ने निर्णय हुन्थ्यो !’ यतिखेर मन्त्रालय विगतदेखि नै मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रियासँग जोडिएका संस्था हटाएर नयाँ थप गर्ने पक्षमा छ भने मलेसियन अधिकारी कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भएपछि नेपालको अडान अर्थहीन रहेको जिकिर गरिरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार मलेसियन सरकार र कामदार पठाउने प्रक्रियासँग जोडिएका पुराना संस्थाबीच सन् २०२२ सम्म सोही काम गर्ने सम्झौता विगतमा नै भइसकेकाले अहिले भेन्डर परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थामा मलेसिया सरकार छैन। यसले गर्दा नै कारण काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले कामदार पठाउने प्रक्रियासँग जोडिएका संस्थाहरूको बारेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष ती संस्थाको सूची नै पठाइसकेको छ। तर, उक्त सूचीमा श्रमले चित्त बुझाएको छैन। श्रमका अधिकारीहरू सबै सूचीकरण भएका स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। त्यस्तै मलेसियाले विगतमा छनोट गरिएका ३७ संस्थारू सूचीकरणमध्येकै भएको र त्यो संख्या पनि बढी रहेको बताउँदै आइरहेको छ।

संघका अध्यक्ष गुरुङ जेठ १५ यता त झन् मलेसिया रोजगारी रोकिराख्नुको औचित्य समाप्त भएको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार कतार सरकारले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रक्रिया लगायतका काम एकै स्थानबाट गर्न काठमाडौंमा भिसा सेन्टर खोलिसकेकाले मलेसियाको सोही कामलाई रोक्न कुनै पनि हिसाबले न्यायिक हुँदैन।

‘सोही खाले काम एउटा गन्तव्य मुलुकले गर्दा वैध र अर्कोले गर्दा अवैध हुने सवालै रहँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा मन्त्रालयले समयमै विचार पु¥याओस्।’ मलेसिया रोजगारी नखुल्ने हो भने कतारी भिसा सेन्टर पनि बन्द गर्न सक्नुपर्ने उनको तर्क छ। श्रम स्वीकृति लिएको संख्याको आधारमा मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो। हालसम्म ११ लाख हाराहारी युवा श्रम स्वीकृति लिएर  मलेसिया गएका छन्। तीमध्ये पाँच लाख जति मलेसियामै रहेको अनुमान छ।

एक वर्षयता मलेसिया रोजगारी बन्द भएपछि बेरोजगार युवा रोजगारीका लागि मलेसिया भन्दा खराब मुलुकमा जान बाध्य भइरहेको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन्। पछिल्लो १० महिनामा (साउन–वैशाख) नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या एक लाख ५४ हजार छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधा मात्र हो। अघिल्लो वर्ष मलेसिया मात्र करिब एक लाख युवा गएका थिए।

अर्थविदहरू स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भएर वा कुनै उद्यमशीलतामा लागेका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको भए निकै राम्रो हुने तर सरकारमा रहेका व्यक्तिको आफू अनुकूल निर्णय नहुँदा युवा समस्या पारेको भए त्यसको नतिजा खराब हुने सम्झाउँछन्। मन्त्री, उच्च तहका कर्मचारीले युवा स्वदेशमै बस्नुपर्ने बताउने गरे पनि ती युवाले स्वदेशमा के काम गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट पार्न सक्दैनन्।

‘सरकारले कम से कम कृषि क्षेत्रमा लागेका युवाले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्न सकेमात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा कमी आउँथ्यो। युवालाई जे चाहिएको छ, त्यो काम नगर्ने तर भाषणले मात्र को युवा रोकिन्छ र ? महताले भने। उनका अनुसार सरकारले बजारको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उत्पादनको फाइदा जति बिचौलियाले लिइरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई घटाउने हो भने पहिलो कदम सरकारले बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको माग छ। बजारीकरणको व्यवस्था हुने हो भने उत्पादनमा समस्या नहुनेमा विज्ञहरू पनि सहमत छन्। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले मूल्य नपाउने हो भने उत्पादनमा जति प्रोत्साहन गरे पनि केही उपलब्धि हुँदैन भन्नेबारेमा सरकारका मन्त्रीहरूले बुझ्नु पर्ने धेरैको भनाइ छ।

संघका अध्यक्ष गुरुङ सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्न चाहेको भए एक हजार भन्दा बढी म्यानपावरको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने माग गर्छन्। उनले म्यानपावरले युवा पठाउने कार्य रोक्नुको अर्को कारण वृद्धि गरिएको धरौटीमा ब्याज पार्नुपर्ने बताए। तीन महिनाअघि मन्त्रालयले म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गरी ५० लाखदेखि छ करोड रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसअघि म्यानपावरको धरौटी बैंक ग्यारेन्टी र नगदसहित ३० लाख रुपैयाँ थियो। त्यस्तै संघले मर्जर हुने म्यानपावरलाई उपयुक्त छुट, सुविधा दिनुपर्ने, विदेशस्थित दूतावासले कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दाको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नुपर्नेे, म्यानपावरको सेवा शुल्क दक्षिण एसियाली मुलुकका म्यानपावरले लिनेसरह हुनुपर्ने लगायत माग राखेको छ।
 

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७६ ०६:४९ आइतबार