काठमाडौं - कालीकोटमा मस्तमाण्डु पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिररहेका हस्तबहादुर बमले नेपालगन्जबाट पेट्रोलियम पदार्थ लगेर बिक्री गर्छन्। कर्णाली प्रदेशमा नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डार नहुँदा उनले निगमको नेपालगन्ज डिपोबाट डिजेल, पेट्रोल ढुवानी गरेका हुन्।

अढाइ सय किलोमिटर टाढाबाट इन्धन ढुवानी गर्नुपर्दा व्यवसायीलाई झन्झट छ भने उपभोक्ता महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्न बाध्य छन्। बमले पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय २५ रुपैयाँ र डिजेल एक सय १० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको बताए। निगमको नेपालगन्ज डिपोमा पेट्रोल लिटरको एक नौ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल मूल्य ९७ रुपैयाँ पर्छ। कालीकोटमा नेपालगन्जभन्दा पेट्रोल प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेल २० रुपैयाँ महँगो छ। ‘ढुवानी खर्च धेरै लागेकाले महँगो भएको हो,’ बमले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘कर्णालीमा इन्धन भण्डार आवश्यक छ।’

कालीकोटको जस्तो समस्या कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि छ। निगमले मुलुकका अन्य ६ प्रदेशमा इन्धन भण्डार बनाए पनि कर्णालीमा नबनाउँदा त्यस क्षेत्रका व्यवसायी र उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्। त्यस क्षेत्रको स्थानीय, राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्णालीमा इन्धन भण्डार राख्न माग गर्दै आएका छन्। सुर्खेतमा निगमको प्रादेशिक कार्यालय भए पनि भण्डारण स्थल सहितको डिपो नहुँदा समस्या छ। सुर्खेत डिपोले ट्यांकरमा ल्याएर सिधै डाइभर्ट गरेर पम्प सञ्चालकलाई दिए पनि कपितयले नेपालगन्जबाट किन्ने गरेका छन्।

विकासमा पछि परेको कर्णालीमा सडक निर्माण भएसँगै सवारी साधनको चाप बढे पनि इन्धन डिपो नहुँदा समस्या भएको निगमका कर्मचारी बताउँछन्। भण्डारण स्थल नहुँदा सेवा दिन कठिन भएको सुर्खेतस्थित निगमको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख दीपक घिमिरेले बताए। ‘नेपालगन्जबाट एक दिन ढुवानी नहुँदासाथ यस क्षेत्रमा इन्धन अभाव हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘मौज्दात राख्ने भण्डारण स्थलको आवश्यकता छ।’ घिमिरेका अनुसार सुर्खेतमा मट्टीतेल ४५ हजार लिटर, हवाई इन्धन ६० हजार लिटरको भण्डारण क्षमता रहे पनि धेरै खपत हुने डिजेल र पेट्रोलको भण्डारण स्थल छैन। नेपालगन्जबाट ट्यांकरमा इन्धन ल्याएर सिधै पेट्रोल पम्पमा डाइभर्ट गर्ने चलन छ। त्यस क्षेत्रमा पेट्रोल दैनिक २० हजार र  डिजेल सवा लाख लिटर खपत हुने घिमिरेले बताए।

कर्णाली प्रदेशमा हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान जिल्ला पर्छन्। आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भण्डारणस्थल अभाव महसुस गरेको बताए। ‘स्थानीय तहबाट पनि माग आइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘सुर्खेतमा भण्डारण स्थल बनाउन नेपाल ट्रस्टको जग्गा सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं।’ जग्गा उपलब्ध गराएपछि भण्डारण स्थल बनाउन निगम तयार रहेको उनले जानकारी दिए।

निगमसँग अहिले अन्य प्रदेशमा पनि आवश्यकता अनुसार भण्डारण स्थल छैन। तीन महिनालाई इन्धन पुग्ने भण्डारण स्थल बनाउने बताउँदै आए पनि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएपछि रोकिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खपत वार्षिक २० प्रतिशत वृद्धि भए पनि भण्डारण क्षमता नबढाउँदा पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात राख्ने क्षमता निकै कम छ।

पेट्रोलिय पदार्थ ढुवानीमा अवरोध भए उपभोक्तालाई इन्धन उपलब्ध गराउन कठिन हुन्छ। पेट्रोल दैनिक १५ सय किलोलिटर र डिजेल करिब ३५ सयदेखि चार हजार किलोलिटर खपत हुन्छ। निगमका अनुसार पेट्रोल पाँच दिन, डिजेल आठ दिन र हवाई इन्धन १० दिनलाई पुग्ने मौज्दात राख्न सक्ने क्षमता छ। निगमसँग मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता ७१ हजार सात सय नौ किलोलिटर मात्र छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा इन्धन खपत शतप्रतिशत बढेको निगमले जनाएको छ। जनसंख्या वृद्धिसहित सवारी साधनको बढ्दो प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थ खपत बढेको हो। यही दरमा इन्धन माग बढ्दै जाँदा आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ मा माग १० लाख आठ हजार सात सय ६९ किलोलिटर पुग्ने निगमको प्रक्षेपण छ। ०८१÷८२ मा पुग्दा भण्डारण क्षमता घटेर पेट्रोलको तीन दिन, डिजेलको पाँच दिन, हवाई इन्धनको ६ दिनमा झर्ने निगमले जनाएको छ।

उपभोक्तालाई सहज रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन निगमले इन्धन भण्डारण क्षमता पाँच गुणा बढाउने तयारी गरे पनि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएपछि रोकिएको छ। सातै प्रदेशमा भण्डारण क्षमता बढाउने योजना अनुसार चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीको जग्गा खरिद विवादमा आएपछि रोकिएको हो।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७६ ०६:५० आइतबार