सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद यसपटक अलि अनौठो किसिमले सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दुई पाइलट भएको नेकपाले आर्जन गरेको अहिलेको दुई तिहाइको शक्तिभित्रको अन्तरविरोध हो यो विवाद। दुई अध्यक्षबीच भएको भनिएको ‘गोप्य’ सम्झौता केही अघि दुवैले सार्वजनिक गरेको एउटा पुस्तकभित्र समेटिएको हो। त्यतिबेला त्यो खासै चर्चामा आएन। तर, यतिबेला त्यो पत्र सार्वजनिक मात्र भएन, दुई अध्यक्षबीच आधा–आधा समयका निम्ति सत्ता बाँडफाँट सहमति भएको भन्ने अर्थमा यसको उठान हुन पुगेको छ। विवाद पनि यस्तो बेलामा भएको छ, जतिबेला प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई दोस्रो कार्यकालमा विजयी भएपछिको शपथग्रहण समारोहमा सरिक हुन गएका छन्। त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको हो। छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गइरहेका बेला सत्तारूढ दलका अर्का अध्यक्षले उठाएको यो प्रसंगले पक्कै पनि असहज अवस्था सिर्जना गरेको हो। त्यो असहज अवस्थालाई ओलीले ‘नेपालको राजनीतिको स्तर’का रूपमा चित्रण गरेका छन्। अझ उनले व्यंग्य गर्दै भन्न भ्याएका छन्, ‘मेरो कार्यकाल एक वर्ष होइन, चार–पाँच दिन मात्र बाँकी छ।’

‘समानता र समान अवधि’ भनेको के हो ? यसपटक निर्वाचनपछि सरकार आधा–आधा चलाउने निर्णय गरेको भनेर यी शब्दले भन्दैनन्। यसपटकको सरकार चलाइसकेपछि निर्वाचनमा गएर फेरि चुनाव जितेपछि अध्यक्ष दाहाललाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिने भन्ने व्याख्या पनि यसबाट हुन सक्ने भयो। त्यसमा पनि ‘आवश्यकताअनुरूप’ भनिएको शब्दसमेत जता व्याख्या गरे पनि हुनेछ। यसपटक ओलीले ‘आवश्यकताअनुरूप’ पाँच वर्ष सरकार चलाउनुपर्ने भयो भने दाहालको केही नलाग्न सक्छ।

दाहाल केही समयअघि भारत भ्रमणमा गएका बेलासमेत ओलीसँग सरकार सञ्चालन आधा–आधा गर्ने सहमति भएको बताएका थिए। त्योबेला अहिलेजस्तो खासै तरंगित हुने अवस्था भने आएको थिएन। तर, दाहाललाई यस किसिमको सम्झौता भएको छ भन्ने जानकारी बेला–बेलामा सार्वजनिक गरिरहनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। उनले अहिलेकै बेला पारेर किन यस्तो कुरा गरे भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। गत वर्ष जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा निर्माण भए पनि भावनात्मक एकता दलमा भइनसकेको देखिन्छ। दुई दल मिलेपछि निर्वाचनमा सफलता प्राप्त भएको छ। त्यसैको बलमा सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकारसमेत बनेको छ। तर, दलभित्रको एकताको अवस्थाले भने अहिले प्राप्त उपलब्धि धराशायी बन्दै जाने खतरा पनि छ। त्यसमा पनि भारतको भर्खरै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा कम्युनिस्ट उम्मेदवारहरूको शर्मनाक पराजयले यहाँको पार्टी पंक्तिलाई भने उद्वेलित तुल्याएको महसुस गर्न सकिन्छ। सरकारको अहिलेकै जस्तो रवैया, दलभित्रको अहिलेकै जस्तो बेमेल र नेतृत्वको अहिलेकै दम्भ रहने हो भने भारतीय कम्युनिस्टले भोगेको अवस्था आउने आँकलन हुन थालिसकेको छ। दलभित्र सामूहिक छलफलका आधारमा चल्ने विगत परम्परा पूरा अन्त्य भएको र केही नेताले जे चाह्यो त्यही हुने अवस्थालाई असहज अवस्थाका रूपमा लिन थालिएको छ। त्यसमा पनि उच्च नेताहरूमा अहिल्यै देखिएको सत्तासंघर्षको स्थितिबाट अँध्यारो भविष्यतर्फको यात्रा धेरै टाढा नभएको महसुससमेत कार्यकर्ता पंक्तिमा छ। सरकारले गरेका कामको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा पार्टी पंक्ति अहिल्यै पुगिसकेको छ।

ओली भारत पुगेका बेला दाहालले सार्वजनिक गरेको सहमतिको अन्तर्वस्तुले ल्याएको असहज अवस्था यत्तिकै साम्य हुने अवस्थामा छैन। उनले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेपछि देखिएको असहज स्थितिलाई सहज तुल्याउन आफूले सहमतिलाई सम्झाएको मात्र बताएका छन्। उनले शनिबार विराटनगर पुगेर विगतमा पार्टी एकीकरणका बेलाको सहमति स्मरण मात्र गराएको बताएका छन्। तर, उनलाई यसरी पटक–पटक सहमति स्मरण गराउने अवस्थामा केले पु¥याएको हो ? विगतमा सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नेताहरूले नगरेका कारण पनि वातावरण बनाउन यसबारे उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बुझ्न सकिन्छ। दुई अध्यक्षले आफूनिकट दोस्रो पुस्ताका नेता विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’लाई साक्षी राखेर गरिएको सम्झौता पालना त्यहाँ उल्लेख गरिएका शब्दका आधारमा गाह्रो छ। सम्झौताको बुँदा ४ मा भनिएको छ, ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।’ ‘समानता र समान अवधि’ भनेको के हो ? यसपटक निर्वाचनपछि सरकार आधा–आधा चलाउने निर्णय गरेको भनेर यी शब्दले भन्दैनन्। यसपटकको सरकार चलाइसकेपछि निर्वाचनमा गएर फेरि चुनाव जितेपछि अध्यक्ष दाहाललाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिने भन्ने व्याख्या पनि यसबाट हुन सक्ने भयो। त्यसमा पनि ‘आवश्यकताअनुरूप’ भनिएको शब्दसमेत जता व्याख्या गरे पनि हुनेछ। यसपटक ओलीले ‘आवश्यकताअनुरूप’ पाँच वर्ष सरकार चलाउनुपर्ने भयो भने दाहालको केही नलाग्न सक्छ। दुई दलको एकीकरणका निम्ति गरिएको सम्झौता तत्कालीन अवस्थाका निम्ति थियो र अब नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले सोचौं भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अन्ततः यसले विवादलाई भने जीवन्त तुल्याइरहनेछ।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७६ ०५:०४ आइतबार