अर्थशास्त्री एवं टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्री भएको बेलामा देश तथा त्यसभित्र रहेका विभिन्न समुदायले उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्लान् भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । डा. युवराज खतिवडाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उनी दलितहरूका समस्याबारे राम्रो जानकार भएको कुरा उनले दलितका संघ÷संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा व्यक्त गरेका विचारबाट थाहा हुन्थ्यो । अतः गत साल र यो साल पनि हामी सबैले उनलाई विभिन्न ज्ञापनपत्रमार्फत दलितका समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट व्यवस्था होस् भनी अनुरोध गरेका थियौं ।

हामीले धेरै ठूलो र राज्यलाई अतिरिक्त बोझ पर्ने माग राखेका थिएनौँं, हामीले त केवल संविधान २०७२ ले किटान गरेको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा २४ र धारा ४० लाई कार्यान्वयन गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट आओस्मात्र भनेका थियौं । अहिलेकै पार्टी सम्मिलित तथा नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यस्तो संविधान बनाउनुको अर्थ के रह्यो । मधेसीहरू सधैँ सत्तामा छन् र अहिले त प्रदेश नं. २ उनीहरूकै नेतृत्वमा छ र पनि संविधानप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि छ । देशको कुल जनसंख्याको लगभग १४% र हामीले दाबी गरेको २०% जनसंख्या भएको समुदायले अन्य पार्टीले नेतृत्व गरेको नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा वलिदानीसहित साथ दिँदै आएको छ तर आफ्नै अधिकारका लागि छुट्टै अनि हिंसात्मक संघर्ष भने कहिल्यै गरेको छैन । त्यो समुदायको रोदन र चित्कारलाई के अहिलेको दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्दैन ?

गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसले देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवहरूको अवस्था विश्लेषणका साथै खासगरी उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको समावेशीकरणको खण्डमा दलितसम्बन्धी केही उपलब्धि भनौँं वा जानकारीहरू उल्लेख गरेको छ । सो सर्वेक्षणले जनाएअनुसार २०७५ मा ६०० जनालाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ, रोजगारमूलक तालिममा ३०० जना सहभागी भएका छन्, लोक सेवाको तयारी कक्षामा ३०० जना समावेश भएका छन्, आय वृद्धि तथा सिपमूलक तालिम लिएका १५० जना छन् र १६० वटा चर्पी दलितका लागि निर्माण भएका छन् । यदि सरकारी वा गैरसरकारी कार्यक्रममार्फत १५१० ले मात्रै प्रत्यक्ष लाभ पाएका छन् भने यो संख्यालाई हामीले कसरी हेर्ने ? सरकारी आंकडाअनुसार पनि दलितको जनसंख्या लगभग ४० लाख छ । त्यसलाई परिवारमा भाग लगाउने हो भने पनि दलितको घरधुरी ८ लाख हुन्छ, सो आठ लाख घरधुरी मध्ये १५१० (जसको प्रतिशत हिसाव गर्दा ०.०३ मात्रै हुन आउँंछ) ले मात्रै सरकारको कुनै न कुनै कार्यक्रमले प्रत्यक्ष लाभ पाउने हो भने बाँकीले हेरेर बस्ने हो ? सरकारले यस्तो लाजमर्दो तथ्यांक प्रस्तुत गरेर आफूलाई दलितमैत्री देखाउन खोजेको हो वा उपहास ?

देशको अति सीमान्तकृत समूहलाई सम्बोधन नै नगर्ने र संविधानलाई समेत बेवास्ता गर्ने बजेटलाई आमदलित समुदायले एउटा वितृष्णाका रूपमा लिए भने यसलाई आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू कुनै न कुनै विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको दाबी गर्छन्, चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद होस् वा नेकपाको बहुदलीय जनवाद । ती दुवै वादले वर्गीय हिसावले अति गरिब तथा सामाजिक हिसावले उत्पीडित तथा सीमान्तकृतहरूको उन्नति गर्ने कुरा गर्छन् । बिपीले त आफ्ना कार्यकर्तालाई नेपालको यथार्थबाट टाढा नजाउन् भन्नका लागि हलो जोतेको किसानको तस्बिर राख्न सुझाएका थिए । त्यही विचारलाई सम्मान गर्दै सरकारले हलो जोतेको किसानको चित्रसहित एक रुपियाँको सिक्कासमेत प्रचलनमा ल्याएको थियो । नेकपाको कुरा गर्ने हो भने सर्वहारको सत्ता र उनीहरूको उन्नति नै उसको मूलमन्त्र हो । चाहे त्यो हलो जोत्ने किसानभित्र होस् वा सर्वहाराभित्र होस्, नेपालका दलितहरू सबैभन्दा अग्रस्थानमा आउँंछन् भनेर यहाँ दोहो¥याइरहन जरुरत छैन । किनभने सरकारले नै निकालेको तथ्यांकले उनीहरूलाई सवैभन्दा पछाडि देखाएको छ । यति हुँदाहुंँदै पनि अर्थमन्त्रीहरूले वजेट वनाउँंदा आफ्नो नीति सिद्धान्तलाई विर्सदै तजविजका आधारमा बनाएका देखिन्छ ।

अहिलेका अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट बनाउँदा संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएको सामाजिक न्यायको विषयलाई पटकपटक दोहो¥याएका छन् । तर दलितका सन्दर्भमा उनले उल्लेख गरेका कुरा हेर्दा अत्यन्त निराशाजनक छन् । ३२८ बुँदामा उल्लेख भएका नीति केलाउँदा ९ वटा बुँदामार्फत दलितलाई केही छुन खोजेको देखिन्छ जुन बुँंदा तल उल्लेख छ :

३२. विद्यालय तहको छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी दलितमध्येका १० लाख ७६ हजार र महिलातर्फ १९ लाख ६५ हजार अनि अपांगतर्फ ६५ हजारलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने ।
४०. आर्थिकरूपमा विपन्न, अपांगता भएका तथा दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान गरिने ।
८६. वादी महिलाको सामाजिक सशक्तीकरणका लागि आवास योजना सञ्चालन गरिने
१२९. दलितलगायत अन्य भूमिहीनको भूमीमा पहुँंच सुनिश्चित गरिने ।
१५०. दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै सामूहिक सिप वृद्धि तथा भगत सर्वजीत सिप विकास केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको ।
२०१. जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ३० हजार घर बनाइने तथा ४ अर्बको बजेट विनियोजन ।
२०२. अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समूहको आवास स्तर वृद्धि गर्न फुसको छाना फेर्न जस्तामा अनुदानको व्यवस्था ।
२२६. दलितको कला तथा संस्कृति विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको ।
२५९. दलितलगायतलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराइने ।

माथि उल्लेख सबै बुँदा पुरानै हुन् । विद्वान् अर्थमन्त्रीले दलितका लागि आफ्नोतर्फवाट नयाँ कुरा केही ल्याएका छैनन् । अहिलेको आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको गरिबी १८.७% मा झरेको दाबी गरेको छ । यो देशका लागि गर्व गर्ने विषय हुन सक्छ तर त्यसभित्र दलितको गरिबी कति छ भन्ने तथ्यांक सरकारले २०११ देखि उपलव्ध गराएको छैन, त्यसो गर्नुमा सरकारले विभिन्न समुदायलाई न्याय गर्न सकेको छैन भन्ने सन्देश नजाओस् भन्नका लागि हुनुपर्छ । सो वर्षमा दलितको गरिबी ४२% थियो र राष्ट्रिय गरिबी २५.२%, अर्थात दलितको गरिबी १७% विन्दुले बढी थियो । अहिले पनि दलितको गरिबी उल्लेख्यरूपमा घटेको कहीँ कतै देखिँदैन र सरकारको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि ३५% दलितहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा के दलितको गरिबीलाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छैन ?

अहिलेको बजेटमा उल्लेख भएका विभिन्न कार्यक्रममध्ये १५० नं. को बुँदामा उल्लेख भएको भगत सर्वजीत सिप विकास केन्द्र एक हो । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुंँदा उल्लेख गरिएको सो कार्यक्रममा ५३ करोड बजेट छुट्याइएको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन निराशाजनक रह्यो । किनभने सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा छुट्टै संयन्त्र परिकल्पना गरिएको थियो र त्यसलाई दीर्घकालीनरूपमा सोचिएको थियो । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा ४० जिल्लाका घरेलु कार्यालयलाई बजेट बाँडियो र केही दलित महिलालाई जम्मा गरेर त्यसको मर्म र भावना विपरित तालिमहरू गरेर बजेट सकियो । अहिले पनि सो कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट छुट्याएको उद्घोष अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । यसलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सके हजारौंँ दलित युवाले रोजगारीका अवसर पाउने थिए । अतः यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि अहिले भएको दलित विकास समिति (जसलाई बिनाविकल्प सरकारले सिध्याउन खोज्दैछ) लाई पुनर्जीवित गरेर वा छुट्टै प्रभावकारी संरचना बनाएर गर्नु जरुरी छ ।

अहिलेको दुईतिहाइको बलियो सरकारप्रति आमधारणा सकारात्मक छैन भन्ने कुरा त सरकारलाई पनि थाहै होला । देशको अति सीमान्तकृत समूहलाई सम्बोधन नै नगर्ने र संविधानलाई समेत बेवास्ता गर्ने बजेटलाई आमदलित समुदायले एउटा वितृष्णाका रूपमा लिए भने यसलाई आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७६ ०४:३५ आइतबार