धनगढी -  जनआन्दोलनका घाइते नारायण भट्ट किला ठोकेर राखिएको कृत्रिम हिपको पाताको सहयोगमा हिँड्डुल गर्ने गर्छन्। एक्सरेको रिलमा तीन–चारवटा किला ठोकेर राखिएको कृत्रिम हिपको पाता देखाउँदै उनले भने, ‘यसैको सहयोगमा खुट्टा अडिएको छ, अलि तलमाथि भएर किला फुत्केमा पुनः शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ।’

नेपाली कांग्रेस कैलाली प्रजातान्त्रिकका तत्सभापति रहेका उनलाई २०६२ चैत २८ गते आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको एक समूहले आक्रमण ग-यो। मानवअधिकारवादीहरूले उद्धार गरेर ज्यान बचाए। भट्टका अनुसार जनआन्दोलनका क्रममा खुट्टा गुमाउँदा उनलाई त्यति पीडाबोध भएको थिएन, जति अहिले जनआन्दोलनको उद्देश्यअनुसार जनताको अवस्था नबदलिँदा भएको छ। ‘राजनीति आफ्नो सुविधाका लागि नभई जनताको सेवाका लागि हो भनेर त्यसबेला हामी आन्दोलनमा उत्रिएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले राजनीति कमाउने पेसा बनेको छ। जनताको दुःख उस्तै छन्।’

‘१० वर्षमा व्यवसाय गरेर कमाएको भन्दा बढी राजनीतिक पदमा पुगेकाले छ महिनामै कमाउने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘गणतन्त्र आएपछि यस्तो हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका थिएनौं। जनआन्दोलनका सहिद र घाइतेका जुन सपना थिए, ती पूरा भएनन्। गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आज पनि उस्तै छ।’
धनगढीमा आन्दोलनका क्रममा गम्भीर घाइते भएका लक्षीराम आचार्य पनि जनताका समस्या उस्तै रहेको बताउँछन्। ‘गणतन्त्रमा जनताको शासन स्थापित हुन्छ, जनताले राहत पाउँछन् भन्ने भावनाका साथ हामी आन्दोलनमा गएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर शब्दमा मात्र गणतन्त्र आयो व्यवहारमा आएन।’ राष्ट्रिय जनमोर्चा कैलालीका अध्यक्षसमेत रहेका आचार्यका अनुसार मुलुकमा शासक वर्गका लागि मात्र गणतन्त्र भएको छ, जनताका लागि गणतन्त्र हुन सकेको छैन।

‘राज्यले सुदूरपश्चिमलाई हिजो पनि हेयको दृष्टिले हेथ्र्यो, आज पनि हेयकै दृष्टिले हरिरहेको छ, हेराइमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। यहाँ ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छैनन्। भएका विमानस्थल पनि बन्द छन्। सम्भावना बोकेका खप्तडलगायत क्षेत्रमा पर्यटन विकास हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. मुकन्द कलौनी पनि मुलुकमा व्यवस्था मात्रै बदलिएको अवस्था भने उस्तै रहेको बताउँछन्। ‘जनताले जनताका लागि जनताकै छोराछोरीले शासन गर्दैछन् भन्ने अनुभूति पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘हिजो एकजना राजा भएका ठाउँमा आज धेरै राजा मात्र भए, अवस्था उस्तै छ।’

गरिबी, बेरोजगारी, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनताका आधारभूत समस्या उस्तै रहेको उनी बताउँछन्। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग आम सर्वसाधारणको सीधै पहुँच अहिले पनि नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नव सामन्तवाद संस्थागत गर्ने व्यवस्थाका रूपमा गणतन्त्र देखिएको छ। नेताले प्रस्तुत गर्ने व्यवहार देखेर जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ। हिजोजस्तै आज पनि नेताको चाकडी र गुलामी गर्नेकै हालीमुहाली छ।’

कैलालीका बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. हेमराज पन्त देशमा गणतन्त्र आएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि समाज र सर्वसाधारणको जीवनमा खासै फरक आउन नसकेको गुनासो गर्छन्। ‘जनताको जीवनस्तर उस्तै छ, सामाजिक संरचना पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘जनताले फरकपनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।धिकारकर्मी बसन्ती चौधरी पनि १९ दिने जनआन्दोलनका क्रममा सडकमा उत्रिएकी थिइन्। ‘गणतन्त्र आएपछि चमत्कार नै हुन्छ, सबै समस्या समाधान भएर जनताले शान्ति–स्मृद्धि भोग्न पाउँछन् भनेर चर्को घाम तथा सुरक्षाकर्मीको दमनको बेवास्ता गर्दै आन्दोलनमा सहभागी भएका थियौं। तर पहिले र अहिलेमा खास केही फरक हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा जस्तै गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, भेदभावलगायतका समस्या उस्तै छन्। झन् महँगी, कर र भ्रष्टाचार बढेको छ।’

अधिकारकर्मी चौधरीका अनुसार विगतभन्दा अहिले हत्या, बलात्कार तथा लैगिंक हिंसाका घटना धेरै बढेका छन्। अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएका घटना पनि उल्लेख्य छन्। ‘गणतन्त्र आएपछि विकास, शान्ति, न्याय र समृद्धि हुन्छ भनेर नेताहरूले आन्दोलनका बेला भनेका थिए तर त्यस्तो भएको छैन। यो कुरामा नेताहरू चुकेका छन्,’ उनले भनिन्। अधिकारकर्मी डा. जानकी तुलाधरले पनि महिला हिंसाका घटना भयाभह रूपमा बढेको बताइन्। ‘अहिले गणतन्त्रमा महिला हिंसा र बलात्कार घटना बढ्दै गएका छन, निर्मलाजस्ता अनेक पीडित चेलीहरू न्यायको घेराभन्दा धेरै टाढा छन्,’ उनले भनिन्।

इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक खड्कराज जोशी गणतन्त्र घोषणा हुँदा जनताको जुन चाहना, अपेक्षा र उत्साह थियो, त्यो पूरा नभएको बताउँछन्। ‘पहिले गणतन्त्र आएपछि जनताको राज हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणले सोचेका थिए,’ उनले भने, ‘गणतन्त्र कागती रूपमा त आयो, तर व्यावहारिक रूपमा आएन।’ अहिले पनि केही नेताको शासनशैली जनतालाई रैती ठान्ने खालको हुँदा फरक अनुभूति हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

गणतन्त्र घोषणा हँुदा धर्मनिरपेक्ष, संघीयता र गणतन्त्र जोडिएर आएका हुन्। संघीयताका माध्यमबाट सामान्य नागरिकलाई पनि पहुँचमा पु¥याउने र सम्मानित जीवन बाँच्ने आधार हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘हिजो र आजमा के फरक भयो भन्ने धारणा सर्वसाधारणमा आउन थालेको छ। देश संघीयतामा गएर प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेका त छन् तर तिनीहरूमा पनि सामन्ती शैली देखिँदा संघीयतामा समस्या थपिएको छ,’ उनले भने, ‘एक राजा फालेर धेरै राजा आए, केही व्यक्तिका लागि मात्र नयाँ व्यवस्था आयो भन्ने सन्देश सर्वसाधारणमा जानु चिन्ताजनक छ।’

‘अहिले पनि सुदूरपश्चिममा कुनाकन्दरामा जातीय छुवाछुत, महिलामाथिको हिंसा पुरानै शैलीका छन्। अहिले पनि उच्चशिक्षा उपलब्ध छैन। चिकित्सक, उपकरण र औषधि नभएर सर्वसाधारण उपचारबाट वञ्चित छन्। जनताको जीवनस्तरमा कुनै फरक छैन,’ उनले थपे ‘छाउपडी, कमलरी, कमैया मुद्दा, हलिया मुद्दा अहिले पनि उस्तै छन्।’ गणतन्त्रमा राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पाटोमा फरकपन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

धनगढी इन्जिनियरिङ कलेजका प्रमुख तथा अर्थविद् गणतन्त्र आएपछि राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा कुनै फरक नआएको बताउँछन्। ‘राजनीतिक अधिकारप्राप्त भयो तर संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम जनताले लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।’ देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने धेरै उद्योग बन्द हुँुदा व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। विभिन्न तथ्यांक केलाउँदा सुदूरपश्चिममा पहिलेभन्दा अहिले कुनै विषयमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको पाइँदैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. जनक शाह राजनीतिक परिवर्तन भए पनि मानसिकता परिवर्तन नभएको बताउँछन्। ‘सत्तामा गएकाको मानसिकता पुरानै छ, सर्वसाधारणको अवस्था पनि उस्तै छ,’ उनले भने।

संघ, प्रदेश र स्थानीयको बीचमा हुने स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका सवाल अनि विवादले थप समस्या देखिएको तर स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका आवश्यकताअनुसार नदेखिएको उनले बताए। गरिबीको हिसाबले सुदूरपश्चिम सबैभन्दा पछाडि रहेको छ। अर्थमन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय गरिबीको दर १८ दशमलव सात प्रतिशत हँुदा सुदूरपश्चिमको ३३ दशमलव नौ रहेको छ। प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, मृत्युदर, कुपोषण, बेरोजगारी र उत्पादकत्वको तथ्यांक हेर्दा पनि सुदूरपश्चिम पछाडि परेको उनले बताए।‘सुदूरपश्चिमको तथ्यांक हेर्दा गणतन्त्रमा खासै सुधार भएको छैन,’ उनले भने, ‘जसरी पहिले हाम्रो ठाउँको नाम सुदूर थियो अहिले पनि सुदूर छ, त्यसैगरी तथ्यांकको हिसाबले पनि अवस्था त्यस्तै छ।’

राष्ट्रिय रूपमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार २४ डलर हुँदा सुदूरपश्चिमको प्रतिव्यक्ति ६ सय ६० सहित सबै प्रदेशभन्दा पुछारमा रहेको उनले बताए। कृषि उद्योग उत्पादनका हिसाबले कुनै प्रगति भएको छैन। भारतका विभिन्न सहरमा मजदुरी गर्न जाने दर र अवस्था उस्तै छ। सुदूरपश्चिममा २२ प्रतिशत जमिन वाँझो छ। अहिले पनि ६५ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ पुगेको छैन। सिँचाइ, उन्नत बिउ र आधुनिक कृषि प्रणाली नहँुदा आफ्नो जमिनमा उव्जाएकोले तीन–चार महिना खान नपुग्दा सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्लाका युवाहरू भारतका सहरमा सस्तोमा श्रम बेच्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि उस्तै रहेको स्थानीय बताउँछन्। ‘पहिले धानलगायत निर्यात गर्ने यस प्रदेशमा धान आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्राध्यापक पन्त भन्छन्।

सरकारको कामप्रति जनतामा निराशा बढ्दै गए पनि गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल पु-याउने काम भइरहेको छ। ‘स्थानीय तहबाट केही काम भइरहेका छन्,’ डा. पन्त ले भने, ‘यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, यद्यपि त्यसमा पनि केही विवाद आएका छन्।’ स्थानीय निकायले आफैं योजना बनाएर करोडौंको बजेट परिचालन गरिरहेका छन्। राजनीतिक अधिकार र नागरिक अधिकारमा केही सुधार भएको इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक जोशीको भनाइ छ। ‘संगठन खोल्ने, बोल्नेलागयत अधिकार चाहिँ प्राप्त भएका छन्,’ उनले भने।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०५:४४ बुधबार