काठमाडौं– नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले मोबाइल सेवाको नवीकरणका लागि रु २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएको छ। मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि पहिलो पटक दश वर्षमा एक पटक र दोस्रो पटक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थाका आधारमा टेलिकमले पाँच किस्तामा उक्त परिमाण बराबरको नवीकरण शुल्क तिुर्नपर्ने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले टेलिकमले किस्ताका आधारमा नवीरकण शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

टेलिकमले २०५६ सालमा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्तमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रथम किस्ताबापतको दूरसञ्चार मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तत्काल भुक्तानी गर्न टेलिकमलाई सूचित गराउने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ। रासस

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ १४:२१ बिहीबार