काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार आगामी चैतमा स्थानीय निकाय निर्वाचन र अर्को वर्ष कात्तिक–मंसिरमा प्रान्त र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको बताएका छन्।

'हामी चैतमा नै स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने लक्ष्यसाथ अघि बढेका छौं,' प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै दाहालले भने, 'सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन सम्भव छ।

सत्ता साझेदार दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग करिब डेढ घन्टा लामो बैठकलगत्तै सम्पादकहरूसँग भेट गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'करिब–करिब आजै पनि हामीबीच यसमा सहमति भएको छ।'

बैठकलगत्तै उत्साही मुद्रामा छलफल गर्न आइपुगेका दाहालले  केन्द्र र प्रान्तको निर्वाचन एकैचोटि गर्न सकिने उपाय पनि सुझाए। 'दुवै निर्वाचन एउटै मितिमा गर्न सम्भव छ,' उनले भने।

प्रमुख दलहरूबीच समझदारी भयो भने असजिलो काम पनि सहजै पूरा हुने र समझदारी नहुँदा सहज काम पनि असहज हुने परिस्थिति रहेको पनि उनले खुलाए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रकरणले दलहरूलाई परोक्ष रुपमा एक ठाउँमा ल्याउने कामसमेत गरेको उनले बताए।

जनजाति र मधेसीलाई समेत समाहित गरेर अघि बढ्दा संविधान कार्यान्वयन सहज हुनसक्ने परिस्थिति रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे। 'यसपटक म सफल वा असफल हुनु भनेको मेरो दल वा प्रचण्ड असफल वा सफल हुनु होइन,' उनले भने, 'समग्र शान्ति प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक रुपान्तरण सफल हुने वा नहुने भन्ने हो।'

तीन शीर्ष नेताबीच अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रकरण, संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन मिति र संविधान संशोधनका प्रमुख विषयमा छलफल भएको जानकारी दाहालले दिए।

असन्तुष्टसँग समझदारी

संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्ट मधेसी तथा जनजाति समुदायलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधन, सीमांकनलगायत विषय टुंग्याइन लागेको खुलासा पनि प्रधानमन्त्री दाहालको थियो। सीमांकनको विषयमा कसरी सबैलाई मान्य हुन सक्छ, त्यो गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनले बताए।

प्रदेश सीमांकनमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको दाहालले उल्लेख गरे। यसबाहेक भाषासम्बन्धी विवाद निरुपण भाषा आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार अनुसूचीमा राखेर गरिनेछ। नागरिकतासम्बन्धी विवादको समाधान अन्तरिम संविधान, २०६३ कै प्रावधान राखेर गर्न सकिने सम्भावनातर्फ पनि उनले इंगित गरे।

राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वका निम्ति सबै प्रदेशबाट निश्चित बराबरी संख्या राखी बाँकी सदस्य संख्या जनसंख्या आधारमा तोकिने भएको छ। प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले प्रतिनिधित्व हुने भनिएको छ। यसमा निश्चित संख्या ३ वा ५ तोकेर बाँकी सदस्य संख्या जनसंख्या आधारमा तोक्न सकिने उनले बताए। मधेसीहरूका तर्फबाट तीन जनालाई न्यूनतम प्रतिनिधि मानेर बाँकी जनसंख्या आधारमा हुनुपर्छ भन्ने भनाइ आएको जानकारी पनि उनले दिए।

सीमांकनको सन्दर्भमा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर चलाउन नपाइने भए पनि 'वरिपरि जाँदा' मिल्न सक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। संघीय आयोग गठन गरेर प्रदेश, संख्या, सीमा र संरचनाबारे सुझाव लिन सकिने उनले बताए। संविधान संशोधन गर्ने बेलासम्म आयोगले यसबारे सुझाव दिन सक्ने उपाय उनले सुझाए।

महाभियोग प्रसंग

प्रधानमन्त्री दाहालले कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रक्रियाले संविधान संशोधनको वातावरण नबिगारोस् भन्नेमा पनि आफू सचेत भएको बताए। 'यी विषय जोडिन्नन् तर जोडिन सक्ने खतरा पनि हुन सक्छ,' उनले भने।

अहिलेको परिस्थितिमा सहयोग गर्न आग्रहसमेत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'परिस्थिति चुनौतीपूर्ण छ। देशको परिस्थिति बिल्कुल सहज छैन।'

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला अख्तियार प्रमुख कार्कीले समानान्तर सत्ताजस्तै चलाउने काम गरेको प्रसंगसमेत उनले उल्लेख गरे। उनका अनुसार त्यो बेला प्रधानमन्त्री साह्रै कमजोरजस्तो देखिँदा केही अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता परिसकेको थियो।

महाभियोग प्रस्ताव सिधै दर्ता गरे पनि हुनेमा केही 'छक्क पार्ने' किसिमको भएको उनले उल्लेख गरे। 'तर, यो जसरी पनि राम्ररी जान्छ, पास हुन्छ,' उनले भने।

दाहालले कार्की निलम्बित भइसकेपछि बाँकी अख्तियार नेतृत्वसँग आज (बुधबार) नै भेटगरी काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको जानकारीसमेत दिए। आफू भारत भ्रमणमा रहेका बेला अख्तियारले लडाकु शिविरको खर्चमाथि छानबिन गर्न सुरु गरेको गविविधिप्रति उनले असन्तुष्टि प्रकट गरे। कांग्रेस सभापति देउवाले समेत आफ्नो दलको बैठकमा देशको प्रधानमन्त्री विदेशमा गएका बेला यस किसिमको गतिविधि अख्तियारले गरेकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको प्रसंगसमेत दाहालले स्मरण गरे। मुलुकको प्रधानमन्त्री कार्यकारी भएको हुनाले अन्य संवैधानिक निकायले आफ्नो सीमामा रहेर काम गर्नुपर्ने धारणासमेत अख्तियार नेतृत्वसँग आफूले राखेको जानकारी उनले दिए।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७३ ०१:५६ बिहीबार