काठमाडौं- संविधान संशोधन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्‍याउने प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउने मुख्य तीन राजनीतिक दलबीच समझदारी भएको छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलगायत विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न बुधबार बोलाएको बैठकमा सत्तागठन्धनका मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले द्वन्द्व जन्माइरहेका विषयलाई सामूहिक रूपमा टुंग्याउने समझदारीमा पुगेका हुन्।

'प्रधानमन्त्रीको निरन्तर प्रयासस्वरुप तीन दलका नेता संविधान संशोधन, कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव, स्थानीय निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनमा समान धारणा राख्ने समझदारीमा पुग्नुभएको हो', माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्।

मधेसवादी दलले उठाउँदै आएको संविधान संशोधन मागको औचित्य प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले खोज्दा संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सत्तागठबन्धन कांग्रेसले आफूसँग छलफलबिना ल्याएको भन्दै निर्णय नगर्दा प्रस्ताव सफल हुने या नहुने, अन्योल कायमै छ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष दाहालसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी बैठकमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि दलहरूले आआफ्ना अडान नत्यागेसम्म जटिलता घटाउन नसकिनेमा सबै नेता सहमत भएको बालुवाटारस्रोतले बतायो। संविधान संशोधन गर्न तथा कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पास गर्न व्यवस्थापिका संसद्का दुईतिहाइ सदस्यको मत चाहिने संवैधानिक प्रावधान छ । यसका लागि कांग्रेस, माओवादी र एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।

दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली बुधबार पहिलोपटक बालुवाटार पुगेका हुन्। 'संविधान संशोधनबारे विगतमा फरक धारणा राख्दै आउनुभएका ओलीसमेत बुधबारको बैठकमा निकै सरल तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो', बालुवाटार स्रोतले भन्यो, 'कांग्रेस सभापति देउवा पनि कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा सकारात्मक देखिनुभएको छ।'

संविधान संशोधन गरी मधेसी, थारू, आदिवासी, जनजातिका मुद्दा सम्बोधन गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले सहमति पूरा नगर्दा मधेसवादी दल आक्रोशित छन्। सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताइए पनि अहिलेसम्म प्रमुख दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रधानमन्त्री दाहाल दबाबमा पर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रामदीप आचार्यले विगतमा ठूलाठूला समस्या तीन दलको सहमतिबाट टुंगिएझैं अहिलेको समस्या पनि तीन दलको सहमति र समझदारीबाटै पूरा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा दाहाल रहेको बताए। 'मुख्य तीन दलबीच सहमति नभएसम्म अहिले देखिएका समस्या समाधान नहुने भएपछि प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेताको बैठक डाक्नुभएको हो', आचार्यले भने।

बैठकमा संविधान संशोधन र महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्‍याउनेबाहेक स्थानीय निकायको निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनका विषयमा पनि समझदारी भएको बताइएको छ। उक्त समझदारीमा केही दिनभित्रै औपचारिक सहमति गरेर निर्णय गरिने बालुवाटारस्रोतले जानकारी दियो।

'प्रधानमन्त्रीको निरन्तर प्रयासस्वरुप तीन दलका नेता संविधान संशोधन, कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव, स्थानीय निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनमा समान धारणा राख्ने समझदारीमा पुग्नुभएको हो', माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्। तीन दलको समान धारणालाई अन्तिम रूप दिएपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने र त्यसअघि संशोधनका विषयबारे मधेसी मोर्चासँग सामूहिक छलफल गर्ने बताइएको छ। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मोर्चाले आउँदो छठसम्म संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाए सशक्त आन्दोलन गर्न सक्ने जनाउँदै आएको छ।

मुख्य दलबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएपछि कुनकुन विषयमा संशोधन हुने भन्नेबारे छलफल गरिने बताइएको छ। 'यति खेरको महत्वपूर्ण विषय विवादित विषयमा मुख्य तीन दल एक ठाउँमा उभिने समझदारी हुनु हो', माओवादी प्रवक्ता भुसालले भनिन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस अवधिसम्म निर्वाचन हुन नसके संविधान असफल हुन्छ। संविधान संशोधनबिना निर्वाचन गर्न नदिने मोर्चाले जनाउँदै आएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल सुरु भएपछि आयोगका पाँच आयुक्तले बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका छन्। आयोगमा अबको प्रमुख को भन्नेबारे  चर्चा सुरु भएका बेला पाँचैजनालाई प्रधानमन्त्रीले भेटेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार दाहालले उक्त अवसरमा आयोगको नियमित काम नरोक्न निर्देशन दिएका थिए। कार्कीमाथि महाभियोग लगाइएपछि अब आयोगमा दीप बस्न्यात, नवीन घिमिरे, गणेशराज जोशी, सावित्री गुरुङ र रामनारायण पाठक आयुक्त छन्।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोग प्रमुख निलम्बनमा परेपछि आयोगमै रहेका आयुक्तलाई प्रमुख बनाउनुपर्नेछ। त्यसैले उनीहरू आयोगको प्रमुख बन्ने कसरतमा लागिसकेको स्रोत बताउँछ।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७३ ०१:५४ बिहीबार