भूमि तथा सहकारीमा सात अर्ब

बिहिबार, १६ जेठ २०७६, ०९ : ०७ नागरिक

काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक ०७६÷७७ मा भूमि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि सात अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, बजारीकरण र लक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने भएको छ। सहकारीको माध्यमबाट कृषि प्रविधि, कृषि प्रसार र कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सहकारीको क्षेत्रगत दायरा फराकिलो पार्दै उद्योग, पर्यटन, उर्जा, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बढाउँदै लग्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बजेट भाषणमा उल्लेख छ।

कृषि तथा जडीबुटीजन्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने लगायत साना र मझौला उद्यममा सहकारीमार्फत गरिब परिवारलाई संलग्न गराउने, दुग्ध प्रशोधन, उपभोक्ता सुपथ मूल्य पसल, आवास विकास र नविकरणीय ऊर्जा विकासमा सहकारी ढाँचालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। सहकारी संस्थाहरुले प्रवद्र्धन गर्ने कृषि तथा वनजन्य र साना तथा घरेलु उद्योगको लागि अनुदान र कर सहुलियतको व्यवस्था बजेटमा गरेको छ। सहकारी महासंघले आयोजना गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।

सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु एकीकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने, सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र  र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने भएको छ। त्यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोबार र ब्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाउने, सहकारी सुरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।

वैज्ञानिक भूमि सुधारका माध्यमबाट भू–स्वामित्व, भू–उपयोग र जग्गा एकीकरणलगायत भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्ने योजना ल्याएको छ। जमिनको स्वामित्वको विवाद हल गर्ने, मोहियानी समस्या समाधान गर्ने, छूट जग्गा दर्ता गर्ने,  सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। भूमि बैंकको स्थापना गरी दीर्घकालीन कृषि र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा उपलब्ध हुने प्रणालीको विकास गर्ने, जग्गा जमिन भाडामा लिई कृषि उद्यम र उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न लिज कानून तर्जुमा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। आगामी दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गाधनि पूर्जा विद्युतीय बनाउने, जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरी सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, आधुनिक जग्गा प्रशासन व्यवस्थित गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ।
 







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

स्मार्टफोनमा किबोर्ड र माउस कसरी प्रयोग गर्ने ?

स्मार्टफोनमा किबोर्ड र माउस कसरी प्रयोग गर्ने ?

बाहिरी किबोर्ड र माउसहरू जोडेर तपाईंले आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोन र ट्याब्लेटलाई कम्प्युटर जसरी नै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । ...

मलेसिया शैक्षिक मेला बिहीबारदेखि

मलेसिया शैक्षिक मेला बिहीबारदेखि

स्टडी प्लसले मलेसियन दूतावासको सहयोगमा भदौ ५ र ६ गते जमलस्थित एलो प्यागोडा होटलमा मलेसिया शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्दै छ...

पुँजीबजारमा झिनो सुधार
क्रेता–विक्रेताबीच मूल्यमा रस्साकस्सी

पुँजीबजारमा झिनो सुधार क्रेता–विक्रेताबीच मूल्यमा रस्साकस्सी

पुँजीबजारमा बुधबार झिनो बिन्दुको सुधार देखिएको छ । यस दिन नेप्से ०.४२ बिन्दुले बढेर १२१४.०५ बिन्दुमा पुगेको छ । ...

सन्राइज बैंक र सिद्घार्थ क्यापिटलबीच सम्झौता

सन्राइज बैंक र सिद्घार्थ क्यापिटलबीच सम्झौता

सन्राइज बैंक र सिद्घार्थ क्यापिटलबीच डिबेन्चर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

कुमारी बैंक र ललितपुर वाणिज्य संघको पदयात्रा कार्यक्रम

कुमारी बैंक र ललितपुर वाणिज्य संघको पदयात्रा कार्यक्रम

कुमारी बैंकले नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल पार्न निजी क्षेत्रको पूर्वतयारीको रूपमा ललितपुरमा रहेका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान एवं...

एभरेस्ट बैंक र एन प्याब्सनबीच साझेदारी

एभरेस्ट बैंक र एन प्याब्सनबीच साझेदारी

एभरेस्ट बैंक (इबिएल)ले नेसनल प्राइभेट एन्ड बोर्डिङ स्कुल एसोसिएसन नेपाल (एन प्याब्सन)सँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै इबिएलका सेवा नेसनल प्याब्सनका सदस्य...

प्रभुको एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार

प्रभुको एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार

प्रभु बैंकले झापाको दमक नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालय र इलाम मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

पशुपति पेन्ट्सको रंगोत्सव योजना

पशुपति पेन्ट्सको रंगोत्सव योजना

पशुपति पेन्ट्सले ‘महापर्वको रंगोत्सव’ योजना पुनः ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad