मकवानपुर - प्रदेश नम्बर ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रदेश सभामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्। ५४ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, युवा, महिला लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

झण्डै १४ पृष्ठ गत आवको कार्यप्रगति समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्वस्थ्य, सुसंस्कृत र सुखी जनताः समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ भन्ने सोचलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नाराको पुरकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

केही महत्वकांक्षी नीतिहरू प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि तय गरेको छ। दुई वर्ष प्रदेशभित्र रहेका महानगरपालिकाका कुनैपनि घर खरको छानोरहित बनाउने नीति लिएको प्रदेश सरकारले छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रममार्फत महिलालाई शिक्षामा सबल बनाउने तयारी गरेको छ।

प्रत्येक जिल्ला एक रंगशाला र एक निर्वाचन क्षेत्र एक कभर्ड हल र खेलकुद मैदान बनाउने लक्ष्य लिएको सरकारले दुई वर्षभित्र २ हजार सिट क्षमताको प्रादेशिक सम्मेलन केन्द्रको स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै आगामी आवलाई स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ भने प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैयासम्मको अस्पताल बनाउने योजना रहेको छ।

उज्यालो नेपाल अभियान र एकिकृत जग्गा तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्ममन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्मार्ट कक्ष र फलोअप डेस्क निर्माण गरिने उल्लेख छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको प्रदेश सरकारले आगामी आवदेदि जनता मुख्यमन्त्री संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत भएको छ। साथै योजना बैंकबाट छनोट भएका योजना मात्र सञ्चालन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सार्वजनिक खरिद निर्देशिका जारी गर्ने नीति प्रस्तुत गरेको सरकारले एक घर एक धारा नीति लिएको छ। त्यस्तै, आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश ३ सरकारले हेटौंडाका–कुलेखानी–फाखेल–काठमाडौं छोटो सडक स्तोनन्तिलाई विषेश प्राथमिकता दिइएको छ भने हेटौडा–भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग गर्ने अघिल्लो वर्षको नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। आगामी चार वर्षभित्र जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहको सदरमुकादेखि गाउँसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने नीति उल्लेख छ।

एक स्थानीय तह एक विषेश उत्पादनको अवधारणा लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गरी यातायात सेवालाई सुधार गर्ने नीति लिएको सरकारले नीति कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरी प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने उल्लेख छ। प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गरी प्रदेशभित्रका गैरकानुनी कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारको रहेको छ।

सन् २०२० देखि प्रदेश भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने नीति लिएको सरकारले आगामी आवमा प्रदेश पर्यटन परिषद् गठन गर्ने भएको छ। एक विद्यार्थी एक बिरुवा रोपण कार्यक्रमलाई अघि बढाउने नीति प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सफल भएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रदेश प्रमुख कोइरालाले आधा प्रस्तुत गरेपछि उनको अस्वस्थताका कारण मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बाँकी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ ०१:०८ बिहीबार