काठमाडौं - मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको ११ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा ग¥यो। ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले राजतन्त्र अन्त्यसहित मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिरहँदा संविधानसभाका सदस्य मात्र होइन, आमनेपालीले खुसियाली मनाए।

उनीहरूलाई लागेको थियो, राजनीतिक अस्थिरताको जड राजतन्त्र अन्त्य भयो, अब देश आर्थिक विकास र समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्नेछ। अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुपर्दैन। त्यसैले खुसियालीमा संविधानसभा सदस्यहरू सभा भवनमा टेबुल ठोकिरहँदा सर्वसाधारण मध्यरातमै सडकमा निस्केर दीपावली गरिरहेका थिए। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय ज्येष्ठ सदस्य गुरुङका मनमा भने सुखियालीसँगै चिन्ता पनि बढिरहेको थियो। राजतन्त्र अन्त्य गरेर मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गराउने ऐतिहासिक काममा व्यापक छलफल हुनुपथ्र्यो। संविधानसभामा त्यसबारे व्यापक छलफल गरेर मात्र गणतन्त्र घोषणा गर्न सकिएको भए फेरि यस विषयमा बहस र विवाद हुने नै थिएन। गणतन्त्र घोषणाको क्षण स्मरण गर्दै संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य गुरुङले हतारमा गणतन्त्र घोषणा गर्दा सर्वसाधारणमा अझै राजतन्त्र आउँछ कि भन्ने आशंका कायमै रहेको सुनाए। ‘त्यतिबेला हामीले गल्ती गरेकाले तत्कालीन राजा कतै हिँड्दा पनि सशंकित हुने अवस्था छ,’ गुरुङले भने, ‘देशमा शासन मात्र होइन, शासक नै बदलेको अवस्थामा हामीले व्यापक छलफल गरेर सो विषयलाई त्यतिबेला नै निमिट्यान्न बनाउन सकेनौं।’

गणतन्त्र स्थापनाको ११ वर्ष पुग्दा पनि राजनीतिक दलहरूमा अझै त्रास कायमै रहेको गुरुङले सुनाए। उनलेले नयाँ शासन व्यवस्थाअनुसारको गोरेटो खन्न दलहरू अक्षम बनेको आरोप पनि लगाए। २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको गुरुङको बुझाइ छ। नेतृत्वमा रहेको अस्थिरता र विचारमा अस्पष्टता हुँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्पष्ट बाटो समाउन नसकेको तर्क गर्दै उनले भने, ‘अहिले नेतृत्वमा केही गर्न सक्छु भन्ने विश्वास नै छैन।’ राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘अहिलेको सरकार एकदमै दह्रो भए पनि त्यसले गणतन्त्रलाई स्थायी ढंगले अघि बढाउनेगरी कुनै काम गर्न सकेको छैन।’

संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा मात्र नभएर मुलुकको राजनीतिक ‘प्याराडाइम’ नै सिफ्ट भएको सुनाउँदै प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बितेको ११ वर्षमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताए। नयाँ संविधान जारी भएसँगै आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने काम भएको धारणा राख्दै पोखरेलले भने, ‘संघीयता, गणतन्त्र, समावेशितासहितका मान्यता संस्थागत हुनुका साथै संविधानमा थप अधिकारहरू समावेश गर्ने काम भएका छन्।’

गणतन्त्र घोषणादेखि नयाँ संविधानअनुसारका निर्वाचनसम्मलाई एउटा चरणका रूपमा हेर्नुपर्ने जनाउँदै पोखरेलले नयाँ संविधानअनुसार गठन भएको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। गणतन्त्र र संविधानले जनताको छाक नटर्ने सुनाउँदै प्राध्यापक पोखरेलले भने, ‘संविधान कागतमा लेखिएका अक्षरहरू मात्र हुन्, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने र जनताको अपेक्षाअनुसार शान्ति, सुरक्षा, रोजगारीसहितको अवस्था सिर्जना गर्ने सरकारले हो, अब त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ।’

उनले मुलुकको शासन व्यवस्थाले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसके उनीहरूमा निराशा ल्याउने धारणा राखे। ‘गणतन्त्रप्रतिको जनअपेक्षा निराशामा परिणत हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुग्नुपर्छ।’ जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुनेगरी सरकार र राजनीतिक दलहरूले काम गर्ने समय आएको बताउँदै उनले भने, ‘परिवर्तनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दल र सरकार अहिले अग्निपरीक्षामा छन्।’

जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसके अहिलेको सरकार वा एउटा राजनीतिक दल मात्र असफल नभएर शासन व्यवस्था नै असफल हुन सक्ने उनले औंल्याए। जनताको सबै अपेक्षा र चाहना तत्कालै पूरा हुन नसके पनि सरकार र राजनीतिक दलहरू त्यसअनुसार अघि बढिरहेका छन् भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्ने सुनाउँदै उनले भने, ‘तत्कालीन र दीर्घकालीन काममा सरकारको कार्यसम्पादन नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि मुख्य चुनौती हो।’ जनअपेक्षाअनुसार सरकार र परिवर्तनकारी दलहरूले पनि काम गर्न नसकेको अनुभूति जनताले गरिरहेको औल्याउँदै उनले भने, ‘सरकारले ठूला आश्वासन दिएको छ तर त्यसलाई व्यवहारमा उर्तान सकेको छैन।’ मुलुक अहिले पनि संघीय मोडमा रहेको धारणा राख्दै उनले थपे, ‘प्रतिपक्षीले पनि त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। यिनीहरू (परिर्वतनकारी शक्तिहरु) असफल हुँदा नयाँ कोर्स नै असफल हुन्छ।’

सरकार र राजनीतिक दलका क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति वितृष्ण पैदा गराएको सुनाउँदै उनले भने, ‘विगतमा राजाकै जस्ता सवारीसहितका गतिविधिले जनताका हृदय जित्ने होइन वितृष्ण जगाउने काम भइरहेको छ।’ राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको ११ वर्ष बित्दा पनि राजनीति दल र तिनका नेताको सोच र संस्कार नबदलिएको बताए। राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच बदल्नुपर्ने धारणा राख्दै खनालले राजाले लोकतान्त्रिक पद्धति अवरुद्ध गरेपछि नेपालबाट सधैंका लागि राजतन्त्रलाई बिदाइ गरिसकिएकाले पुनः राजतन्त्रको सपना देख्नुको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरे। ‘अहिले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने कुरा गर्नु भनेको चिहानमा गाडेको मुर्दालाई उतार्नुजस्तै हो,’ नेपाली कांग्रेसले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनालले भने, ‘गणतन्त्रको विकल्प अन्य व्यवस्था हुनै सक्दैन। कमीकमजोरीलाई सुधार्न राजनीतिक दल र सिंगो संसद् सच्चिन तयार हुनुपर्छ।’

जनताले व्यावहारिक रूपमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने हो, यसका लागि अझै समय लाग्ने देखिन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन आचार, विचार, व्यवहार र आचरण हुनुपर्ने हो, त्यो राज्यको नेतृत्व तहमा देखिएको छैन। गणतान्त्रिक नेपाल बाह्रौं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा पनि राज्यले आफ्नो आचार, विचार र व्यवहारमा सुधार ल्याएन भने अहिले पनि पुरानै शैली र प्रवृत्तिहरू हाबी भइरहेका छन्। ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा जनताले राज्य प्रमुखहरूको आचरणबाट अनुभूति गर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन,’ नेता भरतविमल यादवले भने, ‘केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनेक राजाका रूपमा स्थापित भएका छन्।’ मधेस र मधेसीले देखेको सपना पनि अहिलेसम्म सपनामै सीमित गुनासो गर्दै उनले थपे, ‘मधेसले देखेको सपना अधिकार सम्पन्न स्वायत्त मधेस प्रदेश स्थापना थियो, जुन अहिलेसम्म सपनामै सीमित छ।’

नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले जनताको ठूलो त्यागबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि त्यसले अझै सही बाटो समाउन नसकेको उल्लेख गरे। ‘आफ्नो अधिकारका लागि नेपाली जनताले संघर्ष गरेर गणतन्त्र ल्याए पनि नपाकेको केरामा केमिकल राखेर पकाएको जस्तो देखियो,’ मैनालीले भने, ‘यसलाई स्वास्थ्यवद्र्धक बनाउन दल र तिनका नेताले सक्छन् कि सक्दैनन्, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यहीँ हो।’ संविधानप्रति मधेसीसहित विभिन्न पक्षको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले भने, ‘मधेसी जनतलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ। तर नवनागरिकहरूको तमासाले गणतन्त्र कार्यान्वयमा अवरोध सिर्जना गर्छ।’

वाम विश्लेषक भरत दाहालले मुलुकको शासन व्यवस्थाको नाम र व्यक्ति फेरिए पनि आधारभूत कुरामा केही परिर्वतन आउन नसकेको आरोप लगाए। शब्दमा गणतन्त्र भने पनि शासनमा पुगेका राजनीतिक दल र नेताहरूको प्रवृत्ति राजा र राजतन्त्रकै जस्तो रहेको टिप्पणी गर्दै दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत नहुने दाबी गरे। विदेशीहरूको प्रयोगमा नेपालमा गणतन्त्र आएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘समाजका समस्या समाधान गर्ने बाटोमा कोही लागेका छैनन्। यसलाई स्थिरतामा लाने डिजाइन भइरहेकाले अर्को दुर्घटना अवश्याम्भावी छ।’

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०८:१९ बुधबार