भरतविमल यादव

नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको पहिचान पाएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था २०६२/६३ मा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि हो। तर सारमा अहिले पनि गणतन्त्रको सपना पूरा हुन सकेको छैन। जनताले व्यावहारिक रूपमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभूति गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आचार, विचार, व्यवहार र आचरण राज्यको नेतृत्व तहमा देखिएको छैन। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि राजशाही गन्ध कायमै देखिन्छ। उदाहरणस्वरूप विगतमा राष्ट्रप्रमुखबाट भएको दसैं टीकासम्बन्धी प्रकरण, ‘मेरो सरकार’ भनी संसद्मा गरिएको सम्बोधन, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी प्रस्तुत विधेयक, भिभिआइपीको अनावश्यक विदेश भ्रमण, सवारीको स्वरूप जस्ता व्यवहारले गणतन्त्रमा पनि राजशाही झलक देखिन्छ। यस्तो प्रवृतिमा सुधार हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रको सवालमा कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र हैसियतको हुनुपर्ने हो। तर, जुन हिसाबले राज्य सञ्चालन भइरहेको छ, यसले न्यायपालिका र विधायिका कार्यपालिकामाथि आश्रित र निर्देशित गरेको देखिन्छ। यो लोकतन्त्रको मर्ममाथि गम्भीर आघात हो। गणतान्त्रिक नेपाल बाह्रांै वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा पनि राज्यले आफ्नो आचार, विचार र व्यवहारमा सुधार ल्याएको छैन। लोकतन्त्र वा गणतन्त्र प्रक्रिया र आचरणको शासन शैली हो। त्यसैले लोकतन्त्र र गणतन्त्र जनताले राज्य प्रमुखहरुको आचरणबाट अनुभूति गर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन। आफूलाई मालिक ठान्नेहरू केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनेक राजाका रूपमा स्थापित भएका छन्। जनताको सेवकका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उल्टो प्रस्तुत भइरहेका छन्। लोकतन्त्रको विशेषता भनेको अद्यावधिक चुनावबाट जनताले त्यस्तो प्रवृतिलाई किनारा लगाउँदै जाने भन्ने हो। यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। लामो संघर्षपछि मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भएको हो। जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न समय लाग्ने स्वभाविक हो। लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र वा अन्य कुनै निरंकुशतन्त्र हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको विकल्प मात्र लोकतन्त्र हो।

स्मरणीय कुरो के छ भने, २०६२/६३को आन्दोलनपछि छ संसदीय दल (नेपाल सद्भावना पार्टी बाहेक) र माओवादीले मिलेर संघीयता बाहेकको अन्तरिम संविधान जारी ग-यो। म नेपाल सद्भावना पार्टीका प्रतिनिधिको हैसियतले संघीयता शब्द राख्नैपर्ने अडान राख्दै उक्त संविधानमा नोट अफ डिसेन्ट लेखें। २०६३ कात्तिक २२ गते अन्तरिम संविधानको लागि लिखित सम्झौता भएको थियो। गणितीय हिसाबले त्यहाँ नसकेपछि संघीयताको माग गर्दै हामी नेपाल सद्भावना पार्टीले मंसिर १० गते नेपाल बन्दको आह्वान ग-यौं। सोही बन्दको क्रममा नेपालगंजमा दुई समुदायबीच झडप भयो। राज्यले एउटा समुदायलाई हिंसात्मक क्रियाकलापमा उत्रिन उक्सायो र मधेस विद्रोहको जन्म भयो। यसरी मधेस विद्रोह र त्यसपछिका मधेस आन्दोलनको बलमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संघीयताले वैधानिकता पायो।

संघीयताको कुरा गर्ने हो भने संविधानतः हामीले तीन तहको राज्य संरचना भएको संघीय व्यवस्था पायौं। तीन तहको संघीय संरचना निर्माण गर्नु नै संघीयताको मर्ममाथि आघात हो। संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहलाई विकास युनिटको रुपमा कायम गरिनुपर्ने हो। अहिले संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव छ नै, स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच पनि समन्वय भइरहेको छैन। स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समानान्तर व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ। भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वायत्त होइन दुवै संघीय सरकारको मातहत हो भन्नुभयो।

संघीय संरचनाको परिभाषा प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै हो ?

मधेसका सवालमा मधेस आन्दोलनको कारणको सम्बोधन हुन सकेको छैन। मधेस मुद्दाका आडमा स्थापित मधेसवादी दल सत्तालिप्सामा छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा मैले व्यक्तिगत अनुभव के गरिरहेको छु भने संसदीय प्रणालीमाथि निकट भविष्यमा आघात पुग्ने हो कि ? दुईतिहाइको वर्तमान सत्ताधारी दलहरू प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षपोषक हुन्। तसर्थ अगामी निर्वाचनअघि दुईतिहाइको आडमा संसदीय प्रणालीको साटो राष्ट्रपतीय प्रणालीको निर्वाचन हुने हो कि भन्ने आभाष भइरहेको छ। संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीचको मिलनले यो सोचलाई बल पुगेको जस्तो लाग्छ। अर्कोतिर, विपक्षी संसदीय पार्टी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी संसदीय प्रणालीको समर्थक हुँदाहुँदै पनि संसद्को गणितले तात्विक असर पार्न सक्दैन।

कुनै पनि शासन प्रणाली कस्तो आचार, विचार भएको व्यक्तिको हातबाट सञ्चालित हुन्छ त्यसमा मुख्य भर पर्ने हो। कुनै पनि प्रणाली आफैंमा खराब हुँदैन। प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीका धेरै सकारात्मक गुण हुँदाहुँदै खराब आचरणको व्यक्तिको हातमा गए निरंकुश हुन सक्छ। असल राष्ट्रपतीय प्रणालीले मुलुकलाई उन्नतिको बाटोमा डो-याउन सहयोग पुग्छ भने खराब राष्ट्रपतिले निरंकुश व्यवस्थामा धकेलिदिन्छ। र, देश अवसानतिर उन्मुख हुन्छ।

राज्यको पुनर्संरचना कस्तो हुनुपर्ने हो ?

मुलुकलाई अहिले सात प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ। यो राज्य पुनर्संचनाप्रति म पहिले पनि सहमत थिइन। म व्यक्तिगत रूपमा यो देशमा अमेरिकी मोडेलको संघीय संरचना चाहेको हुँ त्यसकै लागि वकालत गरें। राज्यको पुनर्संरचना मधेसमा दुई प्रदेस (नारायणी नदीदेखि पूर्व र पश्चिम), पहाडमा दुई प्रदेश र संघीय राजधानी क्षेत्रलाई केन्द्र प्रशासित प्रदेशका रूपमा गरी जम्मा पाँच प्रदेश कायम गरिनुपर्ने हो। जहाँसम्म सम्भावनाको कुरा छ, सम्भावना भनेको जनमत र जनप्रतिनिधिको इमान्दारी र नैतिकतामा भर पर्ने कुरा हो। जनआधार र जनप्रतिनिधित्वको राजनीतिक इमान्दारीता नभएसम्म सम्भावना सम्भावनामै सीमित रहन्छ।

मधेस मुद्दामा स्थापित प्रदेश २ ले अहिलेसम्म डेढ वर्ष बित्न लाग्दा नाम र प्रदेश पनि तोक्न सकेको छैन। यसले मधेस केन्द्रित दलको गति छर्लङ्ग हुन्छ। मधेसले संघीय सरकारसमक्ष जसरी मुद्दा प्रस्तुत गरिरहेको छ, संघीय सरकारको स्थापित मान्यतालाई नै अनुसरण गर्नु यो सरकारको विफलता हो। हालसालै प्रदेश २ को सरकारले जस्तो किसिमको प्रदेश निजामती सेवा ऐन विधेयक प्रस्तुत गरेको छ त्यो मधेसवाद वा मधेस मुद्दाको ठीकविपरीत संघीय सरकारको स्थापित मान्यताअनुसार नै ल्याइएको छ। यसले मधेसभित्र अर्को आन्दोलनको सुरुवात गर्ने बाटो खोलेको छ। यसले मधेसका मुद्दाको मूल मर्मप्रति आघात पु-याएको छ। मधेसलाई जातपातको नाउँमा विभाजित गरी मधेसवादको विरोधमा गइरहेको प्रष्ट छ। मधेसवादको आडमा राजनीति गर्ने दलकै नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ को सरकारले सञ्चारसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। त्यसको अध्ययन र मूल्यांकन गर्दा संघीय सरकारले ल्याएको काउन्सिलभन्दा पनि घोर अलोकतान्त्रिक र वाक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने निरंकुश कदम हो।

लोकतन्त्र आफ्नो प्रक्रिया र आचरणबाट अगाडि बढेन भने त्यसलाई सकारात्मक किसिमले परिवर्तन गर्न हामी अगाडि बढ्नुपर्छ तर, यसको विकल्पमा कुनै पनि किसिमको निरंकुशतन्त्रलाई हामीले इकाइसांै शताब्दीका जनताले स्वीकार गर्दैनौं। त्यसर्थ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली समग्र सम्मुन्नतिका लागि समय लाग्न सक्छ तर निरास भएर नकारात्मक सोच हावी हुनदिनु हुँदैन। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै रहन्छ। संविधान सर्वस्वीकार्य हुन नसकेको प्रष्ट छ। नेकपा मधेस मुद्दाको सवालमा आत्माले संशोधन पक्षधर छैन। मधेसको समर्थनमा तत्कालै सविधान संशोधन भइहाल्ने मलाई लाग्दैन।

नागरिककर्मी सुरेश यादवले गरेको कुराकानीमा आधारित। भरतविमल अन्तरिम संविधान जारी हुँदा सात दलमध्येको एक नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी)का तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने नेता हुन्।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०१:५६ बुधबार