काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिका नाममा अजेयराज सुमार्गीको खातामा रहेको रकमको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुमार्गीको सो खाता रोक्का राख्ने नेपाल राष्ट्रबैंकको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले उद्योगका तर्फबाट परेको निवेदन खारेज गर्दै ६ महिनाभित्र सो रकमबारे छानबिन गर्न मंगलबार परमादेशसमेत जारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले सुमार्गीको इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको रकममाथि शंका गर्दै खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयविरुद्ध मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले पुस ३ मा राष्ट्र बैंकविरुद्ध अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। ‘बैंक खातामा रहेको रकम कानुनबमोजिम रोक्का रहेकाले फुकुवा गर्नुपर्ने नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने,’ परमादेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले सुमार्गीको नाममा रहेको बैंक खातामा आएको रकमको स्रोत खोजी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण भए/नभएको यकिन गर्न भनेको छ। ‘उक्त बैंकमा रहेको निवेदकको नामको खातामा रकम के–कुन स्रोतबाट आएको हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लंघन गरी आएको हो/होइन, सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने हो/होइन, यकिन निर्णय गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ,

‘निवेदकको नाममा विदेशमा रहेको खाताबाट रकम आएको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रबाट देखिँदा रकमको वैधताका विषयमा जाँचबुझ गरी ६ महिनाभित्र यकिन गर्नू।’ अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कारबाहीको प्रगति विवरण प्रत्येक महिना फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुमार्गीको खातामा रहेको रकमको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै रोक्का राख्ने नेपाल राष्ट्रबैंकको निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ।

विदेशबाट पठाइएको रकम सुमार्गीले सिमेन्ट उद्योगका नाममा इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा खाता खोलेर राखेका थिए। सर्वोच्चमा पहिलो निवेदन सुनुवाइ गर्दै पुस १२ गते तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सुमार्गीको खाता रोक्का नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। दोस्रोपटक पुस २४ मा जोशीको आदेश खारेज गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सुमार्गीले झिकिसकेको रकमसमेत खातामै फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। निवेदकले राष्ट्र बैंकसमेतबाट भएका निर्णय बदर गरी खातामा रहेको रकम भुक्तानी पाउन आदेश माग गरेका थिए। सुमार्गीले वैदेशिक लगानीअन्तर्गत इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा राखेको करिब ७ लाख अमेरिकी डलर राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। सुमार्गीले बैंक खातामा ९ लाख ९९ हजार ९ सय ८९ अमेरिकी डलर जम्मा पारेका थिए। उनले विदेशबाट ऋण ल्याएको भन्दै सो रकम झिक्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

वैदेशिक लगानी भिœयाउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम उद्योग विभाग र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। कानुनी प्रावधान मिचेर रकम भिœयाइएको भन्दै सुमार्गीको खाता रोक्का राख्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै खातामा रकम जम्मा गरेका थिए।

‘बैंक खातामा रहेको रकम कानुनबमोजिम रोक्का रहेकाले फुकुवा गर्नुपर्ने देखिएन। बैंकमा रहेको निवेदकको नामको खातामा रकम के–कुन स्रोतबाट आएको हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लंघन गरी आएको हो/होइन, सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने हो÷होइन, यकिन निर्णय गर्नू। रकमको वैधताका विषयमा जाँचबुझ गरी ६ महिनाभित्र यकिन गर्नू।’

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०१:१५ बुधबार