लक्ष्मीनारायण पराजुली
नेपालको शासकीय व्यवस्था सधैं केन्द्रीकृत रहेको सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। जे जति विकासका काम भएका छन् ती सबै काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित छन्। त्यही कारण पनि यहाँको सहरमा जनसंख्या चाप बढ्न गएको हो। विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ पाँच विकास क्षेत्रको स्थापना भए पनि सोचेअनुसारको विकेन्द्रीकरण व्यवहारमा लागू हुन सकेन। केन्द्रमुखी भएरै योजनाहरू सञ्चालन भए।

केही ठूला सहरमा विकासकार्य भए पनि नगण्य भए। केही टाठाबाठा नेताहरूले आफूअनुकूल राजनीतिका लागि केही योजना बनाएर लिएर गए। तर, तिनले सबै क्षेत्र समेट्न सक्दैनथे। विकासका योजनालाई बृहत्तर एकीकृत गुरुयोजना बनाई सोहीअनुरुप कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन। कुनै पनि क्षेत्रगत अथवा स्थानगत विकास निर्माणका लागि एकीकृत योजना सहज र मितव्ययी हुन्छ। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई पछ्याउन नसक्दा देशले विभिन्न प्रकारका समस्या भोग्नुपरेको सबैले देखेकै हो। केन्द्रीकरणले गर्दा देशका केही नाम चलेका सहरमा मात्र बस्ती केन्द्रित हुँदै र सुविधा थपिँदै गएका छन्।

काठमाडौं देशको राजधानी भएकाले सबै प्रकारका सुविधा यहीँ  केन्द्रित छन्। शासकहरूमा यस्तो मानसिकता विकास हुनपुग्योे कि नेपाल भनेको काठमाडौं उपत्यका मात्र हो। भएभरका विकासका काम यहाँ नै केन्द्रित भए जसले गर्दा मोफसलका सहरहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। उपत्यकामा मानव बस्ती यसरी थपिँदै गयो कि यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनले समेत धान्न नसक्ने भए। साथै वातावरणीय प्रदूषणदेखि सबै प्रकारका प्रदूषणको प्रभाव यहाँ बढ्न पुग्यो।
काडमाडौंका पानीका स्रोतदेखि अन्न उब्जाउ हुने जमिनहरू मासिँदै गएर घडेरीमा परिणत हुन पुगे। अनियन्त्रित बस्ती विकास हुँदै गए। बिनायोजना सहरीकरण बढ्दै गयो जसका कारण यस स्थानले आफ्नो सौन्दर्य गुमाउनुप¥यो। यस्तै, नेपालका मुख्य सहरहरूले पनि अहिले आफ्नो पहिचान जोगाउन कठिन भइरहेको छ।

केन्द्रीकरणले गर्दा देशका केही नाम चलेका सहरमा मात्र बस्ती केन्द्रित हुँदै र सुविधा थपिँदै गएका छन्।

विकसित देशमा सरकारी तबरबाट बस्ती विकासका लागि एकीकृत विकास योजना बनाई कार्य गरेको पाइन्छ। त्यसकारण सबैतिर समान र सुलभ विकास हुन पुगेको हुन्छ। हामीकहाँ भने भएका विकास पनि गुरुयोजनाबिना नै अगाडि बढ्ने गरेको देखिन्छ। भू–उपयोग योजनाका आधारमा योजना तर्जुमा गरेमा विकासले विनाश निम्त्याउने काम हुने थिएन। अनियन्त्रित बस्ती विकास र खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्दै जाने प्रचलन सुरु भएका छन्। माओवादीको कथित जनयुद्धले बसाइसराइ प्रक्रिया एकदमै चरम रूपमा पुगेको र खेतीयोग्य जमिन मास्ने क्रम बढेको हो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन। यसरी बिनायोजना बस्ती विकासले पूर्वाधार व्यवस्थापनमा पनि कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको छ।

प्राकृतिकरूपमा वन–जंगल त्यहाँ रहेका जनावर तथा पशुपन्छीको बासस्थान हो। उनीहरूको बासस्थान मास्दा तिनीहरूको जिउन पाउने अधिकार पनि हनन हुन पुग्दछ। हुन त मानवको जिउने अधिकारका बारेमा संवेदनशीलता नअपनाउनेहरूको बाहुल्यता बढेको अवस्थामा जनावर र पन्छीका बारेमा कसले सोच्ने ? हालसालैको एक अध्ययनमा मोबाइल फोनको प्रयोगका कारण चराचुरुंगीको प्रजननमा समेत असर परेको र सहर बजारमा पाउने भंगेराको संख्या दिनानुदिन घट्दै गएको तथ्य प्रकाशित भएको थियो। यो पृथ्वी जति मानवको हो त्यति नै यहाँ रहेका प्राणीहरूको पनि हो। त्यसैले योजना बनाउँदा यी सबै कुरामा ध्यान पु-याउनु आवश्यक छ।

निजगढमा निर्माण गर्ने हवाइ मैदानले वन–जंगल एवं त्यहाँ रहेका पशुपन्छीहरूको बासस्थानदेखि बिनारोकटोक विचरण गर्ने बाटो पनि अवरुद्ध हुन पुग्छ। साथै हवाईजहाजको आवाजका कारण प्रजननमा पनि कमी पुग्न जाँदा वन्यजन्तुको संख्यामा ह्रास आउँछ। त्यसैले नयाँ हवाई मैदान बनाउनुको सट्टा सिमरामा भएको हवाई मैदानको स्तरवृद्धि गर्दा लागतदेखि सबै कुराको फाइदा हुन्छ। वीरगञ्ज नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका पनि भएको र अन्तर्राष्ट्रिय उडानले भारतीय बजार ओगट्न सक्ने सम्भावना भएकाले त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ।

विराटनगर, नेपालगन्ज तथा धनगढीका हवाई मैदानलाई स्तरीकरण गरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई पनि अझ सहज हुनेथियो। त्यसो त हवाईजहाजको यात्रा गर्ने जनसंख्या हाम्रो मुलुकमा कति छन् त्यसको पनि हेक्का राख्नुपर्ने हो कि ? यसरी सबै प्रकारको अध्ययनबिना बन्ने योजनाले पुनः केन्द्रीकृत संस्कारलाई प्रश्रय दिने त होइन ? योजनालाई मूर्तरूप दिनुपूर्व त्यसबारेमा बृहत् छलफल आवश्यक छ।
 (कार्यकारी निर्देशक, आवास नेपाल)

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७६ ०३:३६ मंगलबार