काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आतंककारी गतिविधिमार्फत दिइएको खुलेआम चुनौती रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। १९ औं मानवअधिकार दिवसका अवसरमा सोमबार ललितपुरमा बोल्दै ओलीले नेकपा विप्लव समूहको गतिविधिलाई लक्षित गर्दै पैसा उठाउने र तर्साउने उद्देश्यले निर्दोष मान्छे मार्न नहुने बताए।

‘कहीं सिलिण्डर, प्रेसर कुकर बम पड्काउने, लुटमारका लागि क्रान्तिको नाम लिने, परिवर्तनको नाम लिने क्रियाकलाप असामयिक छन्। मानवअधिकार, संविधान, कानुनविपरीत, अमानवीय, हिंसावादी र आतंककारी छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने। विप्लव समूहले आइतबार काठमाडौंमै सिलिण्डर बम बिस्फोट गराएको थियो।

‘उनीहरू आतंककारी हुन् किनभने उनीहरूको केही उद्देश्य देखिँदैन, पैसा उठाउने र तर्साउने र निर्देाष मान्छे मारिरहने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘एउटा समुहले नेपाललाई अशान्त राख्छ, विकासका प्रयास अगाडि बढ्न नदिने, बाह्य लगानी आउन नदिने, सरकारले छुट्याएको बजेटबीचबाट त्रास खडा गर्ने। बहुतै गम्भीर कुरा हो। सरकार चिन्तित छ। यस्ता कुरा रोक्न दृढ छ। मानव मर्यादा, सभ्यतालाई खुलेआम चुनौती रोक्नु सरकारको कर्तव्य हो।’

आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा अर्काको सुरक्षामाथि हमला गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। देशलाई सुशासनको बाटोमा अघि बढ्न नदिने गम्भीर प्रयास भैरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कुन उद्देश्यले कसलाई ताकेर, कोसँगको आक्रोश, केमा विरोध, चाहिएको के ? त्यही आतंककारी समूहलाई सोधेको छु।’ चुनावबाट जनताले छानेको सरकार योभन्दा ठूलो लोकतन्त्र के हो भन्दै उनले चुतावमा आउन चुनौती दिए। हार्ने डरले चुनावमा नआइ आतंक मच्चाएको उनको दाबी थियो।

विधेयक संसद्ले हेर्छ
मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधीवक्ताको मातहतमा राख्नेगरी सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गरेको भन्दै आयोगले विरोध गर्दे आएको छ। सोमवार मानवअधिकार दिवसमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष विधेयकमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।

‘राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस सम्बन्धमा तीन वर्ष अघि हामीले संशोधनका दफा पेश गरेका थियौं’ आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने। उनले मिडिया काउन्सिल विधेयकको पनि प्रसंग उठाएका थिए। ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अहिले चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ।’

विधेयकको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा भएकाले सांसदले विचार गर्ने जवाफ दिए। हाम्रा अधिकार सुरक्षित गर्न, लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘विधेयक छलफल संसद्भन्दा बाहिरसमेत हुँदैछ। संसद्माथि विश्वास गर्छु। लोकतन्त्रको पहरेदार रहेको संसद्ले विचार नगर्ने अरुले मात्रै विचार गर्ने भन्ने हुँदैन। हामीले छानेर पठाएका सांसदले विचार गर्नुहुनेछ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार तयार रहेको आश्वासन दिएका छन्।

मानवअधिकार आयोगले निर्मला प्रकरणमा दिएको सुझाव ग्रहण गर्नेसमेत बताए। सरकारले अपराधी जोगाउने कुनै नियत नभएको प्रष्ट पार्दै उनले आयोगले संकेत गरेका कमी कमजोरीमा ध्यान दिएर सरकार लागिरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले तानाशाही अधिकार नै नहुने भएकाले लोकतन्त्रमा मानवअधिकार आयोगको स्थापना गरेको बताएका छन्। ‘जहिले पनि मानवअधिकारको हनन् बलियाबाटै हुन्छ,’ उनले भने। ‘मानवअधिकारको प्रश्न वैचारिक आग्रह पूर्वाग्रबाट हुन सक्दैन भयो भने उपर्युक्त हुँदैन।’

सरकारले केही कमजोरी थाहा पाउनेबित्तिकै सच्चाउनेसमेत प्रतिबद्धता जनाए। आफू नै पञ्चायतकालमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि लडेको स्मरण गदै उनले भने, ‘म आफै आधा शताब्दी भन्दा बढी लोकतन्त्र, मानवअधिकारका लागि लडेँ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा कुनै पनि पक्षमा लोकतन्त्रलाई कम राख्न नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। ‘राजनीतिक अर्थमा म दाबी गर्न सक्छु। वी आर मोर डेमेक्रेटिक एनिबोडी एल्स एनिह्वेर एल्स।’
सामाजिक सञ्जाल अशिष्ट

सामाजिक सञ्जाल अशिष्ट हुँदै गएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘कहिलेकाहिँ सामाजिक सञ्जाल एक्लै पढ्न लाज हुन्छ। यतिसम्म अभद्रता, अशिष्टता, मर्यादित समाजको हुर्मत लिइएको, चिरहरण गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘मानिसको भयानक ढंगले अपमान गरेका हुन्छन्। राजनीतिलाई यति फोहोरी बनाउन खोजिएको छ।’
सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच पु-याउन लागिएको भन्दै विरोध भैरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले पूर्णरूपमा बेलगाम वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताए। ‘हामी मुखमा ठूलो ताल्चा झुण्ड्याइएको समाजबाट आएका हौं। पूर्ण रूपमा बेलगाम वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘वाक स्वतन्त्रता भनेर जसलाई जे पनि गाली गलौज होइन।’

सभ्य समाजका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने दायित्व सबैको भएको बताए। ‘संविधानको एक अक्षर नाघिँदैन। संविधान हाम्रा लागि लक्ष्मण रेखा हो।’
प्रेस स्वतन्त्रताको शत प्रतिशत ग्यारेन्टी, कमिटमेन्ट गर्ने दाबी गरे। ‘कसैको घरबार बिग्रने, सम्मानमा गम्भीर धक्का पुग्ने, कसैकाविरुद्ध आधारहीन लान्छना लगाउन’ नलगाउने बताए। ‘सत्य तथ्यमा आधारित प्रमाणित जिम्मेवारीपूर्वक हुनुप¥यो। सभ्यताका सीमाभित्र बसेर भन्न पुग्ने नेपाली भाषाको शब्द भण्डार छन्।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘घरघरमा मानवअधिकार’ भन्ने नारा अघि सारेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘मानवअधिकारको सुरक्षा घरघरबाटै हुनुपर्छ। घरघरमा सरकार हुँदैन। जाँड खाएरै श्रीमती कुट्ने भयो भने मानवअधिकार उलंघन भैरहेको हुन्छ तर, सरकारले थाहै पाउँदैन।’ उनले भने, ‘आमाहरूले केटाकेटी पनि पड्काउने गर्नुहुन्छ, रिस उठेको बेला थप्पड लगाउनु बालअधिकारको हनन् भैरहेको हुन्छ सरकारलाई थाहै हुन्न। हरेकले ध्यान दिउँ। मानवअधिकारको रक्षा सम्बद्र्धनका निम्ति सरकार तयार छ।’

पत्रकार सम्मानित

१९औं मानवअधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा दुई पत्रकारसहित सम्मानित भएका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दयाराम स्मृति पुरस्कारबाट पत्रकार नारायणप्रसाद शर्मालाई सम्मान गरेको छ। १९९८ सालमा दाङमा जन्मेका शर्माले २०३३ सालमा युगबोधबाट पत्रकारिता सुरु गरेका थिए। उनी अहिले पनि पत्रकारितामा सक्रिय छन्। दयाराम २०६१ सालमा आयोगकै काम गर्ने क्रममा जनकपुरमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका थिए। उनको स्मृतिमा पुरस्कार दिने गरिएको छ।

त्यसैगरी मानवअधिकार पुरस्कारबाट पत्रकार मोहन मैनालीलाई सम्मान गरिएको छ। २०४१ सालदेखि पत्रकारितामा रहेका मैनालीले खोज पत्रकारिता मार्फत आवाजविहिनको आवाजलाई उजागरप्रति आयोगले प्रशंसा गरेको छ। त्यसैगरी आयोगले सर्वाेत्कृष्ट तीनजना कर्मचारीलाई सम्मान गरेको छ। सम्मानित हुनेमा आयोगमा कार्यरत जीवन न्यौपाने, सुवोध पोखरेल, देवेन्द्र रेग्मी रहेका छन्।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७६ ०१:४४ मंगलबार