काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दैनिक प्रशासनिक निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदबाट हुने गरेको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ। आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय छुट्याउन माग गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि छानबिन गर्न नपाउने प्रावधानको दुरुपयोग हुने गरेकोप्रति आयोगले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा तोक्न र परिभाषा गर्न पनि अख्तियारले माग गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा राज्यका कुनै पनि निकायले छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न पाउँदैनन्। यसै कारण ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन हुन नसकेको आयोगका उच्च अधिकारीले बताए। विभिन्न मन्त्रालयले आयोगको अनुसन्धान र कारबाही छल्नकै लागि सचिव र मन्त्रीबाट गर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने गरेको अख्तियारका अधिकारीले बताएका छन्।

‘हामीले आफ्ना आधिकारिक दस्तावेज तथा प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय छुट्याइदिन भनेका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद तथा आर्थिक कारोबारका विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु-याउने प्रवृत्ति बढेको छ।’

सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित विभिन्न सर्वेक्षणका प्रतिवेदनबाट समेत सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुबाट नीतिगत भ्रष्टाचार हुने प्रस्ट भएको जनाउँदै अख्तियारले जुनसुकै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। गत पुस ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाइएको आयोगको २८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि छानबिन गर्न पाउनेगरी अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

‘अख्तियारलाई छल्न मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद तथा आर्थिक कारोबारका विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प-याउने प्रवृत्ति बढेको छ।’
प्रदीपकुमार कोइराला, प्रवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

‘नेपालका उच्चपदस्त पदाधिकारीहरुबाट बढी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको सेवाग्राही सर्वेक्षणले देखाएको हुनाले जुनसुकै तहका नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा, व्याख्या तथा नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन आवश्यक छ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय देखाउँदै अख्तियारले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमिततासम्बन्धी लडाकु भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन नै नगरी उजुरी तामेलीमा राखेको छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माण, लाइसेन्स प्रदानलगायतका निर्णयमा पनि मन्त्रिपरिषद्को गलत स्वार्थ देखिए छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आयोगका अधिकारीले बताए। ठेक्कापट्टा, जग्गा भाडा सम्झौता, बन्दोबस्तीका सामान खरिद, ढुकुटीबाट कार्यकर्तालगायत पहुँचवालालाई आर्थिक सहायता वितरण, सट्टाभर्नाका नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दिनेलगायतका निर्णय अख्तियारलाई छल्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने गरिएको छ।

पछिल्लोपटक प्रदेश सरकारहरुले समेत संघीय मन्त्रिपरिषद्सरह नै आफ्ना निर्णयमा अख्तियार नलाग्ने भन्दै गलत अर्थ लगाएको आयोगले जनाएको छ। यस विषयमा स्पष्ट पार्न अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। स्रोतका अनुसार २ नम्बर प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्सरह नै आफ्नो निर्णयमा आयोगको क्षेत्राधिकार नलाग्ने दाबी गरेको छ। अख्तियारले भने स्थानीय र प्रदेश सरकारका गलत निर्णयलाई नीतिगत रुपमा नलिने र त्यसमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७६ ००:५४ मंगलबार