काठमाडौं – नेपालमै आयोजना हुने १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) लाई मध्यनजर गर्दै आयोजना भएको सम्मेलनले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनमा शनिबार आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय स्पोर्ट्स फोरमले सात बुँदे घोषणपत्र जारी गरेको हो। घोषणापत्रमा खेल विकास सम्बन्धमा विधेयक, खेलकुदमा संघीय संरचनाका अवस्था, संघहरूको स्वयत्तता, खेलाडीका हकहितका लागि प्रोत्साहनका साथै कारबाहीका प्रक्रिया र १३औं सागको तयारीका लागि आवश्यक कार्यविधिलगायत उल्लेख छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने खेलकुदसम्बन्धी कानुन र खेल संघहरूको स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गराउँदै खेलकुद ऐन विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य बनाउनुपर्ने भेलाले एकीकृत धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। खेलकुद प्रतियोगितामा महिला र पुरुषको समान सहभागिताका लागि नयाँ ऐनमा समेटिनुपर्ने भेलाले औँल्याएको छ।

संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी संयोजक सांसद जयपुरी घर्तीले फोरमको उद्घाटन गर्दै खेलकुदको विधेयकमा धेरै सच्याउनुपर्ने आवाज आइरहेको स्विकारिन्। ‘खेलकुदलाई सशक्त बनाएर अगाडि लैजान र खेलकुदमैत्री ऐन निर्माणमा मेरो भूमिका रहनेछ ,’ समितिका संयोजक घर्तीले जोड दिइन्।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत युवा तथा खेलकुद उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले संघको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले आएको विधेयकलाई खेलमैत्री बनाउनका लागि सबैले लबिङ गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘विधेयकमा संघलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने प्रावधान छ, त्यसलाई हटाइनुपर्छ। सरकार, ओलम्पिक र संघको सम्बन्ध र समन्वयको क्षेत्रअधिकार प्रस्ट गरिनुपर्छ,’ श्रेष्ठको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले १३औं सागको तयारीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले साग नरोकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले नीतिगत र व्यवस्थापनको हिसाबले केही चुनौती भने रहेको स्वीकार गरेका थिए। पूर्वखेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले विधानसभामा रहेको खेलकुद विधेयक पूर्ण नियन्त्रणमुखी भएको बताउँदै अहिलको खेलकुद ऐनभन्दा कमजोर रहेको दाबी गरे।

कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले खेलकुद ऐनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र सुवेदीले खेलकुद मिडिया र डा. सरोजकृष्ण श्रेष्ठले खेलकुदमा डोपिङको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठद्वारा संघको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले आएको विधेयकलाई खेलमैत्री बनाउनका लागि सबैले लबिङ गर्नुपर्नेमा जोड।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७६ ०१:०२ आइतबार