दुई खर्बको सरकारी सम्पत्ति गुम्ने खतरा

शनिबार, ११ जेठ २०७६, ०६ : ५७ मातृका दाहाल  | @Dahalmatrika

काठमाडौं - बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गासम्बन्धी काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको विवादास्पद फैसला नसच्चिए सरकारी स्वामित्वमा भएका ६ वटा राणाकालीन दरबार व्यक्तिका नाममा जाने जोखिम बढेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले २०७५ वैशाख १९ गते गरेको फैसला नसच्चिए २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएका ललितानिवास (बालुवाटार) सहित लक्ष्मीनिवास (महाराजगन्ज), महावीर भवन (नक्साल), सीता भवन (बालमन्दिर), कुरियागाउँ (बबरमहल) र हरिहरभवन (पुल्चोक) को करिब १२ सय ९८ रोपनी सरकारी जग्गा गुम्न सक्ने देखिएको हो।

लक्ष्मीनिवास सेनाले भोगचलन गर्दै आएको छ। त्यस्तै ललितानिवासको केही भागमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छ भने महावीर भवनमा प्रहरी मुख्यालय, सीता भवनमा बालमन्दिर (स्कुल), बबरमहलमा सरकारी कार्यालयहरु र हरिहरभवनमा मन्त्रीक्वाटरसहितका सरकारी कार्यालय छन्। भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार यी ६ वटै दरबारले चर्चेको जग्गाको मूल्य चलनचल्तीको भाउमा २ खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ।

ललितानिवासले चर्चेको करिब २८ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा स्वामित्व विवादमा न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले गरेको फैसलामा अधिग्रहण गर्दा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको नदेखिएको उल्लेख छ। अधिवक्ता दीपकराज जोशीले बालुवाटारको सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय खारेजीको माग सहित २०७२ पुस २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गराएका थिए। तर अदालतले विषयभन्दा बाहिर गएर मुआब्जा नलिएको फैसला गरेको थियो। २०२१ सालमा मुआब्जा दिने सूचना प्रकाशित गरिए पनि मुआब्जा उपलब्ध गराएको प्रमाण नभएको फैसलामा उल्लेख छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले २०७५ वैशाख १९ गते गरेको फैसला नसच्चिए करिब १२ सय ९८ रोपनी सरकारी जग्गा गुम्न सक्ने देखिएको छ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारी ६ वटै दरबार हडप्ने र नसके तत्कालीन सरकारबाट मुआब्जा नलिएको दाबी गरेर भूमाफियाले अहिलेको मूल्यमा क्षतिपूर्ति लिने योजना बनाइरहेको बताउँछन्। भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीको योजनालाई बल पुग्नेगरी काठमाडौं अदालतले विवादास्पद फैसला गरेको भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीको टिप्पणी छ। २०२३ असोज ७ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ललितानिवाससहित ६ वटै दरबार अधिग्रहण गर्दा छुटपुट भएका व्यक्तिलाई मुआब्जा लिन आउनू भन्ने उल्लेख छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला यो सूचनाको तथ्य र प्रमाणविपरीत छ।‘गोरखापत्रमा एकैपटक सूचना जारी गरेर मुआब्जा वितरण गर्ने भनिएको छ तर अदालतले तथ्य र प्रमाणभन्दा बाहिर गएर मुआब्जासम्बन्धी विषयमा बोलेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘तर सरकार भूमाफियालाई बल पुग्नेगरी भएका निर्णय उल्टाएर सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्ने पक्षमा लागिपरेको छ।’

६ वटै दरबार अधिग्रहण गर्दा घरबारविहीन भएको र जग्गा फिर्ता पाऊँ भनी तत्कालीन प्रमुख सेनानी कनकशमशेरले दिएको निवेदन, त्यसपछि मुआब्जा फिर्ता लिएर ८ रोपनी जग्गा दिएको तथ्यले पनि सरकारले मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरेको पुष्टि हुन्छ। ८ रोपनी जग्गा सरकारबाट फिर्ता लिँदा कनकशमशेरले मुआब्जाबापतको करिब ४५ हजार रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता दिएको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ। अदालतले भने मुआब्जा लिएको तथ्य नभेटिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
२०२३ असोज ७ गते शुक्रबार गोरखापत्रमा प्रकाशित ‘क्षतिपूर्ति लिने’ शीर्षकको सूचनामा भनिएको छ, ‘अञ्चलाधीशको अफिस – बागमती अञ्चल – श्री ५ को सरकारबाट अधिग्रहण गरिएका सीताभवन, ललितानिवास, लक्ष्मीनिवास, महावीर भवन, बबरमहल र हरिहर भवनसमेत ६ भवनको २०२२÷२३ सालको पाउने क्षतिपूर्ति वितरण भइरहेको हुँदा क्षतिपूर्ति लिन बाँकी भएका व्यक्तिहरुले सबुदप्रमाण लिई शीघ्र लिन आउनुहोला।’

२०२६ देखि २०२८ सालको अवधिमा यातायात, आवासलगायत ११ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन मन्त्री नवराज सुवेदीले गोरखापत्रको सूचनालाई पुष्टि गर्दै आफ्नै पालामा अधिग्रहण भएका जग्गाका भोगाधिकारीलाई मुआब्जा वितरण गरेको बताए। ‘जग्गा अधिग्रहण गरिएपछि नै सम्बन्धित भोगाधिकारीलाई चलनचल्तीभन्दा २५ प्रतिशत बढी मुआब्जा दिइएको थियो,’ करिब ५ दशकअघिको निर्णय सुनाउँदै तत्कालीन मन्त्री सुवेदीले भने, ‘सबैले आकर्षक मुआब्जा लिइसकेका हुन्।’ महावीर भवन अधिग्रहण गर्दा सरकारले भोगाधिकारीलाई २ लाख ५० हजारभन्दा बढी रुपैयाँ मुआब्जा दिएको सुवेदीले स्मरण गरे।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले समेत अदालतबाट व्यक्तिका नाममा मोही कायम गरिएको सहित हडपिएको ललितानिवासको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउने र गैरकानुनी रुपमा जग्गा हडप्नेमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिइसकेको छ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको ए२०एस नेपाली बजारमा

सामसङको ए२०एस नेपाली बजारमा

इलेक्ट्रोनिक्स एवं स्मार्टफोन ब्रान्ड सामसङले नयाँ विशेषता भएको  ग्यालेक्सी ए२०एस बजारमा प्रस्तुत गरेको छ । ...

एल्जीको डाइरेक्ट ड्राइभ फ्रन्ट मोटरयुक्त वासिङ मेसिनले ग्राहकको मन जित्दै

एल्जीको डाइरेक्ट ड्राइभ फ्रन्ट मोटरयुक्त वासिङ मेसिनले ग्राहकको मन जित्दै

एल्जी इलेक्ट्रोनिक्सले अभिनव फ्रन्ड लोडर वासिङ मेसिनको उपलब्धता विस्तार गर्दै आएको छ । ...

कोका–कोला क्यापमा कार अफर– विजेतालाई टाटा टियागो गाडी हस्तान्तरण

कोका–कोला क्यापमा कार अफर– विजेतालाई टाटा टियागो गाडी हस्तान्तरण

कोका–कोला, नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय पेय पदार्थ ब्राण्डले आफ्नो यो वर्षको ठुलो प्रवर्दन क्याम्पेन “कोका–कोला क्यापमा कार” को विजेता हेटौंडाका अम्बर...

गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता प्रयास

गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता प्रयास

राउन्ड टेबल नेपालले कदम्बरी एकेडेमी, वीरगन्जका बच्चाको लागि बृहत् लैंगिक समानतासम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गरेको छ । ...

माछापुच्छ्रे बैंकको ११ नयाँ शाखा विस्तार

माछापुच्छ्रे बैंकको ११ नयाँ शाखा विस्तार

माछापुच्छ्रे बैंकले देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा ११ शाखा कार्यालयहरुको औपचारिक समुद्घाटन गरेको छ। ...

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको साधारण सभा सम्पन्न

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको साधारण सभा सम्पन्न

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले आफ्नो आठौँ  वार्षिक साधारण सभा मिति २५कार्तिक २०७६(११ नोभेम्बर २०१९)मा होटेल क्राउन इम्पेरियल, काठमाडौँमा सम्पन्न गरेको...

एनसेलले ल्यायो ‘अल नेट भ्वाइस प्याक’

एनसेलले ल्यायो ‘अल नेट भ्वाइस प्याक’

एनसेलका प्रिपेड ग्राहकहरुले अब देश भित्र अन्य नेटवर्कमा रहेका आफ्ना साथीभाई र आफन्तजनहरुसँग सुलभ दरमा कुरा गर्न सक्नेछन् । ...

एनसेलद्वारा पहिलो १४ सुपर सेलरलाई पुरस्कार वितरण

एनसेलद्वारा पहिलो १४ सुपर सेलरलाई पुरस्कार वितरण

एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले हाल संचालनमा रहेको आफ्नो ‘एनसेल सुपर सेलर’ योजना अन्तर्गत काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाका पहिलो १४ पोइन्ट अफ...

Ncell Footer Ad