बुटवल- सरकारले गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि बिरामीलाइ दिने भनिएको सहयोग रकम आफुहरुले नपाएको प्रदेश नं. ५ का नीजि तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले गुनासो गरेका छन्। मृगौलाको डायलसिससहित विभिन्न आठ प्रकारका जटिल रोगको निशुल्क उपचार गराई रहेका रुपन्देही र नेपालगञ्जका ५ वटा अस्पतालले ७ महिनासम्म पनि सरकारबाट रकम सोध भर्ना नपाएको बताएका हुन।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रत्येक महिना वा दुई/दुई महिनामा  उपचारको रकम सोध भर्ना हुनुपर्ने भएपनि बिगत ७ महिनादेखि प्रदेशका ५ वटा अस्पतालले साढे ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको बताएका छन्। प्रदेश नं ५ मा ४ नीजि, एउटा समुदायिक र ७ वटा सरकारी गरी १२ वटा अस्पतालले मृगौलाको डायलसिस र विभिन्न आठ प्रकारका कडा रोगको निशुल्क उपचार गर्नको लागि सुचिकृत छन्। यी अस्पतालाई सरकारले विपन्न नागरिक उपचार कोषमार्फत बिरामीको उपचार बापतको रकम उपलब्ध गराउँछ।

यस क्षेत्रका नीजि तथा सामुदायिक अस्पताल सञ्चालकले शुक्रबार बुटबलमा पत्रकारका सम्मेलन गरि आफुहरुले बिगत ७ महिनादेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सोध भर्ना रकम नपाएको बताए। यस क्षेत्रका ५ बटा अस्पताल गौतमबुद्ध सामुदायीक मुटुअस्पताल बुटवल, युसिएमएस भैरहवा, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, क्रिमसन अस्पताल मणिग्राम र सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताल भैरहवाले बिरामीलाई निशुल्क उपलब्ध गराइएको सेवा बापतको रकम सरकारले उपलब्ध नगराएको बताए।

गौतमबुद्ध सामुदायिक  मुटु अस्पताल बुटवलका अध्यक्ष एजाज आलमले आफुहरुले निरन्तर बिरामीलाई सेवा प्रदान गरिरहेको भएपनि सरकारले दिने भनिएको रकम नपाउँदा अस्पताल सञ्चालन निकै समस्या भएको बताए। यस क्षेत्रमा रहेको मुटु अस्पतालमा ४ करोड ४७ लाख, युनिर्भसल मेडिकल कलेज भैरहवाले १ करोड ३६ लाख, क्रिमशन अस्पतालले १ करोड ३५ लाख नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले ७० लाख, सिद्धार्थ सिटी अस्पताल भैरहवाले  ५८ लाख गरी ८ करोड ४६ लाख सोध भर्ना हुन बाँकी रहेको आलमले बताए। यी अस्पतालहरुले सरकारले १० बर्ष पहिला तोकेको न्युनतम शुल्कमै डायलसिसलगायत जटिल रोगको उपचार सेवा उपलब्ध गराएको भएपनि समयमा भुक्तानी नहुँदा दोहोरो मारमा परेको बताए। यस्तो अवस्था लम्बिदै गए उपचारमा समस्या हुने उनले बताए। 

क्रिमसन अस्पतालका सञ्चालक सुरज भट्राई युसिएमएस कलेजका प्रबन्धक कमल राज ढकाल सिद्धार्थ सिटीका प्रबन्धक निर्देशक अर्जुन पौडेल नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका वित्तिय प्रबन्धक श्याम शर्माले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्तै बेथिति रहिरहे विपन्न वर्गका बिरामीहरु औषधी उपचारबाट बञ्चित हुने बताए। नीजि र सरकारी गरी हाल प्रदेशमा ५ सय ५० जनाले डायलसिस सेवा दिइरहेको बताइएको छ।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ १२:१६ शुक्रबार