काठमाडौं - सांसदहरुले शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारसंग माग गरेका छन्।  राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधानले प्रत्याभुत गरेको शिक्षाको अधिकार सबैमाझ पुर्याउनका लागि बजेट बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

संविधानले आधारभुत शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको भएपनि अझै पनि मुलुकका कयौ स्थानमा ठूलो संख्याका बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट बन्चित हुनुपरेको, मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बने पनि नियमावलि नबनेका कारण मौलिक हक व्यवहारमा प्राप्त हुन नसकेको, संघीय प्रणाली अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुर्नसंरचना नगरिएको तथा केन्द्रद्धारा नै नियन्त्रणमा राख्ने काम भईरहेको भन्दै सदस्यहरुले शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

समिति सदस्य देवप्रसाद तिमिल्सिनाले मन्त्रीहरुको सेवा सुविधामा भन्दा आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभुतिका लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। उनले मन्त्रीको आवास, सवारी सुविधा लगायतलाई भन्दा आधुनिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।

त्यसैगरी भीम रावलले उच्च शिक्षालाई गुणात्मक बनाउनका लागि कानुन, नीति , नियम र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। शिक्षाका सम्पूर्ण प्रणाली  र पद्धतिमा सुधार नल्याए गुणस्तरीय शिक्षा कागजमा मात्रै सिमिति हुने उनको तर्क थियो।

उनले सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले ११ महिना सम्म तलब नपाएको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यसैगरी समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरि बनाईने शिक्षा नीति तथा विधेयक स्वीकार्य नहुने भन्दै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनेपनि नियमावलि नबनेका कारण मौलिक हक प्राप्त हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न पनि माग गरे।

समिति सदस्य पम्फा भुसालले संघीयताको मुल्य मान्यता विपरित पालिका र प्रदेशस्तरमा हुने कार्यालय पनि केन्द्र मातहत नै राख्ने कामले कर्मचारीको संख्या बढी हुँदा त्यसको भार संघीयताले धान्न नसक्ने र अन्तत संघीय प्रणाली नै असफल हुने खतरा बढाउको टिप्पणी गरिन्।

त्यसैगरी गणेश सिंह ठगुन्नाले शून्य दरबन्दीका सामुदायिक विद्यालयलाई देखाएर सरकारले निशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ती जनाए। हिमाली, पहाडी र विकट जिल्लाका कतिपय स्थानमा अझै पनि आधारभूत शिक्षा पुग्न नसकेको तथा त्यस क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय दरबन्दी विहिन भएको भन्दै उनले दरबन्दीको व्यवस्था विना नै शिक्षा निशुल्क हुन्छ भन्ने सोचाई पूर्ण हुन नसक्ने दाबी गरे।

समिति सदस्य खेम प्रसाद लोहनीले नया र योग्य शिक्षक नियुक्त गरि सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। समितिले शिक्षा सम्बन्धी नीति र कार्यान्वनय सम्बन्धमा भएका कामकारवाही बारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलसंग छलफल गरेको हो।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ १०:०५ शुक्रबार