कल्याणकुमार गुरुङ
नेपाल सरकारले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि आमनेपाली आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको पर्खाइमा छन्। आगामी बजेट कुन आकारको आउँछ, यसले कुन–कुन विषयलाई निरन्तरता दिन्छ, करको दर र दायरा कस्तो हुनेछ, शिक्षक र कर्मचारीहरूको तलब बढ्छ कि बढ्दैन र नयाँ कार्यक्रमहरू के–के आउनेछन् भन्ने जिज्ञासा व्यापक हुनु स्वाभाविक नै हो।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा नेपाल सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। यसमा साधारण खर्च ६२.८३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च २६.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १०.९६ प्रतिशत तोकिएको थियो। यसका साथै सो बजेटमा नेपाल सरकारले केही ठूला–ठूला आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने र साथसाथै एक वर्षभित्र गरिसक्ने गरी केही अन्यवाचाहरू पनि गरेको थियो। तराईमा खरको छाना भएकालाई छाना निर्माण गर्न जस्तापाता दिइने, सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने, संघीय संसद् भवन निर्माण गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा व्यापारिक नाका बनाउने, घरघरमा मानवअधिकार कार्ड दिइने, सरकारले प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने र एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउने वाचा नेपाल सरकारले बजेटमार्फत गरेको थियो।

यसका साथसाथै नेपाल सरकारले सो बजेटमा यो वर्षलाई राष्ट्रिय सरसफाइ वर्षका रूपमा मनाउने, सार्वजनिक स्थलहरूमा स्मार्ट शौचालय निर्माण गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गरिने, सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने, सातै प्रदेशमा नमुना कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने, साना किसान तथा सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा गर्ने, कृषि पशुपालन बिमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने, गरिब परिवारलाई आगामी वर्षभित्र परिचयपत्र वितरण गर्ने, मेगा सिटी, ग्रिन सिटी र स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने, पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालन गर्ने र समयमा ठेक्काको काम नसक्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरेको थियो।

एकपटक विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने बजेटमा गरिएका अधिकांश वाचाहरू भ्रमको खेती जस्ता देखिन्छन्। अहिलेको सरकारको मात्र होइन, यसभन्दा अघिका सरकारहरूले पनि देशको सामथ्र्यभन्दा बढीको घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

नेपाल सरकारले सो बजेटमा १६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। देशभरिका स्थानीय तहलाई एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। साथै प्रदेश नं. १ का लागि १९ अर्ब ८८ करोड, प्रदेश नं. २ का लागि १६ अर्ब १९ करोड, प्रदेश नं. ३ का लागि १६ अर्ब ५८ करोड, गण्डक प्रदेशका लागि १३ अर्ब २७ करोड, प्रदेश नं. ५ का लागि १६ अर्ब ५४ करोड, कर्णाली प्रदेशका लागि १६ अर्ब ६९ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

सो बजेटमा पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने, पाँच वर्षभित्र रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने, विक्रम संवत् २०७५–२०८५ लाई ऊर्जा दशकको रूपमा लिँदै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ८९ करोड, भौतिक पूर्वाधारका लागि एक खर्ब नौ अर्ब, भवन तथा सहरी विकासका लागि ३३ अर्ब ३२ करोड, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि पाँच अर्ब, जनताको तटबन्धका लागि दुई अर्ब र विश्वविद्यालय अुनदान आयोगलाई १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने, पाँच लाख मानिसलाई रोजगारी दिने, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने, भेरी–बबई सिँचाइ, सिक्टा सिँचाइ र रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने, मेची–महाकाली रेल, सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक बाटो, निजगढ–काठमाडौं जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र नेपालको आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको थियो।
माथि उल्लिखित वाचाबाहेकका धेरै ठूला–ठूला वाचाहरू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमार्फत नेपाल सरकारले नेपाली जनतासँग संसद्मा उभिएर लिखितरूपमा गरेको थियो।

एकपटक विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने बजेटमा गरिएका अधिकांश वाचाहरू भ्रमको खेती जस्ता देखिन्छन्। अहिलेको सरकारको मात्र होइन, यसभन्दा अघिका सरकारहरूले पनि देशको सामथ्र्यभन्दा बढीको घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। बजेटमार्फत राष्ट्र निर्माणका लागि तय गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको महŒवाकांक्षा राख्नु आफैंमा राम्रो काम हो तर ती आयोजनाहरूको निर्माणका लागि आवश्यक साधन स्रोत जुटाउन सक्नु र समयमा नै ती आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नु अझ राम्रो काम हो।

बजेटमा मीठा सपना प्रस्तुत गर्ने तर ती सपना यथार्थमा रूपान्तरण हुन नसक्ने हो भने त्यसले समाजमा राज्यप्रतिको विश्वास हराउँछ। निराश र उदास भएर समाज नकारात्मक मनोविज्ञानतर्फ आकर्षित हुनसक्छ। यो अत्यन्त खतराको विषय हो।आगामी २०७६÷७७ को बजेटअनुमान गर्दा लगभग १६ खर्बदेखि १८ खर्ब रुपैयाँको बीचमा आउन सक्ने सम्भावना छ। यो बजेटमा मजदुर, शिक्षक र कर्मचारीहरूले आफ्नो ज्याला र तलब वृद्धिभएको सुन्न चाहिरहेका छन्। अहिले हरेक महिना तलब दिइने परम्परालाई विस्थापित गरी बजेटमार्फत मजदुर, शिक्षक र कर्मचारी (निजी तथा सरकारी) हरेक हप्ता तलब दिइने घोषणा होस्। साथै स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहहरूमा कर तिर्दातिर्दा हैरान भइसकेका आमनेपाली यो बजेटमार्फत करको दर कम र दायरा फराकिलो हुन सकोस् भन्ने चाहन्छन्।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माणकार्य समयमा नै सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था हुन सकोस्। विगतका विमानस्थल निर्माण, विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उद्योग,वन, कृषि, सडक, पुल, सिँचाइ, तटबन्ध रसहरी विकास तथा निर्माणका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिई समयमा नै सम्पन्न हुने वातारणको निर्माण बजेटमा गर्नुपर्दछ।बजेटमा हरेक वडा तहमा एउटा ठूलो हरियाली पार्क, बालबालिकाका लागि चाइल्ड पार्क, ज्येष्ठ नागरिकका लागि वल्ड एज पार्क र युवायुवतीको मनोरञ्जनका लागि लभ पार्ककोव्यवस्था हुन सकोस्। हरेक स्थानीय तहमा एउटा रंगशाला हुन सकोस्।

सडक निर्माण गर्दा सडकमा नालीको व्यवस्था, सडकको दुवैतर्फ मानिस हिँड्ने फराकिलो पेटीको व्यवस्था साथै ढल, खानेपानी, विद्युत्, केबुल र इन्टरनेटको तार सडक किनाराबाट अन्डरग्राउन्डरूपमा लाने, सडकको दुवैतर्फ हरियाली लगाउने तथा सडक र पुलहरूको निर्माण समयमा नै नगरेमा सो ठेकेदार र कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्नेकानुनी व्यवस्था बजेटमार्फत आउन सकेमा राम्रो हुने थियो।

कृषिमा अनुदान बढाउने र किसानहरूले बैंकमार्फत लिएका सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा नेपाल सरकारले बजेटमार्फत गर्दा सम्पूर्ण किसानलाई राहत महसुस हुने थियो। ऊखु किसानको भुक्तानी समयमा नगर्ने चिनी मिललाई दोब्बर  तिर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा हुन सकोस्। आर्थिक सुशासनका लागि आर्थिक कारोबारहरू बैंक र विद्युतीय कार्डमार्फत गर्ने र कर्मचारी र सरकारी तलब भत्ता लिने हरेक व्यक्तिले वार्षिकरूपमा आफ्नो आय विवरण बुझाउनुपर्ने नियम बजेटमार्फत ल्याउँदा राम्रो हुन्छ।

मोटरसाइकल र गाडीहरू हिजोका दिनमा विलासिताका साधन थिए तर आज आवश्यकताका साधन भइसकेका छन्। आमनेपालीको कार्यक्षमता विकास, समयको बचत र व्यक्तिगत सुविधाका लागिगाडी र मोटरसाइकलको सुविधा आवश्यक भएकाले बजेटमार्फत मोटरसाइकल र गाडीमा लाग्ने सम्पूर्ण कर अबदेखि नलाग्ने घोषणा गर्दा राम्रो हुन्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगहरू सञ्चालन गरी व्यापार घाटा कम गर्ने तथा गरिब र धनीबीचको आर्थिक असमानता कम गर्ने कार्यक्रम र योजनाहरू बजेटमार्फत ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ। हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि विगतको बजेटको समीक्षा गर्ने र आगामी बजेट निर्माणको विषयमा गम्भीर संवाद गर्ने परम्पराको इमानदार प्रयास हुनु आवश्यक छ।  (लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ ०६:०४ शुक्रबार