काठमाडौं - नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बंगलादेशका निजी मेडिकल कलेजमा नेपाली विद्यार्थी पठाउन रोक लागाउन सिफारिस गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिन सकेको छैन।

काउन्सिलले पुस १३ गते बंगलादेशका निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पठाउँदा जोखिम र गुणस्तरहीन शिक्षाको सामना गर्नुपर्ने भएकाले ती मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने गरी निर्णय गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिन सकेको देखिँदैन। मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. अंकुर शाहले बंगालादेशका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजमा विभिन्न समस्या देखिएकाले सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुमा मात्र पठाउने गरी निर्णय गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको जनाए। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजमा गुणस्तरहीन शिक्षा र विद्यार्थी सदैव जोखिममा पर्ने देखिएकाले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुमा विद्यार्थी पठाउन पूर्ण रुपमा रोक लगाउनुपर्ने काउन्सिलको निष्कर्ष रहेको उनले बताए।

बंगलादेशको नेपाली दूतावासले पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पठाउँदा समस्या नै समस्या देखिएकाले सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित कलेजहरुमा मात्र विद्यार्थी पठाउन सुझाव दिएको थियो। काउन्सिलले पनि तीलगायतका विभिन्न आधारमा सरकारी मेडिकल कलेजमा मात्र विद्यार्थी पठाउन उपयुक्त हुने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई निजीमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्णय लिन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले भने यसलाई गम्भीर रुपमा नलिई काउन्सिलको सिफारिसलाई पाँच महिनादेखि थन्क्याएर राखेको पाइएको छ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रले काउन्सिलको सिफारिसबमोजिम प्रतिबन्ध लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषय टुंगोमा पुगिनसकेको जनाए। निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पठाउन प्रतिबन्ध लगाउने विषय छलफलकै चरणमा रहेको बताउँदै उनले मन्त्रीको व्यस्तताका कारणले पनि निर्णयमा पुग्न नसकिएको बताए। यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि जोडिएकाले केही समय लाग्ने मिश्रको स्पष्टोक्ति रहेको छ। मेडिकल क्षेत्र विज्ञ, परराष्ट्र विज्ञ, सरकारी अधिकारी र सरोकारवाला पक्षसँग बसेर यो विषयमा उपयुक्त निर्णय लिइने उनकोे भनाइ छ। बंगलादेशमा अहिले करिब २५ वटा सरकारी अनुदान र करिब १ सयवटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेज रहेका छन्।

काउन्सिलले बंगलादेशमा मात्र होइन चीनमा पढ्न जाने विद्यार्थीको हकमा पनि चिनियाँ भाषामा पढाइ हुने कलेजमा मात्र पठाउन व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। चिनियाँ विद्यार्थीसरह नेपाली विद्यार्थीले पनि बिरामीको उपचार प्रक्रियामा सामेल हुन पाउने प्रावधान मिलाउनुपर्ने काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाले बताए।

चीनमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्न जाने अधिकांश विद्यार्थीलाई अंग्रेजी भाषामा अध्ययन गराउने गरेको काउन्सिलको भनाइ छ। अंग्रजी भाषामा पढाइ हुने कलेजमा अध्ययन गरेका नेपाली विद्यार्थीले भाषाको अज्ञानताका कारण बिरामीको सम्पर्कमा तथा उपचार पद्धतिमा नै सामेल नगराइनाले ज्ञान र सीप दुवैमा कमजोर देखिएको काउन्सिका अधिकारीहरुको दाबी छ। चीनमा पिजीमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको हकमा भने भाषा अनिवार्य बनाइएको छ। यही व्यवस्था एमबिबिएसमा पनि लागू गर्नुपर्ने काउन्सिलको सुझाव छ।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ ०३:१८ शुक्रबार