रसुवा - चीनसँगको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टावर स्पोटिङ र चिलिमे हब सबस्टेसन डिजाइनको काम सुरु भएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनअन्तर्गतको यो अन्तिम चरणको काम हो। टावर स्पोटिङमा टावर रहने स्थान, भौगोलिक अवस्थिति, उचाइ, टावरको एंगल लगायतको अध्ययन हुने छ। सबस्टेसन डिजाइनअन्तर्गत सबस्टेसनको लेआउट, लागत, बे स्टेसनलगायत विषय समेटिन्छ।

असार १२ गतेभित्र यसको प्रतिवेदन आइसक्ने रातमाटे (गल्छी)–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)को काम अघि बढाइएको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए। सम्भाव्यता अध्ययनको ड्राफ्ट रिपोर्ट चैत ३ गते पेस भएको थियो।

आयोजना निकुञ्ज क्षेत्रबाटै लैजाने निश्चित भएको छ। ‘निकुञ्ज क्षेत्रबाटै रेलमार्ग निर्माण हुने भएकाले यही बाटो हुँदै आयोजना निर्माण गर्न लागेका छौं,’ उनले थपे।  प्रतिवेदनअनुसार चार सय केभी प्रसारण लाइनमा एक सय १२ टावर रहनेछन्। अध्ययन प्रतिवेदनमा टावर संख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउन पर्ने ठाउँलगायत जानकारी समेटिएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्ज करिडोरमा चार सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ।

नेपालतर्फ रातमाटेमा सबस्टेसन रहने छ। रसुवागढी नाकादेखि रातमाटेसम्मको प्रसारणको दूरी ७० किलोमिटर रहेको छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। चीनतर्फ तिब्बतस्थित जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन राखिने छ। चिनियाँ पक्षसँग प्रणाली अध्ययनबारे छलफल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको आयोजना विकास विभागले काम गरिरहेको छ।

अध्ययन सकिएपछि चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइना र नेपालको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले  संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए। यो चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो।

भारतसँग भने ११ स्थानमा प्रसारण लाइन जोडिसकिएको छ। चीन सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सातैवटा महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। चीन र नेपालबीच प्रसारण लाइन जोडिएपछि यसले भारत तथा मध्य एसियाली मुलुकलाई समेत जोड्ने छ।

प्रसारण लाइन निर्माणले विद्युतीय रेल ल्याउन महत्वपूर्ण कार्य गर्ने आयोजना प्रमुख आत्रेयले जानकारी दिए। ‘विद्युतीय रेल ल्याउनुभन्दा दुई वर्षअगाडि नै प्रसारण लाइनको निर्माण गरिसक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय रेलका लागि यो प्रमुख भौतिक पूर्वाधार हो।’

रेल ल्याउनका लागि प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, सुरुङ निर्माण दुई वर्ष पहिले नै गरिसक्नु पर्छ। यसले बिजुलीका लागि भारतसँग परर्निभर हुँदै आएको नेपाललाई प्रसारण लाइन निर्माणले प्रत्यक्ष फाइदा पु-याउने छ।

‘नेपालले सस्तोमा विद्युत् खरिद गर्न र महंगोमा बेच्न सक्ने छ,’ उनले भने, ‘यस कारण पनि यसको निर्माण समयमा नै सक्नुपर्छ।’ नेपालतर्फ निर्माण सुुरु गर्दा चीनतर्फ पनि चाँडै सकाउनु पर्छ। यसमा उच्चस्तरीय वार्ता हुनुपर्ने उनले बताए। विद्युतीय रेल आएमा प्रसारण लाइनको दूरी पनि बढ्ने छ। ७० किलोमिटर दूरी रहेको लाइनको काठमाडौं लैजाँदा एक सय पाँच किलोमिटर हुन्छ।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ ०३:०१ शुक्रबार