बुटवल - प्रदेश ५ सरकारले कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख झाले सीमित स्रोतसाधन र कानुनको अभावबीच पनि चालु आवमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकार सफल भएको बताए।

प्रदेश सरकारले यसअघि तयार पारेको प्रथम पञ्च वर्षीय योजनालाई आधार मानी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो। जसमा कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नयाँ उद्यम, व्यवसाय र पूर्वाधार विकासको आधार तयार गर्ने नीति लिइएको छ। आवश्यकता, लागत, प्रतिफल र प्रभावका आधारमा योजनालाई प्राथमिकता दिने र स्रोतको सन्तुलित परिचालन गर्ने भनिएको छ। आवधिक योजनाकै रणनीतिअनुरूप आयव्ययको प्रक्षेपण र बजेट विनियोजन गर्ने, आन्तरिक स्रोतको वृद्धि गरिने र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने नीति लिइएको छ। लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने र प्रदेशका उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ।

कृषि
कृषिलाई विशेष जोड दिइएको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन भयो भने सम्भवतः प्रदेशका किसानले अहिले भोगेका सबै समस्या हल हुनेछन्। कृषि उद्यम, बालीबिमा, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, सिँचाइ, चक्लाबन्दी, मलबिउ, बिरुवा, पशुपक्षीजन्य प्रयोगशाला, आधुनिक पशु प्रजनन केन्द्र, पशु आहार सुधारमा उन्नत प्रविधिमा अनुदान सहुलियत दिने भनिएको छ। प्रदेशबाट खाद्य निर्यात गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ।
आगामी वर्ष प्रदेशका तीन स्थानमा मत्स्य महोत्सव गर्ने भनिएको छ। साना सिँचाइको व्यवस्था गर्ने कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, बिउ भण्डार, शीत भण्डार, प्रशोधन केन्द्र, कस्टम हायरिङ सेन्टर र कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माणमा सरकारले विशेष सहयोग तथा अनुदान दिने भएको छ। ‘गरौं व्यावसायिक कृषि यसैबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नारासहित युवा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ। वनलाई कृषिसँग जोडेर कृषि वन प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ। चालु वर्षको कृषि स्मार्ट गाउँ कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष सबै पालिकामा पु¥याउने लक्ष्य छ। नगदे बालीमा ‘एक पालिका एक फर्म’को नीति रहेको छ। सहकारीलाई कृषि उद्यममा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। भूमिको वैज्ञानिक तथा आधुनिक लगत राख्ने र प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुईवटा नमुना वन विकास गर्ने कार्यक्रम छ।

उद्योग
कृषिजन्य, घरेलु तथा साना उद्योगलाई नीति तथा कार्यक्रमले विशेष महŒव दिएको छ। उद्यम विकास कोष स्थापना गरी घरेलु तथा साना उद्योगतर्फ युवा स्वरोजगार बढाउने नीति लिइएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रम सदुपयोग हुने उद्योग स्थापनामा सरल कर्जा तथा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेशमातहत ल्याउने र एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम ल्याइएको छ। ठूला उद्योगसम्म पुग्ने सडक निर्माण प्रदेश सरकारले बनाइदिने भएको छ। हरेक जिल्लामा जडिबुटी तथा सुगन्धित बनस्पति पकेट क्षेत्र बनाउने भनिएको छ।

पर्यटन
प्रदेशका पर्यटकीय, धार्मिक, पुराताŒिवक तथा ऐतिहासिक स्थलको पहिचान गरी रोस्टर तयार गर्ने कार्यक्रम छ। पर्यटकीय स्थलको गुरुयोजना निर्माणलाई विशेष जोड दिइएको छ। बाँकेको मानसरोवर पार्क, रुकुमको तातोपानीका मुहानको संरक्षण, लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सफल बनाउने, बुद्ध सर्किटमा भौतिक तथा पूर्वाधार विकास र स्वर्गद्वारीमा केबुलकार बनाउने कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ। पहाडी जिल्लामा हिल स्टेसन, बोटानिकल गार्डेन, सांस्कृतिक डबली, विभिन्न पार्क उद्यान, मनोरञ्जन तथा विश्राम स्थल, होमस्टे, पैदल मार्गको विकासजस्ता चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ।

स्वास्थ्य, सरसफाइ र वातावरण
प्लाास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै स्वस्थ र सफा प्रदेशका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक जिल्लामा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालय स्थापना, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार, युवा अन्वेषण केन्द्र स्थापनालगायत कार्यक्रम छन्।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गरी जटिल रोगको उपचार प्रदेशभित्रै व्यवस्था गरिने, दम र ब्रोनकाइटिसका बिरामीलाई ५० हजार रुपैयाँ उपचार खर्च दिइने तथा अस्पताल सुधारका योजना रहेका छन्। प्रादेशिक अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरसहितको एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरिनेछ।
तीन वर्षभित्र स्वस्थ खानेपानी र बिजुली हरेक नागरिकका घरमा पु¥याउने नीति लिइएको छ। स्वच्छ पानी, स्वस्थ जीवन भन्ने नारासहित पिउने पानीको परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र पानीको मुहानमै शुद्धता जाँचको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। प्रदेशको विकासका लगि महŒपूर्ण मानिएका १० वटा योजनालाई प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको रूपमा विकास गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ। प्रदेश योजना आयोगअन्तर्गत प्रदेश परियोजना बैंक स्थापना गरिनेछ। पाँच वर्षभित्र तीन सय मेघावाटको सौर्यऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न प्रादेशिक ब्रान्डको व्यवस्था, पालिका जोड्ने सडक, रणनीतिक सडक, एक गाउँ एक पोखरी, खरको छाना विस्थापनजस्ता चालु वर्षका योजनाले निरन्तरता पाउने उल्लेख छ। स्थानीय तह पहँुच मार्ग गुरुयोजनामा रहेका अधिकतम २० करोड र बढीमा १ सय मिटर लम्बाइका पुलको निर्माणलाई बजेट व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। सडक तथा पुलको गुणस्तर कायम गर्न कपिलबस्तुको शिवपुरमा सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। सडक सुरक्षाका लागि जोखीमपूर्ण यात्रा बहिष्कार, हाम्रो सुरक्षाको आधार भन्ने कार्यक्रम लागु गरिनेछ। प्रदेशका काराकार पुनर्निर्माणसहित प्रदेश सूचना सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश चलचित्र बोर्ड गठनजस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ ०२:०२ शुक्रबार